सुशासनको मूल ध्येय

डा.नारायणप्रसाद भट्ट

• सरकारले जनसमुदायलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गयो भने मात्रै त्यो सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकार प्रयत्नशील हुनपर्छ । मुलुकमा शासन व्यवस्था निकै कमजोर छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन । राष्ट्रमा सामाजिक, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दिलैदेखि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बृहत्तर योजनाबाट मात्रै समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ । समृद्धि सामुन्ने छ, यदि हामीले मन फुकाउन सक्यौँ भने । शासकहरूले आफ्नो सेवा राष्ट्रबाटै पूरा गर्ने योजना बनाउने वित्तिकै त्यसैको सेरोफेरोबाट जनसमुदायले राहतको श्वास फेर्न सक्नेछन् ।

सुशासन एउटा यस्तो औजार हो जस विना न उत्पादन गर्न सकिन्छ, न त उत्पादन विना समृद्विको यात्रा तयार हुन्छ, न आम नागरिकले सेवा अनुभति नै गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दैछौँ भनिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । प्रशासनलाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने चुनौती तीनै तहका सरकारका सामु छन् । 

मुलुकलाई समृद्व बनाउन, संविधानको संस्थागत सुदृढीकरण र विकास गर्दै संविधानलाई जीवन्त बनाउन सुशासन कायम हुनुपर्छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न मुख्य चुनौतीका रूपमा निम्न विषय 
देखिएका छन् ः

अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचनमार्फत राजनीतिक एकाइहरू गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । चुस्त किसिमको सुशासन विना उत्पादन तथा सेवामा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसको स्वाद जनताले अनुभव गर्न पाउँदैनन् । संविधानले जनतालाई आर्थिक सामाजिक हकहरू प्रदान गरेको छ, ती हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले धेरै बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ । रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य आदि मौलिक हकमा पर्छन् । यी हकहरूको प्रचलन गर्ने सुशासनबाट नै बलियो अर्थतन्त्र देशमा आउन सक्छ । सुशासनका लागि बलियो व्यवस्थापिका, प्रभावकारी सरकार, सरल न्याय प्रणाली हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ । 

जिम्मेवारीवोधका साथ कार्य गर्ने सरकार हुनुपर्छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार हुनपर्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी हो–संविधानप्रति जनउत्तरदायी किसिमको सेवा सुविधा दिन तयार हुनु । यी र यस्ता जिम्मेवारीवोधका साथ कार्य गर्नाले मात्र असल शासन 
हुन सक्छ । 

न्यायपालिकाको क्षमता संविधान पालना र कार्यान्वयन गराउने क्रममा देखिनुपर्छ । त्यसैले पनि न्यायपालिकाको भूमिका संविधान र विधिको पालना गर्ने हुनुपर्छ । 

सुशासनका लागि व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व हुनु जरूरी हुन्छ । 

विकासमा जनसमुुदायको सहभागिता नै सुशासनको मूल तìव हो । सुशासनको मूल ध्येय नै जनसमुदायको सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हो । सङ्घीय (केन्द्र) सरकार छरितो, कामकाजी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय तह पारदर्शी हुनुपर्छ । स्थानीय तह बलियो भयो भने नै विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो पर्छ । बलियो स्थानीय सरकारले समग्र राष्ट्रमा समृद्धि छाउँछ । सङ्घीय सरकार भद्दा भयो, काम नगर्ने, कुरा मात्रै गर्ने भयो भने स्थानीय सरकारले प्रशासनिक अल्झोकै कारण पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । जनताले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र अन्तमा निराशा पैदा हुन्छ । 

आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनलाई नै ‘समृद्धि’ मान्न सकिन्छ । न कि सीमित धनाढ्य, कर्मचारी, नेता आदिले मात्रै महसुस गर्ने ‘समृद्धि’ । हिजोआज चलनचल्तीको प्रयोगमा ल्याइने गरिएको समृद्धि शाब्दिक अर्थमा आर्थिक, सामाजिक विकास नै हो । 

सरकारले जनसमुदायलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गयो भने मात्रै त्यो सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकार प्रयत्नशील हुनपर्छ । मुलुकमा शासन व्यवस्था निकै कमजोर छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन । राष्ट्रमा सामाजिक, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दिलैदेखि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बृहत्तर योजनाबाट मात्रै समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ । समृद्धि सामुन्ने छ, यदि हामीले मन फुकाउन सक्यौँ भने । शासकहरूले आफ्नो सेवा राष्ट्रबाटै पूरा गर्ने योजना बनाउने वित्तिकै त्यसैको सेरोफेरोबाट जनसमुदायले राहतको श्वास फेर्न सक्नेछन् । देशमा सुशासन पद्धति बसाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विकासमा देशवासीको सहभागिताको आह्वान गर्नुपर्छ, कस्तो प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सम्पन्न गर्ने र कुन मितिसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने जस्ता स्पष्ट सूचकहरू राखिनुपर्छ । यसरी–क्वान्टिटी, क्वालिटी, टाइम बाउण्ड एण्ड प्रोसेस (क्यू, क्यू, टी एण्ड पी) योजना स्पष्ट राखेर मात्र सुशसासन भए नभएको, कति भएको कति मात्रामा नभएको, किन भएन, अब अगामी (बाँकी) योजना पूरा गर्न के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा के कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा मनदेखि नै लाग्न सके समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव हुने देखिन्छ । विकास निर्माणमा आम जनसहभागिता गराएर स्वामित्व लिन प्रेरणा जगाउन सके मात्र सुशासन भगीरथ रूपमा अगाडि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

जनसमुदायले विश्वास गरेको ‘सुशासन’ लाई मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन मान्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले भाषणमा भन्ने गरिएको शासनको परिभाषा २१ औँ शताब्दीका जनसमुदायले पहिले नै बुझिसकेका छन् । समस्या जनसमुदायले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभव गर्न पाएको नदेखिनु हो । मुख्य कुरा नियत नै हो । सरकार नै सुशासनको शिर (टाउको) भएकोले सरकारले सुशासनमार्पmत ‘समृद्धि’ ल्याउन असल नियत राख्नुपर्छ । 

आम सहभागितामूलक साझा मञ्च नै प्रजातन्त्र हो । आमजनताको सहभागिता विना बहुमत वा दुई तिहाइले खासै अर्थ नराख्न सक्छ । आम जनसमुदायको रुचिकर कार्य गरेमा मात्र हातेमालो गरेर विकास निर्माण सरल ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । समान्य जीवन यापन तर उच्च विचारबाट मात्र सुशासन प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसैमा सबैको भलो हुन्छ ।

स्रोत : गोरखापत्र दैनिक