माघ २२, २०७५
विराटनगर — आफूले गरेको खर्चको विवरण बेलैमा स्थानीय तहले बुझाउन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकको आधा समय सकिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
अर्को चौमासिकको निकासा लिएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने समय टर्न लागेको छ । तर अघिल्लैको विवरण नबुझाएपछि समस्या भएको हो । कतिपय जिल्लामा ढिलाइ गर्ने स्थानीय तहको थप निकासा रोक्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ ।
दोस्रो चौमासिकको आधा समय सकिँदा पनि संखुवासभाका ८ स्थानीय तहले पहिलो चौमासिक प्रतिवदेन बुझाउन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकको निकासा लिएर धमाधम काम गर्नुपर्ने समयमा उनीहरूले पहिलो चौमासिककै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन् ।१० स्थानीय तहमध्ये खाँदबारी र धर्मदेवी नगरपालिकाबाहेक अरूले पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन नबुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि दोस्रोको रकम निकासा गर्न नमिल्ने लेखापाल लेखराज थापा मगरले बताए ।
‘हामीले मंसिर पहिलो साताभित्र पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दासमेत २ वटाबाहेक अन्यले बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।’
पहिलो चौमासिकमा कुन कुन योजनाका लागि कति बजेट खर्च भयो ? कति बजेट खर्च हुन बाँकी छ ? कति बजेट खर्च हुने अन्तिम चरणमा छ जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर दोस्रो चौमासिकका लागि रकम माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण ८ स्थानीय तहको दोस्रो चौमासिक निकासा हुन सकिरहेको छैन ।
पहिलोमा रकम खर्च भए पनि सफ्टवेयर बेस प्रणाली सुरु गर्न नसकिएकाले ढिला भएको मादी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्दराज पोख्रेलले बताए । यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव भएको उनी बताउँछन् ।
पहिलो चौमासिकमा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौतालगायत कार्य हुने भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र सोही बजेट बचिरहेकाले प्रतिवेदन बुझाएर दोस्रो निकासा माग नगरेको उनको भनाइ छ । पोख्रेलले अबको केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
निकासा रोक्ने तयारी प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाले चौमासिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) मा चौमासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तर ताप्लेजुङमा त्यसको निरन्तरता त के प्रक्रियासम्म सुरु भएको छैन । बुझाउने सर्तसहितको निकासा माग्ने स्थानीय तहसँग कोलेनिका पनि आजित बनेको छ ।
लेखा नियन्त्रक रामचन्द्र नेपालले भने, ‘अरू जिल्लाले चाहिँ निकासा नै रोकेको भन्ने सुनेँ, हामी त्यहाँसम्म नपुगौं भन्ने लागेको थियो तर बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।’
सामान्यतया: महालेखापरीक्षण गराउनुअघि वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले पनि प्रक्रिया पूरा भएको छैन । दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा पहिलोको प्रतिवेदन पनि कतिपयले बुझाएका छैनन् । ‘फलोअप गर्नलाई आफूसँग पनि पर्याप्त कर्मचारी नभएको र स्थानीय तहमा पनि अधिकृत तथा लेखापाल फेरिइरहँदा समस्या आएको हो,’ नेपालले भने ।
लेखापरीक्षण गराउँदै तेह्रथुमका ६ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सदरमुकाम म्याङलुङमा भइरहेको छ । सबै तहका कागजातसहित प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक, योजना, लेखा, स्टोर विषयगत कार्यालयलगायत कर्मचारी यसका लागि सदरमुकाम केन्द्रित भएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी वर्षभर गरेका कामको खर्च विवरणसहित महत्त्वपूर्ण कागजात र फाइल बोकेर भेला भएका हुन् । कागजात बोकेर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्दा समस्या भएको लालीगुराँस नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बलराम निरौलाले बताए ।
सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढाको आठराई गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी सदरमुकाम आएपछि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने दैनिक काममा असर परेको छ । जनताका दैनिक कामकाजमा खटिएका कर्मचारी चार दिनसम्म सदरमुकाममै बस्नुपर्ने भएपछि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुँदै आएका सम्पूर्ण दैनिक काममा असर परेको दाहालले बताए ।
स्थानीय तहका अधिकांश कर्मचारी सदरमुकाम जानुपर्दा जनताका काममा बाधा पुगेको छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । लालीगुराँस नगरपालिका केन्द्र वसन्तपुर बजारबाटै काठमाडौं फर्किने महालेखा कर्मचारीले यहाँका सम्पूर्ण कागजातसमेत २६ किलोमिटर टाढा म्याङलुङ बजारमैमगाएका छन् ।
टोली नेतृत्व गरेका महालेखापरीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्र खत्रीले केन्द्रीय कार्यालयबाट सदरमुकामै कागजात मगाएर परीक्षण गराउनु भन्ने आदेश भएकाले सोहीअनुरूप गरिएको बताए ।
धमाधम आर्थिक प्रतिवेदन मोरङका १७ वटै स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरमा आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । स्थानीय तहले मासिक र चौमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक मसान्त सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन बुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख किशोर बरालले बताए । ‘जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहले समयमै आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले आर्थिक प्रतिवेदन आ–आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्ने गरेकाले सहज भएको छ ।’
उनले गत आवको स्थानीय तहहरूले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन असोजमा र एकीकृत प्रतिवेदन मंसिरमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय पठाएको बताए । चालू आवको मासिक प्रतिवेदन पनि नियमित आइरहेकाले यहाँ कुनै समस्या नभएको उनले जनाए ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक