News

काठमाडौं, भदौ । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको फौजदारी अपराध संहितासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा केही कमजोरी भए त्यसलाई छलफलबाट सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो छ । 
राजधानीमा बिहीबार आयोजीत अन्तरक्रियामा सूचनाको हक प्रतिबन्ध लगाउने काम राज्यबाट नहुने बताउँदै उहाँले गलत काम गर्नेका लागि मात्र कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।

Taranath Dahal

The state has no right to control people’s freedom and liberties while introducing right to privacy laws. No law should encroach on people’s right to know

सर्फुल्लाह अंसारी

सुचनाको हकको अभियान्ता

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण किसिमको सुचना जनतालाई सजिलैसंग प्राप्त हुने हकलाई सुचनाको हक बुझिन्छ ।

सुचना माग गर्ने प्रक्रियाः

Friday, 31 August 2018 Information seeker Chandan Pandit was misbehaved by Ward Chair on 29 August in Janakpur, Dhanusha ,a district in southern plains of Province 2, Nepal.

According to the Freedom Forum's representative, Rajan Kumar Singh, ward chair of Bhandai Rural Municiplity -2, Amit Kumar Yadhav misbehaved and slapped Pandit for seeking information about the irregularities in development works of that ward.

 
      काठमाडौँ, १३ भदौ ,  सूचनाको व्यवस्थापन र प्रवाहमा सरकारी निकायहरूको क्षमता बढाई जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी तीन दिने आवसीय प्रशिक्षण आज सम्पन्न भएको छ ।

Freedom Forum began its sixth phase of 3-days training on Right to Information to Public Information Officers (PIOs) in Dhulikhel, Kavre today (August 27, 2018).

Total 21 Information Officers of different public offices from Sindhuli, Ramechhap, Okhaldhunga, Sindhupalchowk, Dolakha, Kavre and Makwanpur districts are participating in the training organized under the project “Civil Society Mutual Accountability Project (CS: MAP)”, supported by USAID and implemented by FHI360. Among 21 participants, two are female Public Information Officers.

      काठमाडौँ, ११ भदौ (रासस) ः सूचनाको व्यवस्थापन र प्रवाहमा सरकारी निकायहरूको क्षमता बढाई जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी तीन दिने आवसीय प्रशिक्षण आजदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुरु भएको छ ।

म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो । किन फिर्ता गरियो ? कारण माग्दा अस्वीकार गरियो । मेरो हकमा संवैधानिक र सूचनाको हक कुण्ठित पारियो । मुख्यसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई त यस्तो गरिन्छ भने सर्वसाधारणको हकमा कस्तो होला ?

मैले रेकर्डका निम्ति मात्र सूचना मागेको हुँ । म मुद्दामामिला गर्ने चरित्रको व्यक्ति होइन । यस्तो बलियो सरकारसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन । कुनै दिन मेरो अनुकूलको अवस्था आयो र बा“चिएछ भने रेकर्डका लागि त्यो पत्र लिउ“ला ।

लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘वैयक्तिक गोपनीयताबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको समाचारले केही सोच्न बाध्य गरायो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको रहेछ ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।