तारानाथ दाहाल
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यवसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोव र शोक छाएको छ ।
मन्त्रपरिषद्को गतिविधि रिपोटिङ गर्ने मूलधारका मिडियाका संवाददाताहरु अबेर रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चिसो प्राङ्गडमा अधैर्यतापूर्वक पर्खिरहेका थिए । जब बैठक सकियो उनीहरु बैठकका निर्णयहरु सुन्न सदैव झँै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई पच्छ्याउन सलबलाए । मन्त्री बास्कोटा संवाददाताहरुको सामु पहिले जस्तो हसिलो र उत्सुक अनुहार लिएर आएनन् । अलीपरैबाट भने –साथीहरु क्याबिनेट बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय भए ती के निर्णय भए भन्ने कुरा चाहिँ समयक्रममा थाहा पाउनु नै हुनेछ । त्यसपछि उनी तर्किए । संवाददाताहरु जिल्ल परे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समाचार कुरेर बसेका डेस्कका सम्पादकहरु बिना जानकारी आएका संवाददाताहरुको कुरा सुनेर झन् रनभुल्लमा परे । मन्त्रिपरिषद्ेको बैठक भएका दिन मेनन्युज छान्ने झन्झट नठान्ने सम्पादकहरु पनि यो खबरबाट पक्कैपनि दुखी र आक्रोशित भए होलान् ।
मन्त्री बासकोटाको जानकारी नदिने जानकारी पत्रपत्रिका, अनलाईन, रेडियो र टेलिभिजनहरुबाट भन्दा पहिलेनै सामाजिक सञ्जालहरुबाट व्यापक हुने भैहाल्यो । त्यसपछि यसबारे विभिन्न खाले बहस जारी छ । धेरै जसो टिप्पणी आलोचनात्मक छन् । निराशाजनक अभिव्यक्तहरु देखिन्छन् । यसैविच प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले हप्ताको एक दिन शुक्रबार प्रेस सम्मेलन गरेर क्याविनेट बैठकको ब्रिफ्रिङ्ग गर्ने योजना बनिरहेको जानकारी दिएका छन् । यसका साथै प्रबक्ता बास्कोटाले क्याविनेटको निर्णय परिपक्व हुन ४८ घण्टा लाग्ने हुनाले तत्काल नदिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्न प्रयास गरेका छन् । उनिहरुको कुराबाट प्रेस जगत विश्वस्त हुन सकेको छैन ।
सरकारको यो कदम किन आपत्तिजनक छ र यसको दूरगामी असर के हुन्छ भन्ने बारे गम्भिर बहसको आवश्यक्ता छ । यो निर्णय लहडमा मात्रै भएको पक्कै होइन, यसको पछाडि सरकारको धारणा निर्माण गर्न विभिन्न कारणहरु रहेका होलान् । ती कारण के कस्ता हुन सक्लान भन्नेबारे सरकारले खुलस्त भन्न सक्दैन, किनकी ती कारणहरु असल मनसाय प्रेरित छैनन् र तीनको उदेश्य जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सवल बनाउने पनि रहेको छैन ।
सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयहरुवारे वैठकको लगत्तै प्रेस मार्फत आम जनतासमक्ष दिन थालेको १२ वर्ष भैसक्यो, यो एउटा खुला संस्कृति वनीसकेको थियो। त्यसअगाडि पनि क्याविनटेका निर्णयहरुवारे २४ घण्टा भित्रैमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन वसेको करिव ३ दशक भैसक्यो। २०६१ माघपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत यो प्रचलन केहि निरुत्साहित भएपनि पुरै वन्द गरिएको थिएन। मन्त्री परिषदको निर्णयहरु वारे सरकारका प्रवक्ताले प्रेसलाई दिने जानकारी मौखिक थियो। उनले जे मुखले भन्थे प्रेसले त्यसैलाई समाचार वनाएर आमजनतालाई सूसूचित गर्न समाचार प्रवाह गथ्र्याे। सरकारको निर्णयको लिखित माइन्यूट प्रेसले खोज्दैनथ्यो। अर्थात सरकारले मुखले दिन चाहेको सुचना मात्र वाहिर आउँथ्यो। सरकारले दिन नचाहेका कतिपय संवेदनशील सूचना वाहिर आउन पनि सक्दैन्थ्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गरिएका कारण प्रवाह भएका समाचारबाट अहिलेसम्म देशमा कुनै उत्पात भएको, हिंसा र वेथिती फैलिएको थिएन। केहि निर्णयहरुवारे जनतावाट विरोध हुनपुग्दा ती फेरिन
बाध्य भएका भने थिए । जस्तै केही महिना पहिले सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदुत बनाउने निर्णय लियो, तर त्यो समाचार बाहिर आएपछि सम्बैधानिक प्रश्न उठ्यो । अनी त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही समय पहिले प्रदेशका सिमाहरु निर्धारण गरेको क्याविनेटका निर्णय बाहिर आउदा जनता सडकमा ओर्लिएर विरोध प्रर्दशन गरेका घटनापनि भएका थिए । यस्तो विरोध वा प्रतिकुलताको सन्र्दभबाट सरकारलाई वा देशलाई कुनै नराम्रो हानि वा कठिनाई पुगेको पनि थिएन । जे भएको थियो त्यो कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यता भित्रैका विषय थिए ।
