वसन्त राई
यो युग प्रविधिको हो । चुनौती र अवसर प्रशस्त छन् । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनेका लागि अवसर छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला स्मार्ट नगर, स्मार्ट गाउँ, वाइफाइ निःशुल्क गर्ने जस्ता नारा लगाए । थोरै भए पनि प्रविधिको महŒव बुझेका युवा त्यस्ता नाराप्रति आकर्षित भए । तर, अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नगर तथा गाउँलाई स्मार्ट बनाउने आधार के हो, आधारभूत पूर्वाधार के–के हुन्, स्मार्ट पालिका बनाउन के–के सूचकहरू छन् भन्ने जानकारी थिएन । यसको परिभाषा पनि छैन । राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले स्मार्ट सिटीका लागि साझा रूपमा स्वीकारिएको कुनै विशेष परिभाषा नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले यसको कुनै विशेष परिभाषा, सूचकहरू निर्धारण गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारले बजेट भाषण २०७२–०७३ मा काठमाडौँ, लुम्बिनी, निजगढलगायत अन्य १० सहरलाई स्मार्ट ‘सिटी’ बनाउने कुरा उल्लेख गरेसँगै नेपालमा स्मार्ट ‘सिटी तथा ‘भिलेज’ ९गाउँ० को नारा लोकप्रिय भएको हो । स्मार्ट सिटीका लागि स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट शासन, स्मार्ट संरचना र स्मार्ट अर्थतन्त्र हुनु आवश्यक छ । यी सबै सूचकको आ–आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् । हामी स्मार्ट शासन गर्छांै भन्ने कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको इ–प्रोफाइल तथा वेबसाइटसमेत निर्माण गरेका छैनन् । वेबसाइट तथा इ–प्रोफाइल नबन्नुका कारण अहिलेसम्म भरपर्दो टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा उक्त पालिकाहरूमा नपुग्नु पनि हो । बनेका वेबसाइट पनि नियमित ‘अपडेट’ ९अद्यावधिक० भएका छैनन् । सुशासनको रटान दिइरहने गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूले गाउँसभा तथा कार्यपालिकाका निर्णयहरू, वार्षिक योजना तथा बजेट वेबसाइटलगायत विद्युतीय संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउन आवश्यक छैन । यसले पारदर्शिताको प्रवद्र्धन हुन्छ ।
कतिपय पालिकामा इन्टरनेट संरचना छैन । नागरिक अशिक्षित छन् । वार्षिक योजनाका लागि केन्द्र सरकारकै बजेटका भरमा जसोतसो पालिकाहरू चलिरहेका छन् । जुन बजेट पनि व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँट भएका छैनन् । योजना कार्यान्वयनका लागि बनाइएका नीति र बजेट विनियोजनमा तालमेल छैन । कतै नीति बनाइएका छन् तर उक्त नीतिका शीर्षकमा बजेट राखिएको हुन्न, कतै नीति नै विनाबजेट विनियोजन गरिएका छन् । स्मार्ट शासनका कुरा प्रतिनिधिहरू गर्छन् । उनीहरूका शासन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीका काम गर्ने शैली र सोच पुरानै छ ।
सहयोगी विद्युतीय संयन्त्र
पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालयमा आन्तरिक सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । जस्तै इ–हाजिरका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग । आफ्नो कर्मचारीले कार्यालयमा काम गरेको समयको रेकर्ड दुरुस्त राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो मेसिनको प्रयोग गरिन्छ । केही स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्ता विद्युतीय हाजिरी सुरु गरेका छन् । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थानलगायतका कार्यालयमा सिसी टीभी क्यामेरा जडान गरी कार्यालयको गतिविधि निगरानी गर्ने तथा रेकर्ड राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । पछिल्लो समय एकैपटक धेरै व्यक्तिलाई एकैपटक सन्देश पठाउने ग्रुप म्यासेज प्रणाली अर्थात् समूह सन्देश तथा एकैपटक टेलिफोन तथा मोबाइलमा आवाज पठाउने अडियो म्यासेजिङ प्रणाली अर्थात समूह सन्देश पनि स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जाल भन्नाले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, भाइबरलगायतलाई बुझिन्छ । सबैभन्दा बढी फेसबुक लोकप्रिय भएको यसका प्रयोगकर्ताहरू स्वीकार्छन् । यसको प्रयोगबाट सिर्जित केही नकारात्मक पक्षहरूका बारेमा पनि बहस हुने गरेको छ । तर, यसलाई सकारात्मक कामका लागि प्रयोग गर्ने हो भने धेरै कुराको सहयोगी हुन सक्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन् । नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनमा पनि केही उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा मत तान्न फेसबुकको प्रयोग भरपूर गरेका थिए । विशेषगरी आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न र दबाब सिर्जना गर्न फेसबुकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । बेलायतका संसद् सदस्य टम ब्रेक फेसबुक प्रयोग गर्ने लोकप्रिय सांसद मानिन्छन् । उनले आफ्नो हरेक एजेन्डा र विचार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्छन् ।
