जीवन शर्मा
ओखलढुंगा । गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आम नागरिकले सूचना माग्न पाउने हक संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । तर, सरकारी अधिकारीको मनपरीका कारण व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकामा गत कात्तिक २३ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर गाउँपालिकाभित्र भए गरेका कामका विषयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता भयो । नियमअनुसार निवेदकले माग अनुसारका सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि त्यहाँका सूचना अधिकारी गोविन्द खड्काले मान्नुभएन । २०७७ वैशाख १४ गते चिशंखुगढी गाउँपालिकामा सूचना मागको निवेदन दर्ता गराए पनि सूचना अधिकारी खड्काले आधा सूचना दिएर महŒवपूर्ण सूचनाहरू लुकाएको निवेदक टेकराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गत वर्ष मोलुङ, मानेभञ्ज्याङ र चिशंखुगढी गाउँपालिकामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता भए पनि गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएन । अघिल्लै वर्ष सिद्धिचरण नगरपालिकाले गरेका काम र भएको खर्चसम्बन्धी विषयमा सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी इन्द्रराज राईले आधा सूचना दिएर टार्नुभयो । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले पनि ओखलढुंगाका अधिकांश स्थानीय सरकारसमक्ष दर्जन बढी सूचना मागका निवेदनहरू दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदन अनुसारका सूचना कुनै पनि स्थानीय तहले दिन मान्दैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले सूचना मागको निवेदनसमेत दर्ता गर्न मान्दैनन् । गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णयको प्रतिलिपिलगायत शिक्षासम्बन्धी सूचना माग गर्न जाँदा चिशंखुगढी गाउँपालिकाले निवेदन नै लिन नमानेको जाल्पा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक नेत्र विक्रम थापाले गुनासो गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सूचनाको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गराउन नपाइने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले समेत स्पष्टसँग भनेको छ । तर, ओखलढुंगाका अधिकांश स्थानीय सरकारले सूचना माग गर्नेलाई सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् । सूचना अधिकारीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको अनुकूलतामा तोकेका कारण गाउँ तथा नगरपालिकाका सूचनाहरू सूचना अधिकारीहरूले नै लुकाउने गरेका छन् ।
सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी कार्यालयको दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोकिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ओखलढुंगाका कतिपय स्थानीय तहहरूले आफू अनुकूल हुने गरी करारका कर्मचारीलाई समेत सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएका छन् । जो व्यक्तिलाई सूचना के हो ? र आम नागरिकलाई सूचना कसरी प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नेसम्म थाहा छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखले तोकेका सूचना अधिकारीलाई फाँटवालाहरूले समेत सूचना दिँदैनन् । मोलुङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गोपाल नेपाल सम्बन्धित फाँटबाट सूचना नपाएका कारण दिन नसकिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राईले आफूअनुकूल हुने गरी करारमा राखेको कर्मचारी भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
आफूअनुकूल राखिएका करारका कर्मचारीलाई नै सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएका कारण नागरिकले सहज र सरल रूपमा आफ्नै सरकारले गरेका गतिविधिका सूचनाहरू पाउन नसकेको सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्ताहरूको अनुभव छ । नागरिकले सूचना पाउने अधिकार कानुनमै व्यवस्था भएको हुँदा जुनसुकै सार्वजनिक निकायले पनि नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने चिशंखुगढी गाउँ कार्यपालिका सदस्य जीवन थापाले बताउनुभयो । नागरिक तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूबाट माग भएका सार्वजनिक सरोकारका सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । तर, सार्वजनिक सरोकारका विषयसम्बन्धी सूचना लुकाउँदा पारदर्शिता नहुने र भ्रष्टाचारलाई नै टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बजेट र वर्षभरि गरेका क्रियाकलापलाई जनतामाझ त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि सूचना माग गर्दासमेत उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुले गैरजिम्मेवारीपना झल्किएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत पर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्य स्थानीय सरकारको पनि भएकाले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू सार्वजनिकीकरण गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्ना कमजोरीलाई सच्याउने मौका पाउने र उसको सुशासनको पाटो बलियो हुँदै जाने सूचनाको हकसम्बन्धी विज्ञ एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालको भनाइ छ ।
स्रोत : हिमालय टाइम्स