निर्मलकुमार आचार्य
सुशासन र सदाचारका जतिसुकै आकर्षक नारा, भाषण फलाक्ने गरिए पनि धरातलीय यथार्थ अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको वस्तुस्थिति विभिन्न अध्ययनले दर्शाएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क होस् अथवा गएको सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा प्रकाशमा ल्याइएको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ होस्, दुवैथरीका प्रतिवेदनले विषम परिस्थिति मात्र औँल्याएका छैनन्, अपेक्षित दिशामा लम्कन सन्देश पनि दिएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को सूचकाङ्कमा दुनियाँका १८० देशमध्ये नेपाल ३१ अङ्कसहित १२४औँ स्थानमा परेको छ । स्थानका हिसाबमा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई तह तल खस्किएको छ । सूचकाङ्कमा सय अङ्कले ज्यादै स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउने हुँदा प्राप्ताङ्कले मुलुकको गौरव घटाउने÷बढाउने हुनु स्वाभाविक हो । गत वर्ष १२२औँ स्थानमा रहे पनि यही सूचकाङ्क थियो, दुई देशले प्रगति गरेका कारण नेपालको स्थान झर्न पुगेको छ । सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सीको सूचीमा पर्नथालेको नेपालले सन् २०१६ मा १३१औँ स्थान (२९ अङ्क), २०१५ मा १३० (२७ अङ्क), २०१४ मा १२६ (२९ अङ्क) प्राप्त गरेको थियो । थोरै अङ्क तल, माथि भए पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेपालको मुहार कहिल्यै उजेलिन सकेन ।
विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टका सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार डेनमार्क (८८ अङ्क) सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देश बनेको छ भने सबैभन्दा अधिक भ्रष्ट देश सोमालिया (१० अङ्क) रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत (४१ अङ्क), श्रीलङ्का (३८ अङ्क), पाकिस्तान (३३ अङ्क), माल्दिभ्स (३१ अङ्क), बङ्गलादेश ( २६ अङ्क), अफगानिस्तान (१६ अङ्क), भुटान (६८ अङ्क)का माझमा नेपालको अवस्थिति मन चिमोट्ने खालकै छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार फैलँदै गइरहेको वास्तविकता ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ ले पनि उजागर गरेको छ । अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचारप्रति गहन चिन्ता व्यक्त गरिएको अध्ययनमा भ्रष्टाचारका विविध पाटा दर्शाइएका छन् । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार, संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार तथा सानातिना भ्रष्टाचारबारे तथ्याङ्कसहित जानकारी दिइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार ३०.४ प्रतिशत, प्रक्रियागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार २७.२ प्रतिशत, संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार ६.९ र सानातिना भ्रष्टाचारको प्रतिशत १०.४ छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको जिम्मेवार पक्षमा राजनीतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई मानिएको छ । पारदर्शिताको कमी, कार्य प्रक्रिया अभाव, राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्टाचारप्रति सामाजिक सहिष्णुता कायम रहनु, गरिबी, अशिक्षा, चेतनामा कमी, सदाचार र इमानदारीलाई प्रोत्साहन नगरिनु, न्यून बेतन तथा उच्च बजार भाउ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नु, मध्यस्थकर्ता र कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहनुलाई भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण मानिएको छ ।
बर्खे च्याउझैँ जहाँसुकै उम्रिरहेका बिचौलियाले भ्रष्टाचार चुल्याउने काम गरिरहेको वास्तविकता कसैसामु लुकेको छैन । कतिपय कार्यालयमा निवेदनका लागि समेत बिचौलियामा निर्भर रहनुपर्ने विडम्बना छ । कर्मचारीलाई टन्न खान पुग्ने तलब दिने र त्यसपछि थोरै भ्रष्टाचार हुँदा पनि कडा कारबाही गरिहाल्नुपर्ने भावना पनि सुनिँदैछ । कर आदि लिइँदा अनलाइनलाई माध्यम बनाउने, कहलिएका भ्रष्ट कार्यालयमा कोठैपिच्छे सीसी क्यामरा जडान गर्ने, सरकारी कार्यालयमा खाना वा खाजाका नाममा कर्मचारी बेपत्तिने रोग अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित निकायलाई थप प्रभावकारी बनाइने हो भने मुलुकको छवि केही सुध्रने आशा गर्न सकिन्छ ।
