आदित्य दाहाल
सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।