नेपालको संविधानद्वारा ३१ वटा मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएका छन्। ती मौलिक हकमध्ये सूचनाको हकलाई संविधानको धारा २७ मा उल्लेख गरिएको छ। जसको प्रयोग गरी नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक महत्त्व बोकेको विविध विषयको सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। सार्वजनिक निकायमा भएका सार्वजनिक महत्त्व बोकेको विविध विषयको सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। सोको उपयोग गरेर सर्वसाधारण नागरिकले समेत सार्वजनिक निकायमा हुने विविध गतिविधिको सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसकारण नागरिकले सूचनाको हकको उपयोग गरेर सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। सूचनाको हकलाई अझ व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको करिब १५ वर्ष बित्दा पनि व्यावहारिक हिसाबले प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यापक जनचेतनाको अभावका कारण सूचनाको हक प्रयोग गर्न नागरिक निकै पछि परेका छन्। त्यसकारण नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्त्वको विविध विषयको सूचना गतिविधिको हिसाबकिताबबारे जानकारी लिन चुक्छन्। फलस्वरूप सार्वजनिक महत्त्वका निकायहरू पारदर्र्शी, जवाफदेही, सेवामुखी र जनताप्रति उत्तरदायी नहुन सक्छन्। हिजोआज सार्वजनिक निकायमा निकै ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ।
सूचनाको हक सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउन नसक्दा र नागरिक एक भई सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितताविरुद्ध खरो रूपमा उत्रनुपर्ने हो। तर यसरी खबरदारी गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको अवस्था झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्र्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र व्यापक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सारा नागरिकले सूचनाको हकको पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ। हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको स्वायत्त सरकार छन्। स्थानीय तहको आवश्यकता र समस्याबारे सबैभन्दा बढी जानकारी कसैलाई थाहा छ भने त्यो स्थानीय सरकार हो।
यद्यपि विकास निर्माणको कार्यमा तीन तहको सरकारबीच जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग कुनै जानकारी र समन्वय नगरिकनै स्थानीय तहमा आफूखुसी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने काम भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलगायत केही नगरपालिकाको मेयरले समेत आफ्नो नगरपालिकामा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमार्फत हुने गरेका विकास निर्माणका कार्य जानकारी नभएको र आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएको बताएका छन्। यसरी केही मेयरले अब स्थानीय तहको सरकारसँगको समन्वयबिना आफ्नो पालिकामा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको मातहतबाट हुने विकास निर्माणको कार्यलाई सुचारु हुन नदिने बताइसकेका छन्।
स्थानीय तहका आवश्यकता, समस्या र त्यसको प्राथमिकताबारे सबैभन्दा बढी जानकारी स्थानीय सरकारसँग भएको हुँदा केन्द्र र प्रदेशस्तरसँगको समन्वय बिना आफूखुसी काम गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र प्राथमिकतामा राखेको विषयको सम्बोधन नहुने देखिएको छ। कतै त विकासको नाममा विनाश हुन जान्छ। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक महत्त्वको विविध विषयको सूचना आमनागरिकलाई दिनुपर्छ। नगरप्रमुखलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमार्फत आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणको आयोजनाबारे सूचना दिइँदैन भने सर्वसाधारणलाई सूचना दिनु परकै कुरा हो। सार्वजनिक निकायले सर्वजनिक महत्त्वको विषयहरूको जानकारी दिन नचाहे पनि आमनागरिकले आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गरेर विविध गतिविधिको सूचना लिने र आवश्यक परे खबरदारी गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार हो। संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार छन्। विकास हुनुपर्ने यो बेला स्थानीय तहमा सीमित व्यक्तिले सत्ता र पैसाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। समाजका केही बौद्धिक मानिसलाई पक्षमा पारी आफू अनुकूलको व्यक्तिहरूबाट चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। हाल विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ। उपभोक्तामार्फत सर्वसाधारण नागरिक जो सूचनाको हकबाट वञ्चित छन्, तिनलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई काममा लगाएर श्रमशोषण गरी गोजी भर्ने काम भएको छ। उनीहरू पनि भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै जयजयकार गर्न विवश बनाइएका छन्।
आमनागरिकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसँग विविध क्षेत्रहरूमा विनियोजित बजेट, ठेक्का प्रक्रिया, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर र बजारमूल्यबारे सूचना माग्नु पर्छ। यस्तै आयोजनाको स्थिति र प्रगति विवरण, निर्माणकार्यको गुणस्तर इत्यादिबारे सूचना माग्ने, अध्ययन, अनुगमन र अवलोकन गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्ने काम हुनुपर्छ। नागरिकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसँग जति धेरै सूचना माग्छ, अनियमितताको विरुद्ध खरो भएर उत्रन्छ, त्यही नै सो निकाय पारदर्शी र जनताप्रति उतरदायी बन्छ।
नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद गरेका वस्तुहरू गुणस्तरयुक्त छन् कि छैनन् ? खरिद मूल्य बजार मूल्यअनुसार छ कि छैन ? विकास निर्माणको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत छ कि छैन ? विकास निर्माणका लागि गुणस्तरयुक्त समग्री प्रयोग भएका छन् कि छैनन् ? विकास निर्माणका आयोजनाहरू तोकेको समय अवधिमा सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढेको छ कि छैन ? छैन भने के कारणले ढिलासुस्ती भइरहेको छ ? यी यावत् विषयको सम्बन्धित निकायबाट सूचना लिइरहनु पर्छ।
स्वअध्ययन, अनुगमन र अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसरी सूचना लिने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्नुपर्छ। यसो गरेमात्र आफूले तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ। साथै अनियमितता र भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन जान्छ। फलस्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय पारदर्शी, सेवामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्छ। अनिमात्र मुलुकमा सुशासन मौलाउँछ।
स्रोत: अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक (वैशाख २६, २०८०)