बेलाबखत उठ्ने भ्रष्टाचारका प्रसङ्गलाई मौसमी संज्ञा दिँदै उपेक्षाभाव राख्ने हो भने विगतभन्दा आगत फरक नहुने पक्का छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक दल प्रतिबद्ध नरहनुले नै बर्सेनि मुुलुकले लज्जाबोध गरिरहनुपरेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा जो जसले जे बोले पनि सत्ताधारी हुनासाथ भ्रष्टाचारलाई खासै समस्या नमान्नु उदेकलाग्दो पक्ष बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुका पछाडि राजनीतिक दल र राजनीतिक संरक्षणलाई मूलकारक मान्दै आएका छन् । प्रतिवेदनका सार र सन्देशलाई कुनै दलले पनि गम्भीरतासाथ लिएको पाइँदैन । महँगो चुनावी प्रक्रियाले भ्रष्टाचार झन् फक्रँदै गएको कटुसत्य एकातिर भए पनि खर्चरहित निर्वाचनका सम्बन्धमा कसैले मगज खियाएको पाइँदैन ।
भ्रष्टाचारलाई दुनियाँकै रोग भनी पन्छिन असजिलो छैन । ठूला होऊन् चाहे साना प्रायः सबैजसो देशमा भ्रष्टाचारले रजगज गरिरहेकै छ । छिमेकी भारतकै सन्दर्भ उक्याउने हो भने पनि भ्रष्टाचारको बोलबाला चर्को छ । तब त ‘सौ में निन्यानवे बेइमान, फिर भी मेरा भारत महान्’ प्रसिद्ध लोकोक्ति बनेको छ । बेइमानको सङ्ख्या त्यहाँ कम हुनसके, यहाँ पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पथ्र्यो कि ! भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा गरिएका निकाय बेकम्मा साबित भएकैले नयाँ संयन्त्रका लागि सन् २०१३ मा लोकपाल विधेयक पारित भएको हो । ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आश्वासन मात्रै पाइरहेका सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारे (किसन बावुराव हजारे)को धैर्यको पर्खाल भत्किनु स्वाभाविक थियो ।
गत बुधबारदेखि मातृभूमि रालेगन सिद्धि, अहमदनगर, महाराष्ट्रमा ८२ वर्षीय अन्ना हजारेको आमरण अनशन जारी छ । यो वा त्यो बहाना गरेर लोकपालको व्यवस्था टार्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध पुनः थालिएको अन्ना हजारेको शङ्खघोषले के कस्तो प्रभाव देखाउला त्यो त हेर्न बाँकी छ तर निश्चित हो, केन्द्रमा लोकपाल र प्रदेश तहमा लोकायुक्तको व्यवस्था हुनसके त्यहाँ सुशासनको यात्रामा गहकिलो प्राप्ति ठहरिनेछ । स्वतन्त्र, स्वायत्त लोकपाललाई प्रधानमन्त्रीको र लोकायुक्तलाई मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिको समेत छानबिन गर्ने, सजाय दिने व्यवस्था रहेकाले विचलित मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिनु अनौठो होइन ।
भ्रष्टाचार भन्नासाथ सत्ताधारी दल खुम्रिने र विपक्षी दल रौसिने कुरो पटक्कै होइन । भ्रष्टाचारको अलि नजिकको साइनो सत्तासँग रहने भए पनि सत्तामा पुगिसकेका दल यसको नातासम्बन्धको असरबाट अछूतो रहन सक्दैन । त्यसैले होला जहिले, जहिले भ्रष्टाचारका मुद्दा उठ्छन्, सत्ताधारी र विपक्षी दलको दोहोरी चल्नथाल्छ । दोहोरीले ‘तैं चूप, मैं चूप’को वातावरण सिर्जना गरी दुवैलाई उन्मुक्तिको बाटो जुटाउनसक्छ तर मुलुक कहिल्यै भ्रष्टाचारको भासबाट उम्कन पाउँदैन ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार कायम रहुन्जेल समृद्धि पनि हासिल हुनसक्दैन । विना समृद्धि सुखी नेपालीको कल्पनै निस्सार हुन्छ । तसर्थ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार तुल्याउन पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियानको खाँचो टड्कारिएको छ । मुलुकमा लागेको भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सर मेटाउन शल्यक्रिया गरिहाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका कोशिका बढ्न र फैलन नदिन ‘केमोथेरापी’ पनि गर्नुपर्छ भने फेरि कहिल्यै उब्जन नसक्नेगरी भ्रष्टाचारको घाउमा सोझो र तीक्ष्ण असरनिम्ति ‘रेडिएसन थेरापी’ पनि जरुरी छ ।
असाधारण इच्छाशक्ति विना अजङको भ्रष्टाचारसँग भिड्न सम्भव छैन । नेतृत्वले अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने स्थिति चाहिँ रहेको छ । जनताले दिएको दुई तिहाइको बलले आत्मज्ञान जगाई नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारविरुद्ध बिगुल फुँक्ने कीर्ति वर्तमान सरकारले हासिल गर्नसक्छ । मेरो, तेरो केही नभनी दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध पाइला चाल्न सक्नुपर्छ । समस्त दल, नागरिक समाज तथा जनताको समेत यसमा सहयोग हुनुपर्छ नै । यसो हुनसके, नेपाल र नेपालीको मुहार दुनियामै चम्कँदै जानेछ ।
स्रोेत : गोरखापत्र