Opinion Piece

आदित्य दाहाल

सूचनाको हक नागरिकको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये यो प्रमुख नागरिक हक हो । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महìवका सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । पारदर्शिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख माध्यम सूचनाको हकको कार्यान्वयन पनि हो । 

कर्णालीमा छैन सूचनामा सहज पहुँच 

जितेन्द्र थापा/सुर्खेत

सुर्खेत । खुला आकासमुनी चोयाको डोको । वरिपरि हरियाली वातावरण । नजिकै एरियल नभएको रेडियोमा बजेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू सुन्दै बाँसको चोया निकाल्दै डोको बुन्न व्यस्त थिए दैलेखका बलबहादुर थापा । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका– २ का थापा उमेरले ६२ वर्ष पुगे । उनको सारथी हो रेडियो । उनको नेपालसहित विश्वभरको सूचना प्राप्त गर्ने मोह यो उमेरमा पनि घटेको छैन, झनै बढेको छ । गोठालो जादा हातमा लौरो र काधमा रेडियो उनको अनिवार्य नै बनको छ । कसैको रत्यौलीमा पुग्दा समेत उनको काधमा झुण्डाइएको रेडियो घन्किरहेको हुन्छ ।

Classifying information of public importance as secret raises questions about the govt's intent

The government's decision to classify 87 kinds of information as confidential, and thus requiring them to be kept secret, has met with resistance from media organisations and forums working for the right to information, or RTI.

लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ । 

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् । 

Right to information (RTI) holds a lot of importance when it comes to maintaining transparency and establishing good governance. Democracy fosters only on good governance whose main pillars include transparency, rule of law, responsiveness, accountability, participation, consensual decisions, equity and effectiveness, among others. As RTI is a crucial tool for promoting good governance, the former is often regarded as a synonym for democracy. There is no doubt that the RTI is a major instrument of promoting human rights and enhancing citizens’ sovereignty.

Efforts to curtail freedom of expression in Nepal continue under various guises. The government’s Committee on Classification of Information headed by Chief Secretary Shanker Das Bairagi, working in complete secrecy, recently classified 87 types of information as “confidential”. This means the public cannot see such material.

हरिविनाेद अधिकारी

ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र आफ्नालागि मात्र नभएर सबैका लागि जानकारी तयार गर्छ, आफू पनि सुसूचित हुन्छ , आफूले जानेका कुराहरु सबैलाई जानकारी दिन्छ । र पनि सबैलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन र सबैलाई जानकारी एकैपटक, एकैप्रकारका जानकारी दिन पनि सकिँदैन । सायद त्यही भएर सञ्चारका माध्यमको विकास भएका होलान्, अनि मानिसहरु ती माध्यमको भर परेर आफूलाई सुसूचित बनाउन थालेका होलान् ।

आदित्य दाहाल

सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व गर्नेसम्मका महŒवपूर्ण काम गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा नेपालमा क्लिन फिडसम्बन्धी कानुन बनेको

कमला ओली