नोदनाथ त्रिताल
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत २०६८ साल कात्तिक २२ गतेदेखि शुरुवात गरेको ‘हेलो सरकार’ कक्षको कामकारबाहीबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । जनगुनासो व्यवस्थापन एकाइबाट हेल्लो सरकारमा प्राप्त हुने गुनासाहरू सम्बन्धित निकायलाई पठाइ समस्या समाधानका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुलको काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस, कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासा अनलाइन पोर्टलमार्फत त्रि.वि.मा पठाउने गरेको छ ।
हेलो सरकार कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०६८ को प्रस्तावनामै ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका जनगुनासो तथा सुझावको उचित सुनुवाइ, मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णय, कार्य सञ्चालन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिको सम्बन्धमा जानकारी लिई शासकीय व्यवस्थामा सुधार गरी जनमुखी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ३१ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम २० ले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन’ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गुनासो व्यवस्थापन शाखाबाट त्रिविमा २०६८ मङ्सिर १५ गते गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्लो सरकार डेक्स स्थापना गर्नुपर्ने र नोडल अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सम्बन्धी पत्र प्रेसित भएको थियो । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले पहिलो पटक २०६८ पुस ३ गते नोडल अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको थियो । यो नै त्रिविमा पहिलो नोडल अधिकृत नियुक्ति र हेल्लो सरकार डेस्कको स्थापना भएको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यस लगत्तै २०६८ पुस ७ गते त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयले पनि पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यालयको नोडल अधिकृत तोक्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्रिविको नाममा अनलाइन पोर्टल निर्माण गरी ‘युजर नेम’ र ‘पासबर्ड’ प्रदान गरेपछि २०६८ पुस ११ गतेदेखि त्रिविमा पहिलो पटक हेलो सरकार कक्षको शुरुवात भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०६९ वैशाखमा जनगुनासो व्यवस्थापन अधिकारी (नोडल अधिकृत) हरूबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी हरेक महिना कम्तीमा ५० प्रतिशत गुनासोको फछ्र्यौट अनिवार्य गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
जनगुनासोको विश्लेषण
त्रिविमा प्राप्त जनगुनासाको अभिलेख विश्लेषण गर्दा विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आएका कुल गुनासामध्ये ७० प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त्रिविमा प्राप्त जनगुनासोको सङ्ख्या ६७२ छ । जसमा त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस कार्यालयले ४७२ गुनासा (७० प्रतिशत) को जवाफ दिएका छन् भने बाँकी गुनासाको सम्बोधन भएको छैन ।
प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त जनगुनासा सम्बोधनका लागि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखामा जनसम्पर्क शाखाअन्तर्गत हेलो सरकार कक्ष खडा गरेर जनगुनासाको व्यवस्थापनको कार्य शुरुवात गर्नु त्रिविको सकारात्मक पक्ष हो । वि.सं. २०१६ मा स्थापना भएको देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, नौ वटा डीन कार्यालय, चार वटा अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय क्याम्पसअन्तर्गतका ३९ वटा केन्द्रीय विभाग, ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गरी १२९ बढी कार्यालय यसका छन् ।
ती कार्यालयमा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको कुल ६७२ वटा जनगुनासाको प्रकृति र सरोकार हेर्दा त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग सम्बन्धित ३५८ गुनासा
(५३ प्रतिशत) प्राप्त भएका छन् भने आङ्गिक क्याम्पससँग सम्बन्धित ९६ गुनासो (१४ प्रतिशत) परेका छन् । डीन कार्यालय र अध्ययन संस्थानसँग सम्बन्धित भएर ४७ गुनासो (७ प्रतिशत ) प्राप्त भएका छन् भने केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गतका महाशाखा, पदाधिकारी कार्यालय समेतसँग सम्बन्धित भएर ४३ वटा गुनासा (६ प्रतिशत) परेका छन् । त्यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जसँग सम्बन्धित ४० गुनासा (६ प्रतिशत) प्राप्त भएका छन् । सङ्काय र विभागसँग सम्बन्धित ३६ गुनासा छन् । यस्तै त्रिवि सेवा आयोग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग १३÷१३ वटा गुनासा छन् भने त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयसँग नौवटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । यस्तै अन्य विभिन्न खालका १७ वटा गुनासा आएका छन् ।
त्रिविले सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाबाट २०६८ पुस १७ गते त्रिविका सबै १२९ वटा कार्यालयलाई केन्द्रीय कार्यालयमा हेलो सरकार डेस्कको स्थापना गरिएको र नोडल अधिकृत नियुक्ति भएकोबारे जानकारीसहित आवश्यकताअनुसार गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाबाट गुनासो प्रेसित गरी सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
त्रिविसँग सम्बन्धित भएर टेलिफोन, वेबसाइट, इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर आदिको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेल्लो सरकार कक्षमा गुनासो प्राप्त हुने गर्छन् । ती गुनासोलाई साधारण वा प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गर्ने ? भन्ने छुट्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेल्लो सरकार कक्षबाट त्रिविको वेव पोर्टलमा गुनासोलाई पठाइन्छ । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाको हेल्लो सरकार डेस्कले त्यो गुनासोलाई तत्काल ‘प्रिन्ट’ गरी कुन क्याम्पस वा कार्यालयसँग सम्बन्धित हो, छुट्याइ जनगुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भनी लिखित पत्राचार गर्ने गर्छ । जुन पत्राचारको बोधार्थ त्रिविका पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई पठाइन्छ भने जनगुनासो व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेको जानकारीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बोधार्थ पठाउने गरिएको छ ।
यसरी हेलो सरकार कक्षबाट गुनासो प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालय, क्याम्पसबाट तत्काल गुनासो सुनुवाइ गरी सोको लिखित जानकारी त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेलो सरकारबाट प्राप्त हुने आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित जनगुनासोसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही व्यक्ति सम्बन्धित निकायको प्रमुख नै हुने गर्छ । सुशासन ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायमा आफ्नो कार्यालयको सुशासनको अवस्थाबारे जानकार हुनु र सम्पूर्ण कामकारबाहीप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नु कार्यालय÷निकाय प्रमुखको कर्तव्य र दायित्व हुने गर्छ ।
त्रिविको देशभरका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको निस्साको रूपमा मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट र मूल प्रमाणपत्र लिने ठाउँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयप्रतिको जनगुनासो मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि विश्वविद्यालयको छवि सुधार्न र विश्वविद्यालयप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न ठूलो मद्धत पुग्ने देखिन्छ । सँगसँगै केन्द्रीय कार्यालय र अरू कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासा सम्बोधन गर्न पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका काम कारबाहीलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । त्रिविले हेल्लो सरकार र सामाजिक सञ्जालबाट आउने जुनसुकै गुनासाको तत्काल सुनुवाइ भएको अनुभूति दिलाउन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक छ ।
स्रोत : गोरखापत्र दैनिक