घम्बर नेपाली
आजकल सत्तापक्षीय दलहरू मात्र होइन, प्रतिपक्ष र प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूको बहसको विषय बनेको छ – नेपालको समृद्धि । सरकारले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै आर्थिक क्रान्तिमा होमिन ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई जोड दिएको छ । आम जनताको मनोविज्ञान समृद्धिप्रति आकृष्ट भएको छ । समृद्धिको एजेण्डा नउठाउने दल वा संस्थाप्रति जनचासो नै नरहने जस्तो माहोल सिर्जना भएको देखिन्छ । यसरी जवर्जस्त स्थापित बन्न पुगेको समृद्धिको बहसले दुईवटा धारको निर्माण गरेको छ । एउटा धारले ठूला विकास परियोजना कार्र्यान्वयन गरेर प्रभुत्वशाली वर्ग समुदायको समृद्धिलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ । अर्को धार समृद्धिले आम वर्ग समुदायको हित र दीगो विकासलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र र सुशासनको एउटा महìवपूर्ण औजार बनिसकेको सूचनाको हकले नेपालको समृद्धिमा के सम्बन्ध र प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा प्रयास गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा सन् १७६६ तिर स्वीडेनमा जन दबाबस्वरुप आएको देखिन्छ । तत्कालीन स्वीडेनको सरकारले युद्धको खर्चमा चरम अनियमितता गरी जनतामाथि शोषण गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा युद्ध खर्चको सूचना माग गर्दै तीव्र जनदबाब सृष्टि भएपछि त्यहाँको सरकार सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सूचना प्रवाह गर्न बाध्य भएको थियो । हाल विश्वका १२३ देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागु गरिसकेका छन् ।
नेपालले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६४ सम्म पर्खिनुप¥यो । सो ऐनको आधारमा वि.सं. २०६५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएपछि सूचनाको हकसम्बन्धी मुद्दाहरूको निरुपण आयोगले गर्दै आएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अनुसार हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्रत्येक सार्वजनिक निकायबाट माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सार्वजनिक निकायमा सरकारी निकायदेखि कानुन अनुसार दर्ता भएका सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरू लगायत पर्दछन् । नागरिकले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान, जानकारी आदि विभिन्न प्रयोजनका लागि सूचना माग्न सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सूचनाको हक बमोजिम मागेको सूचना सम्बन्धित कार्यालयले नदिएमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । यसरी आयोगमा परेका पुनरावेदनको सङ्ख्या सन् २०१७ मा ४१२ वटा थिए भने सन् २०१८ बढेर ९४९ पुगेको छ । आयोगमा पुनरावेदनको सङ्ख्या बढ्दै गएको भए पनि उत्साहजनक वृद्धि अझै हुन सकिरहेको छैन । खासगरी पत्रकार र केही सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने क्रम जारी भए पनि आम नागरिकबाट सूचना माग्ने काम अत्यन्त न्यून छ ।
कुनै सार्वजनिक निकायमा नागरिकले सूचना माग्न थालेपछि त्यस निकायमा हुनसक्ने अनियमिता, भ्रष्टचार न्यूनिकरण हुँदै जान्छ । नागरिकको चासो बढेपछि त्यो निकाय जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुन थाल्छ । सार्वजनिक निकायको जनताप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शिताले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ ।
बिडम्बना ! हामीकहाँ सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने संस्कारको विकास हुनै सकेन । हामी देशमा भ्रष्टचार भयो भनेर अमुक व्यक्ति, संस्थाबारे गालीगलौज गर्दछौँ तर सत्य तथ्य के रहेछ भनेर सूचनाको हक प्रयोग गर्न जाँगर देखाउँदैनौँ । परिणामतः भ्रष्टचार वर्षेनि बढ्दो अवस्थामा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको ‘परसेप्सन सर्भे रिर्पोट’ अनुसार नेपाल विश्वका १८० वटा मुलुकमध्ये १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औँ स्थानमा यथावत रहेको छ । जसअनुसार विश्वको बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये ५६ औँ स्थानमा र दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा परेको हो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार राजनीतिक दलहरूमा रहेको औँल्याएको छ ।