असार २, २०७६
सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान होस् कि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक, वेबहोस्टिङ कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न कठिन तुल्याउने, जस्ताका तस्तै छन् ।
विधेयक पारित भए इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गल्तीमा सेवा प्रदायक पनि जेल पुग्न सक्छन् । गालीगलौजकै भरमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता थुनिन सक्छन् । मुलुकी अपराध संहिताले गाली र बेइज्जतीलाई परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गर्दा यो विधेयक भने मौन छ ।
प्रचलित कानुनले समेटेको विषयलाई झन् कडा प्रावधानसहित यो विधेयकमा राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यात्रा खुम्चिने निश्चित छ । गत वर्षदेखि लागू मुलुकी अपराध संहितामा कसैलाई गाली र बेइज्जती गरे दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था छ । त्यससँग नमिल्ने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयकमा अरूलाई होच्याएमा वा जिस्क्याएमा ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखको प्रावधान छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक भनिए पनि यसमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छैनन् । यो इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने सामग्रीमा बढी केन्द्रित छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको हिसाबमा नेपालबाट धेरै आम्दानी नहुने भएकाले दर्ता हुन नआउन पनि सक्छन् । यस्तो प्रावधान राखिँदा चर्को आलोचना खेपेका बखत सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विकल्प खुला रहन्छ ।
विधेयकले सरकारलाई इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र यसमा सम्प्रेषण हुने सामग्री नियन्त्रण गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ । सरकारले गल्ती गरे सच्याउन सक्ने अदालतको भूमिका कटौती गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित आफूलाई अनुपयुक्त लागेका सामग्री हटाउन सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रश्न उठ्छ, सरकारी विभागलाई अनुपयुक्त लागेको सबै सामग्री हटाउनुपर्ने भए सरकारका आलोचना गरिएका सामग्री के बाँकी रहलान् ?
विभागमा सरकारी अधिकारी कोप्रति उत्तरदायी होलान्– संविधान र विधिको शासनप्रति कि शासकहरूप्रति ? त्यस्तै, सरकारले छानेका सदस्यहरू सूचना तथा प्रविधि अदालतले पनि कस्तो ‘न्याय’ प्रदान गर्ला ? लोकतन्त्रले संकट झेल्दा यी सवाल अझ अहम् बन्छन् ।
इन्टरनेटमार्फत सम्प्रेषित सामग्री नियन्त्रण गर्न अर्को औजार प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता सामग्री कानुनविपरीत भए मध्यस्थता गर्ने कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था छ । कुनै कम्पनीमा वेबसाइट होस्ट गरेर वा कुनै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर कसैले इन्टरनेट प्रयोगमार्फत कानुनविपरीत काम गरे ती सेवा प्रदायक पनि जिम्मेवार ठहरिने प्रावधान छ । सुरुमा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मात्र प्रस्तावित थियो । उपसमितिले दिएको राय भने सेवा प्रदायकलाई जेलमा पुर्याउनेसम्म छ ।
एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका हजारौं उपभोक्ता हुन्छन् । यो प्रावधानले सेवा प्रदायकलाई आफ्ना उपभोक्ताको इन्टरनेट गतिविधि निगरानी गर्न बाध्य पार्छ, आफूलाई पनि कानुन लाग्ने भएपछि ।
आफ्ना उपभोक्ताले गैरकानुनी काम गरेको शंका लागेकै भरमा उनीहरूले त्यसलाई बन्द गर्न सक्नेछन् वा त्यसविरुद्ध उजुरी दिनेछन् । कुनै निजी कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताको निगरानी गर्नु संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध हुनेछ । आलोचनात्मक चेत राख्ने नागरिक, पत्रकार, पेसाकर्मी, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक