Opinion Piece

By editor, 4 November, 2020

धर्मेन्द्र झा

सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपयोगबाट आमनागरिक शक्तिशाली बन्ने र सार्वजनिक निकाय पारदर्शी तथा जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस अर्थमा सूचना शक्ति हो। 

सार्वजनिक निकाय नागरिकको यो मौलिक हक प्रचलनका सन्दर्भमा प्रायः अनुदार देखिएका छन्। यस्ता निकायका कतिपय अधिकारी यो ऐनको प्रयोगमा उदासीन मात्र होइन, असहिष्णु छन्। 

By editor, 21 October, 2020
विमल गौतम

कुनैबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको शक्ति उन्माद यस्तो थियो कि उनले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो । दरबारमार्गमा पारसले चलाएको गाडीले गायक प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको खबर आउँदा उनीमाथि कारवाही त के कसैले सोध्नेसम्म आँट गरेनन् । कुट्ने, धम्क्याउने, थर्काउने घटना त कति हो कति । उनका अपराध अरूका लागि केबल जोक, चिया गफ र हाँसीमजाकका खुराक बन्थे । शक्ति उन्मादमा रहेको मानिस अन्धो हुन्छ, शायद । त्यो बेला पारसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला– आज यो दिन आउँछ भनेर । समयको बेग न हो, उहिलेका पारस र आजका पारस तुलना गरेर ह

By editor, 21 October, 2020
विमल गौतम

कुनैबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको शक्ति उन्माद यस्तो थियो कि उनले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो । दरबारमार्गमा पारसले चलाएको गाडीले गायक प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको खबर आउँदा उनीमाथि कारवाही त के कसैले सोध्नेसम्म आँट गरेनन् । कुट्ने, धम्क्याउने, थर्काउने घटना त कति हो कति । उनका अपराध अरूका लागि केबल जोक, चिया गफ र हाँसीमजाकका खुराक बन्थे । शक्ति उन्मादमा रहेको मानिस अन्धो हुन्छ, शायद । त्यो बेला पारसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला– आज यो दिन आउँछ भनेर । समयको बेग न हो, उहिलेका पारस र आजका पारस तुलना गरेर ह

By editor, 13 October, 2020

Mahendra Man Gurung


In democracy, right to information is the key to empowering citizens and improving governance system. It enhances transparency and accountability of public bodies, reduces corruption, boosts the delivery of goods and services and increases the people’s participation in the decision-making process and trust in public institutions. It also enables all citizens to know how the decisions that affect them are made, how public funds are used and according to which criteria institutions act.

By editor, 28 September, 2020

धर्मेन्द्र झा

आज सेप्टेम्बर २८ । जान्न पाउने दिवसका रुपमा आज विश्वभरि यो दिवस मनाइँदैछ । विगत १८ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइँदै आइएको यो दिवस केही वर्षयता नेपालमा पनि मनाइरहिएको छ । या जान्न पाउन हक दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ ।


सोफियाको सम्मेलन

By editor, 20 August, 2020

धर्मेन्द्र झा

आज भदौ तीन । आज १३ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस हो । तर कोरोना संक्रमणका कारण यो दिवस आज देशभरि उत्साहका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी बनाउन सकिएन । १३ वर्षमा सम्भवतः यो पहिलोपटक हो जब यो दिवस कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना नगरी बिदा हुने स्थिति छ ।

By editor, 19 August, 2020

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १३ वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माण भएको एक दशक बढी समय बितिसक्दा पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।aaaaaaaaaaaaaaaaa