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र जस्ता राज्यका निकायहरूले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि काम गरिरहेका छन् तर भ्रष्टचारीहरू माथि कारवाहीको अवस्था फितलो रहेको देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरू राजनीतिक संरक्षणको आडमा उम्किन सफल भएको स्थिति छ । कुनै पनि मुलुकको गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन तथा अविकासको मूल कारक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । यदि यो तथ्यलाई स्वीकार्ने हो भने नेपालमा कसरी समृद्धि सम्भव छ ? यही विन्दुनेर सूचनाको हकको महत्व मुखरित हुन्छ ।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’कै सन् २०१८ को ‘परसेप्सन सर्भे रिर्पोट’ अनुसार भारतले १८० देशमध्ये आफूलाई ७८ औँ स्थानमा पु¥याउन सफल भएको छ । यसको मुख्य कारण भारतमा सूचनाको हक नागरिक स्तरबाट व्यापक प्रयोग भएको छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तानले पनि सूचनाको हकको प्रयोगमा आफूलाई अब्बल स्थापित गरिसकेका छन् । जसको परिणाम उनीहरूले आफूलाई नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा परसेप्सन सर्भे रिर्पोटमा दर्ता गरिसकेका छन् । क्यानाडामा रहेको ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ भन्ने संस्थाले गरेको सूचनाको हकको विश्वव्यापी वरियतामा नेपालले १५० पूर्णाङ्कमा ११३ अङ्क प्राप्त गरी २२ औँ स्थान हासिल गरेको छ । दक्षिण एसियाको अफगानिस्तानले विश्व वरियातामा पहिलो, श्रीलङ्काले चौथो र भारतले छैठौँ स्थान हासिल गर्न सफल
भएका छन् ।
हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका देशहरूले आफूलाई सुधार गर्दै क्रमशः प्रगतिपथमा अगाडि बढिरहँदा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे सोच्ने समय आएन र ? हिजो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा समृद्धिको कामलाई जोड दिन सकिएन भन्न सकिन्थ्यो तर आज देशमा दुई तिहाइ बहुमतको बामपन्थी सरकार छ । त्यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनकै व्यवस्था बमोजिम हरेक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका काम कारवाहीको तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नु उचित हुन्छ । सचेत नागरिकले आफ्नो सरोकार भएका सार्वजनिक निकायमा ठीक ढङ्गले काम भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको खण्डमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा भ्रष्टचार भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि उजुरी गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । यसरी सूचना उपलब्ध गराउने आपूर्ति पक्ष, सूचना प्राप्त गर्ने माग पक्ष र बीचको विवाद मिलाउने सूचना आयोगको क्रियाशिलताले नै भ्रष्टाचार निवारण गर्न योगदान पुग्नेछ ।
आज हरेक नेपाली नागरिकलाई नेपालमा किन विकास नभएको भनेर सोध्यो भने एउटै उत्तर आउँछ – भ्रष्टचारले । हामीलाई लागेको यो गम्भीर रोगको सही उपचार नगर्दासम्म हामी कसरी स्वस्थ हुन सक्छौँ र हाम्रो देशले कसरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सक्छ ? कानुनी व्यवस्था हुनु मात्र मुख्य कुरा होइन । सर्वाधिक महत्वको कुरा त्यसको सही कार्यान्वयन नै हो । हामी कानुनी व्यवस्थाको हिसाबले उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै कमजोर भएका छौँ । अन्ततः समृद्धिको आधार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको कार्यान्वयन नै हो । जसलाई सूचनाको हकसम्बन्धी औजारको अधिकतम प्रयोग गरेर सुदृढ गर्न सकिन्छ । खाँचो छ सूचनाको हकसम्बन्धी औजार प्रयोग गर्ने नागरिक सक्रियताको । मानिसको ज्ञान र शक्तिको महìवपूर्ण स्रोत सूचना हो । विज्ञान र प्रविधिले भूमण्डलीकृत विश्व समाजमा सूचनालाई सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति स्थापित गरिदिएको छ । सूचनामाथिको पहुँच र नियन्त्रणको कुराले नै को कति समृद्ध छ भनेर मापन गर्न सकिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
स्रोत : गोरखापत्र दैनिक