प्रकाश आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभामा १२ जना पदाधिकारीहरू छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका नयाँ गाडीहरू मर्मतमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरूले चढ्ने ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतमा मात्रै ३६ लाख ९७ हजार ४८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
गाडीहरू प्रयोगमा आएका एक/दुई वर्षमै धेरै रकम मर्मतमा खर्च हुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो ।
यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आव २०७६/०७७ सम्मको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले समितिका सभापतिहरूलाई सेतो नम्बर प्लेटका गाडीका अलावा उनीहरूको सचिवालयका लागि दुईपांग्रे सवारी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ ।
यही अनुसार प्रत्येक वर्ष गाडी मर्मतमै असीमित खर्च बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थुप्रिने निश्चित छ ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको गाडी मर्मतमा धेरै खर्च
गाडी मर्मतमा सबैभन्दा बढी खर्च सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा भएको छ । उनले प्रयोग गर्ने तीनवटा गाडीमध्ये दुईवटा गाडी मर्मतमा झण्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
घर्तीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड एभरेस्ट जीप मर्मत गर्दा ८ लाख ७ हजार १९५ रूपैयाँ र बा २ झ २२८४ नम्बरको टाटा सुमो जीप मर्मत गर्दा १ लाख ७९ हजार ७८६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुखलाई हालसालै १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश ३–०१०० झ ५२४४ नम्बरको स्कोडा सेडान कार खरिद गरिएको छ ।
त्यस्तै सभामुखको सचिवालयका लागि लु १ ब २३५२ नम्बरको मोटरसाइकल पनि उपलब्ध गराइएको छ । तीनवटा गाडीले पनि नपुगेर सभामुखलाई मोटरसाइकल दिइएको छ ।
त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मतमा ३ लाख १ हजार १७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
थारू चढ्ने लु १ झ ४४४ नम्बरको टाटा स्ट्रोम सफारी मर्मत गर्दा २ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ र उनको सचिवालयले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १ हजार २८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको गाडी मर्मतमा पनि धेरै खर्च उठेको छ । ढकालको गाडी मर्मतमा ८ लाख १९ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उनलाई प्रदेश सभा सचिवालयले स्कूटर पनि उपलब्ध गराएको छ । उनले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १२ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया चढ्ने लु १ झ ४४७ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा ३३ हजार ५३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तैगरी कांग्रेस सचेतक फखरुद्धिन खाँन चढ्ने लु १ झ ४४३ नम्बरको सफारी मर्मत गर्दा १ लाख १२ हजार ९३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने चढ्ने लु १ झ ४४९ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख २८ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४० नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख १८ हजार ७५५ खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डे चढ्ने लु १ झ ४४५ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ४ हजार ३१५, कृषि वन, तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव चढ्ने लु १ झ ४४२ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ५० हजार ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ७७ हजार ६३१, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार चढ्ने लु १ झ ४४६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा २ लाख १९ हजार ११८ र विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठ चढ्ने लु १ झ ४४८ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ३१ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कति छिटो बिग्रिन्छन् गाडी ?
नयाँ गाडी तीन/चार वर्ष नबिग्रिने र सामान्य मर्मत गर्दा ठूलो अमाउन्ट नआउने मर्मतकर्ताहरू बताउँछन् । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने हुँदा मर्मत आवश्यक नभए पनि मर्मत गरी बिल पेश गर्छन् कि भन्ने आशंका बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोरोना महामारीमा पनि छाडेनन् इन्धन खर्च
कोरोना महामारीमा गएको चैतदेखि भदौसम्म नेपालको सबै क्षेत्र ठप्पजस्तै रहे पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले पाउने इन्धन खर्च भने नछाडेको पाइएको छ ।
त्यो समयावधिमा उनीहरू घरबाहिर र सरकारी काममा नहिँडे पनि प्रदेश सभाले उपलब्ध गराउने इन्धन कुनै पनि महिना छाडेको देखिन्न ।
सचिवालयले सभामुखलाई मासिक २ सय लिटर इन्धन, उपसभामुख सहित सबै पदाधिकारीहरूलाई १५० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध गराउँछ । त्यसका अलावा
सभामुख, उपसभामुख र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको सचिवालयले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि पनि मासिक १०/१० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
महामारीले लकडाउन हुँदा पनि सबैले पाउनेजति सबै इन्धन लिएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि बताउँछन् ।
‘सचिवालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधाहरू मान्यज्यूहरूले लिनुभएको छ,’ अग्रहरिले भने ।
औचित्यका आधारमा मर्मत हो कि होइन ?
बिल र भरपाई पेश गर्दैमा गाडी मर्मत भएको भन्दा पनि औचित्यका आधारमा हो कि होइन भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको सुशासनविद् बताउँछन् । सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले बजार मूल्य र चलन चल्तीको दरमा मर्मत भएको हो कि होइन र मर्मत गर्न आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हेर्न जान आवश्यक रहेको बताए ।
रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । मर्मत गर्दा औचित्यका आधारमा भएको छ कि छैन । महालेखाले बिल र भरपाई मात्र हेरेर हुँदैन औचित्यका आधार हेर्नुपर्छ । होइन भने त्यो नीतिगत भ्रष्टचार हुन्छ ।’
नैतिकता नभएकाहरूलाई कानूनले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने रेग्मीको भनाइ छ । नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने ठाउँका रूपमा समेत लिएको रेग्मीले बताए ।
स्रोत: लोकान्तर अनलाइन