Opinion Piece

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व गर्नेसम्मका महŒवपूर्ण काम गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा नेपालमा क्लिन फिडसम्बन्धी कानुन बनेको

कमला ओली 

रत्नप्रसाद मैनाली 

धर्मेन्द्र झा

आदित्य दाहाल

किरण पोखरेल

किरण पोखरेल

सात वर्षअघिको कुरा हो, कुनै एक जना नागरिक सार्वजनिक महìवको सूचना लिन राजधानीको कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय पुगे । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाबमोजिम उनले कुनै एक जना अधिकृतसंँग त्यस मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीबारे सोधे । प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै ती अधिकृतले जवाफ दिए “यहाँ सूचना अधिकारी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्न । अधिकारी थरका अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ पनि देशबाहिर जानु भएको छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौँमा छ वर्ष पहिले आयोजना गरेको एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी एक जना सूचनाको हकका अभियन्ताले सुनाएको यथार्थ हो यो ।

गोपीकृष्ण ढुंगाना

पन्ध्रौं योजनाले पनि नेपालको अबको विकासको कार्यसूचीमा सुशासन, विकास र समृद्धि राखेको छ। ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी अवधारणा