Opinion Piece

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।

विनोद सिजापती

भाद्र ६, २०७८

सूचनाको हक

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय प्रभावकारी होलान्, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ २०४७ सालको संविधानबाट भएको हो । ‘प्रत्येक नेपालीले सार्वजनिक महत्त्वका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा १६ मा गरिएको थियो । त्यस्तै, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा समेत‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यससँगै ‘तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत गरियो । सोहीअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,

कमला ओली

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।

धर्मेन्द्र झा

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये एक हो, सुशासन । व्यवहारमा भने यो सरकार सुशासन कायम गर्ने गराउने नाममा सत्तामा एकल नियन्त्रण चाहिरहेको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा यससम्बन्धी अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । तर यहाँ अन्य दृष्टान्तका बारेमा चर्चा नगरेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, जसलाई सुशासन स्थापनाको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ, को कार्यान्वयन्मा सरकारले देखाएको पछिल्लो उदासीनताका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

मिडियामा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नहुँदा आम मानिसको बुझाइमा विश्वविद्यालयका सबै संयन्त्रहरू महाव्याधिबारेको अनुसन्धानको मामलामा प्रायः निष्क्रिय छन् भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र नै ठोस अनुसन्धान गरेर नतिजा सार्वजनिक गरी राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अवसरबाट विश्वविद्यालय नेतृत्व चुक्दै गएको देखिन्छ ।

नोदनाथ त्रिताल

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव, उदयपुरका वासिन्दा, अजयकुमार साहले मंगलवार (वैशाख २८) औषधि व्यवस्था विभागसँग कोभिड रोग उपचारका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको रेम्डेसिभिरलगायतका औषधिको उपलब्धताका बारेमा सूचना माग गरेका छन् । यसअघि एउटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारस( ँग अक्सिजनको उपलब्धताका बारेमा जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको छ । पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका सदस्य आदित्य दाहालले कोरोना संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग सूचना माग गरेका थिए, तर अधिकांश स्थानाीय तहले दाहाललाई सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिए

महेन्द्रमान गुरुङ

आदित्य दाहाल

२०७७ माघ ६ मंगलबार ०८:३५:००

मुलुकभर जति बढी सूचना माग हुन्छ, त्यही गतिमा हाम्रो देशले पारदर्शिता र भ्रष्ट चरित्रबाट उन्मुक्त हुने बाटोमा अग्रसरता पाउँछ