News

 
      काठमाडौँ, १३ भदौ ,  सूचनाको व्यवस्थापन र प्रवाहमा सरकारी निकायहरूको क्षमता बढाई जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी तीन दिने आवसीय प्रशिक्षण आज सम्पन्न भएको छ ।

Freedom Forum began its sixth phase of 3-days training on Right to Information to Public Information Officers (PIOs) in Dhulikhel, Kavre today (August 27, 2018).

Total 21 Information Officers of different public offices from Sindhuli, Ramechhap, Okhaldhunga, Sindhupalchowk, Dolakha, Kavre and Makwanpur districts are participating in the training organized under the project “Civil Society Mutual Accountability Project (CS: MAP)”, supported by USAID and implemented by FHI360. Among 21 participants, two are female Public Information Officers.

      काठमाडौँ, ११ भदौ (रासस) ः सूचनाको व्यवस्थापन र प्रवाहमा सरकारी निकायहरूको क्षमता बढाई जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी तीन दिने आवसीय प्रशिक्षण आजदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुरु भएको छ ।

म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो । किन फिर्ता गरियो ? कारण माग्दा अस्वीकार गरियो । मेरो हकमा संवैधानिक र सूचनाको हक कुण्ठित पारियो । मुख्यसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई त यस्तो गरिन्छ भने सर्वसाधारणको हकमा कस्तो होला ?

मैले रेकर्डका निम्ति मात्र सूचना मागेको हुँ । म मुद्दामामिला गर्ने चरित्रको व्यक्ति होइन । यस्तो बलियो सरकारसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन । कुनै दिन मेरो अनुकूलको अवस्था आयो र बा“चिएछ भने रेकर्डका लागि त्यो पत्र लिउ“ला ।

लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘वैयक्तिक गोपनीयताबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको समाचारले केही सोच्न बाध्य गरायो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको रहेछ ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।

Ram Bikash Chaudhary

AUG 21, 2018  “Who ordered you to approach here?” Chair of Sambarimai Rural Municipality, Jitendranath Shukla, abused me all of a sudden. I was silent for a while in response to his abrupt and unusual verbal abuse.

I however said to myself: “I am alone at this moment. I look like poor and submissive before him and still silent due to fear.” Wearing artificial smile and gathering will power, I responded to Chair, “I am here to seek information.”

राममणि दाहाल

हेटौंडा, भदौ ४ गते । स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको एक वर्ष भइसक्दा पनि अझै मकवानपुरका अधिकाशं स्थानीय तहमा प्रवक्ता तोकिएको छैनन् । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पदाधिकारी पाएको एक वर्षको अवधिमा मकवानपुरका तीनवटा मात्र स्थानीय तहले प्रवक्ता तोकेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकामा पनि प्रवक्ता तोकिएका छैनन् । १० स्थानीय तह रहेको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकाले मात्र कार्यालयको प्रवक्ता तोकेका छन् ।

Pramod  Bhattarai

शरु जोशी श्रेष्ठ

सूचनामा पहुँचको अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक हक हो। वास्तवमा सूचनाले नागरिकको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समावेशी सुशासन सुनिश्चित गर्दो रहेछ। विश्वमा विगत दुई दशकदेखि सूचनाको हकका विषयमा बहस हुन थाले तापनि यसको प्रयोगमा विभिन्न चुनौती देखिन्छ। ११५ मुलुकले यस विषयमा कानुन बनाए तापनि सूचनामा महिलाको पहुँचको अधिकार व्यवहारमा परिणत हुन सकेन।