Opinion Piece

किरण पाेखरेल

आइतबार, २७ भदौ २०७८, ०९:५८

सत्ता वा प्रतिपक्ष जोसुकैबाट सुनिने कुरा एउटै छ– ‘अब सुशासन र समृद्धि । अब राजनीतिक लडाइँ सकियो । त्यसैले सुशासन र समृद्धि नै नेपालको एकमात्र बाटो हो ।’

तारानाथ दाहाल

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो । यसले नीति, योजना र स्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ ।

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।

विनोद सिजापती

भाद्र ६, २०७८

सूचनाको हक

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय प्रभावकारी होलान्, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ २०४७ सालको संविधानबाट भएको हो । ‘प्रत्येक नेपालीले सार्वजनिक महत्त्वका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा १६ मा गरिएको थियो । त्यस्तै, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा समेत‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यससँगै ‘तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत गरियो । सोहीअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,

कमला ओली

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।

धर्मेन्द्र झा

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये एक हो, सुशासन । व्यवहारमा भने यो सरकार सुशासन कायम गर्ने गराउने नाममा सत्तामा एकल नियन्त्रण चाहिरहेको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा यससम्बन्धी अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । तर यहाँ अन्य दृष्टान्तका बारेमा चर्चा नगरेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, जसलाई सुशासन स्थापनाको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ, को कार्यान्वयन्मा सरकारले देखाएको पछिल्लो उदासीनताका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

मिडियामा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नहुँदा आम मानिसको बुझाइमा विश्वविद्यालयका सबै संयन्त्रहरू महाव्याधिबारेको अनुसन्धानको मामलामा प्रायः निष्क्रिय छन् भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र नै ठोस अनुसन्धान गरेर नतिजा सार्वजनिक गरी राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अवसरबाट विश्वविद्यालय नेतृत्व चुक्दै गएको देखिन्छ ।

नोदनाथ त्रिताल