News

सुनिल सापकोटा

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६,

काठमाडौं – लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।

विनु तिम्सिना

मंसिर १३, २०७६

(विराटनगर) — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक सबै मन्त्रीहरू ऋणमा देखिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खुलाउन आनाकानी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसपालि सार्वजनिक गरेको छ । गतवर्षजस्तै यो वर्ष पनि चारै जना मन्त्रीले आफूहरू ऋणमा रहेको देखाएका हुन् । 

मेयरको चुनौती– 'मुद्दा हाल्दिनुस्

आदित्य दाहाल

न्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पोशाक भत्ताका नाममा जनप्रतिनिधिलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडेको खुल्न आएको छ । 

अझ अचम्मको कुरा त के भने जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकमबाट पोशाक खरिद गर्नुको साटोे पैसा थपथाप गरेर कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेका छन् ।

ADVERTISEMENT

बिर्तामोड, कात्तिक २८ ।  वाह्रदशी गाउँपालिका – ७ डाँगीवारीमा रहेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सूचनाको हक सम्वन्धि एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।

 नारायण अर्याल

कात्तिक ६, २०७६

काठमाडौं – नेपाल आयल निगममार्फत देशभित्र आयात हुने खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य (ढुवानी भाडा थपघटबाहेक) देशभर समान हुन्छ ।

एउटै क्षेत्र भूगोलमा बस्ने ग्राहकले उस्तै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउँछन् । जस्तैः काठमाडौंका सबै ग्राहकलाई ग्यासको मूल्य समान पर्छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ग्यासको खरिद मूल्य आयल निगमले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै बढी देखिएको छ ।

The report includes findings from investigations into deadly violence in 2015 that killed nearly 50 people.

Tika R Pradhan

October 18, 2019

Kathmandu

सूचना माग्ने सर्वसाधरणमाथि वडा अध्यक्षबाटै कुटपिट

    धनुषा, २७ असोज । सूचना माग्न गएका एक सर्वसाधारणलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षले मेयरकै अगाडि कुटपिट गरेका छन् । 

    प्राप्त जानकारी अनुसार गत असोज १३ गते विकास निर्माण सम्बन्धी सूचना माग्न गएका उपमहानगरपालिका– १८ का रामबाबु मण्डललाई मेयर लालकिशोर साहकै अगाडि सोही वडाका मेयर रामाशंकर पासवानले कुटपिट गरेका हुन् । 

■ मुक्तिनाथ भुसाल

कथित अनियमिततासम्बन्धी एक समाचारले अर्घाखाँची जिल्लामा रोचक मोड लिएको छ । गत असोज १ गते बुधवार घटना र विचार साप्ताहिकले ‘बेथितिको आहालमा डुब्दै मालारानी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्टै मालारानी गाउँपालिकाले चार पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर समाचार कपोकल्पित तथा भ्रामक भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाको सिङ्गो–सिङ्गो पृष्ठमा मोटो रकम खर्चिएर उक्त विज्ञप्तिलाई प्रकाशित गऱ्यो ।

सञ्जय मिश्रा

रातोपाटी  

रौतहट । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानिय तहका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिवाना गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणीभेगस्थित ईशनाथ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।