त्यसो भए, सरकारले किन यस्तो सूचना नदिने अप्रिय निर्णय ग¥यो होला त ? यो प्रश्नकको उत्तर खोज्दा हामिले के पाउछौ भने यसको पछाडिको कारण भनेको सरकार आफ्नो निर्णयको कसैले तत्काल कुनै विरोध वा प्रतिरोध गर्न नपाओस् र सरकारले चाहे अनुसार शासन सञ्चालन गर्न सहज वातावरण पाइरहोस् भन्ने अांकक्षा नै अन्तरनिहीत देखिन्छ । यो आंकक्षा भनेको स्वेच्छाचारी शासनको अधार हो । लोकतान्त्रिक सरकार हरक्षण जनताप्रति जवाफदेहि र उत्तरदायि हुनुपर्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप पारशर्दी हुनुपर्दछ । तर वर्तमान सरकारले यो मान्यतालाई अवमुल्यन गरेको छ । सरकार पारदर्शी हुन नखोज्नु र आफ्ना निर्णयहरु बारे आमनागरिक प्रति उत्तरदायि बन्न नखोज्नु लोकतन्त्र र हाम्रो नयाँ संविधानले स्थापति गरेका मान्यता एबं नागरिकका मौलिक हकको प्रतिकुल हो । सरकारको यो कदमले संविधान प्रदत्त नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता खुम्चिन पुगेको छ । सहभागितामुलक लोकतन्त्रको मुल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आम जनता सुसूुचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो । तर यो निर्णयले यो मान्यतामा गम्भिर आघातमा परेको छ । जनतालाई थाहा नदिएर, जनातालाई अन्धकारमा राखेर, जनतालाई सुसूचीत गर्ने कर्तव्यमा संलग्न संवाददाताहरुलाई सूचनाहरुका पहुँचका अवस्था सिमित गरेर सरकारले कस्तो शासन चलाउन खोज्दै छ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो ।
क्याविनेटको निर्णयबारे हप्तामा एक पटक प्रेसलाई व्रिफ्रिङ्ग गरेर आजको युगमा जनताको हरक्षण थाहा पाउन खोज्ने सूचनाको भोकलाई कसरी मेट्न सकिन्छ ? सरकारको यो योजना सुन्दा हाँसो र रिस दुवै उठ्छ । इन्टरनेटको पहुँचले आम मानिसलाई तिव्रतर सूचना प्रवाह र संवादमा सघाउने अनेक सामाजिक सञ्जाल विस्तार भैरहेका छन् । सरकारका गतिविधि बारे ती सञ्जालमा मानिसहरु सूचना खोज्छन् र आफ्नो प्रतिक्रिया तत्क्षण व्यक्त गर्दछन् । यो खुलापनको संस्किृति निकै बलियो भैसकेको छ तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यो संस्किृतिलाई बदल्न खोजेको छ के यो सम्भव होला ?
मन्त्रि परिषद्को निर्णय आधिकारीक रुपमा प्रेसलाई प्रबक्ताले व्रिफ्रिङ्ग नगर्ने भएपछि अव पत्रकारले विभिन्न स्रोतहरु बनाउन पर्ने भयो । किनकी मन्त्रि परिषद् बैठकको सूचना एकसाता कुरेर समाचार बनाउन कुनैपनि आमसञ्चार माध्यमका लागि व्यवहारिक हुदैँन । आईतबार नै प्रबक्ताले सूचना नदिएपछि सरकारकै स्वामित्वको पत्रिका गोरखापत्रले अर्कै स्रोतबाट सूचना लिई सो बैठकको समाचार बनाएको सोमबार विहानै पढ्न प¥यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अव आम मानिसले अनुमान वा औपचारिक स्रोतबाट प्राप्त अविश्वसनिय समाचारमा भरपर्नु पर्ने भयो । अनुमान र दाविमा आधारित पत्रकारिताको युग फेरी फर्कियो । पञ्चायतकालमा यस्तै पत्रकारिता थियो ।
सरकारको यो कदम निश्चय नै प्रतिगामि हो । यसबाट अपारदर्शिता बढ्नेछ । भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुनेछ । र, सकृय निगरानी गर्ने मिडियाको भूमिका कमजोर भएकोले शासन प्रणालीलाई गैर जिम्मेवार वनाउने छ । यो भनेको लोकतन्त्र विरुद्धको विष बराबर हो ।
सरकारको यो निर्णयले संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेको त छँदैछ, समग्रमा सार्वभौमनागरिकको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि त यो एउटा गम्भिर चुनौती नै हो । सहज प्राप्त हुने गरेको सूचनाको खोजिमा अव थप भौतारिनुपर्ने र त्यसरी खोजेर सत्य प्रकाश गर्दा पनि सरकारी दमनको सामना गर्नपर्ने कठिनाईहरु प्रेसका लागि वढेर गएका छन् ।