वेबसाइट
वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । वेबसाइटमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षणका प्रतिवेदन राखी नियमित अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुख्य संयन्त्र मान्दै सरकारले अनिवार्य गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षणलाई आवधिक रूपमा नियमित सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था छ । वेबसाइटमा स्थानीय सरकारको अन्य आवश्यक जानकारीहरूलाई पनि राख्न सकिन्छ ।
इ–प्रोफाइल
विद्युतीय प्रोफाइल नै इ–प्रोफाइल हो । पालिकाहरूलाई जुनसुकै समयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न तथ्याङ्कहरू इ–प्रोफाइलमा राख्न सकिन्छ । जसले सम्बन्धित सरकारको तथ्याङ्क बैङ्कका रूपमा काम गर्छ । स्थानीय सरकारहरूका भौगोलिक स्थिति, जनसाङ्ख्यिकीय विवरण, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति आदि जानकारीहरू इ–प्रोफाइलमा राख्न सकिन्छ । इ–प्रोफाइलले कुनै विशेष स्थानीय सरकारको मुख्य साङ्ख्यिकीय जानकारीहरूको खोजी गर्ने विकल्प विद्युतीय रूपमा प्रदान गर्दछ । इ–प्रोफाइलमा पालिकाको वार्षिक कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, वार्षिक योजना तथा बजेट, गाउँसभाका निर्णयहरू, पालिकाले उठाउने करजस्ता जानकारीहरू राख्न सकिन्छ । यसले प्रमाणमा आधारित योजना तथा निर्णय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सहयोग गर्नुको साथै आधारभूत तथ्याङ्कहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ । इ–प्रोफाइलमार्फत सर्वसाधारण नागरिकका लागि महŒवूर्ण सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । यसमा राखिएको तथ्याङ्कहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार अपडेट गर्दै जानु्पर्छ ।
पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली
पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली धनगढी उपमहानगरापालिकाका जननिर्वाचित प्रतिनिधि एवम् पदाधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूको प्रगतिको अनुगमनमा सहायक हुनेगरी विकास गरिएको प्रणाली हो । प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकारले ठूलो स्रोत ९आन्तरिक एवम् सङ्घीय० पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने गर्दछ । त्यसैकारण, त्यस्ता परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति एवम् वित्तीय प्रगति के–कसरी भइरहेको छ भनी अनुगमन गर्न यस प्रणाली सजिलो हुने बताइन्छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई त्यस्ता परियोजनाहरूका विभिन्न पक्षका तथ्याङ्कहरू हेर्न र विश्लेषण गर्न सकिनेगरी विकास गरिएको छ । यसलाई अन्य स्थानीय सरकारले पनि सजिलै अवलम्बन गर्न सक्नेगरी विकास गरिएको छ ।
मोबाइल एप्स
मोबाइल एप्समार्फत भिभिन्न सूचनाहरू सजिलै लक्षित नागरिकमाझ पु¥याउन सकिने भएकाले पछिल्लो समय यसको प्रयोगको प्रतिस्पर्धाजस्तै छ । शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालयलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थाले मोबाइल एप्सको निर्माण गरेका छन् । यसमा जानकारी अपडेट गर्न इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ तर त्यसलाई आवश्यक परेको समयमा विनाइन्टरनेट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न सूचना तथा जानकारी दिन मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
माथि उल्लिखित विद्युतीय संयन्त्रहरू स्मार्ट स्थानीय सरकारका विकासका लागि केही उपयोगी संयन्त्रहरू हुन् । तर, पर्याप्त होइनन् । यसका लागि अन्य थुप्रै प्रविधिहरूको विकास तथा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास गर्नु र प्रयोग गर्नु ठूलो कुरा होइन । यस्ता प्रविधिहरू सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा छ कि छैन, उनीहरूलाई यसबारे जानकारी छ कि छैन रु यसको प्रभावकारिता र परिणामको मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ ।
स्रोत गोरखापत्र दैनिक