कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालमा करिब ३५ हजार सहकारी सङ्घ संस्था क्रियाशील छन् । यी सबै संस्थामा करिब ६० लाख नेपाली सदस्य रहेको अनुमान छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हिस्सा सहकारीले ओगटेको छ । यी सहकारी संस्था मुलुकको गाउँ, टोल र परिवारसम्म पुगेका छन् । यिनले अर्थतन्त्र निर्माणको आधारभूत कार्य अर्थात् जगको काम गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । क्षेत्रगत सहकारीले मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाएका छन् । कैयौँ सहकारी संस्थाको सुशासन र पारदर्शिता अन्य गैर सरकारी संस्थाका लागि ‘असल अभ्यास’ सावित भएका छन् । कैयौँ पालिकाहरूले पनि सहकारीबाट केही हदसम्म सुशासन र पारदर्शिताको सूत्र सापटी लिएका छन् ।
सहकारी एउटा अभियान हो । यसले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन एवं जागरण ल्याउन सक्छ । यसले ‘रोलमोडल’ को रूपमा काम गर्दा समग्र मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यसर्थ सहकारी संस्थाले सर्वप्रथम आफ्नो निकायमा पूर्णतः सुशासन र पारदर्शिताको नीति अख्तियार गरी यसलाई देशव्यापी अभियानमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सहकारीको मूल्य र मान्यतामा स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र ऐक्यबद्धता हुन् । सहकारीकर्मीहरूले यी प्रत्येक शब्दको अर्थ केस्रा केस्रामा बुझ्न आवश्यक छ । जसभित्र समग्र जीवन पद्धति र राज्य प्रणालीको सफलताको पक्ष लुकेको छ । साथै सहकारी इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने अभियान हो । स्वावलम्बीका दुई गुण हुन्छन्, (क) ऊ आफ्नो भर पर्छ (ख) उसले आफ्नो मान गर्छ । यथार्थमा अर्काको भर नपर्ने भएपछि आफ्नै भर परिन्छ । यसर्थ स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुन्छ । ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ, आशामा बाँच्दैन, प्रयासमा बाँच्छ । प्रयासमा बाँच्नेले पर्खदैन, थाल्दछ । उसले राख्दछ, जतन गर्दछ । बचत गर्दछ । यी सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई सहकारीकर्मीले अक्षरशः व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको छ । छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्ने, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ध्येयले सहकारी ऐन जारी भएको हो । जस अनुसार कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्तछन् । एउटा सहकारी संस्थामा एक परिवारका एक जनाका दरले सदस्य हुन पाइन्छ । जिल्ला सहकारी, प्रदेश सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरू स्थापना हुने र सहकारी बैङ्क पनि गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ । सहकारीका माध्यमद्वारा जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, चिनी उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । यसले भाषिक, साहित्यिक, सञ्चार विशेष, कृषि, वन तथा पैदावारको उत्पादन, सञ्चय र प्रशोधन जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्तछ । १६ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिक सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न सक्तछन् । तर कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भने हुन पाउँदैन । साथै लगातार तीनपटक वार्षिक साधारण सभामा बिना सूचना अनुपस्थित रहने व्यक्ति पनि सहकारीको सदस्यताबाट हट्नेछ । प्रत्येक सहकारी संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा हुनेछ । प्रत्येक सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनु पर्छ । जसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । यस्ता सञ्चालक सदस्यहरू आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयको निर्णयमा सहभागी हुनु हुँदैन । सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पुँजीकोष, जोखिम व्यहोर्ने कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउँदैन । सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयरको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्नु हुँदैन । प्रत्येक सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनु पर्छ । साथै प्रत्येक सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष रहनुपर्छ । साथै एउटा सहकारी प्रवद्र्धन कोष राख्नुपर्छ ।
सबै सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा लेखा परीक्षण गराउनु पर्छ । सहकारी ऐन विपरीत काम गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्छ । नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुपर्ने र यस विषयमा विश्व विद्यालयभित्र छुट्टै सङ्काय खडा गर्न सक्नेछ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर लाग्ने छैन । नेपाल सरकारले सहकारी संस्थालाई रु. सात लाख ५० हजारसम्मको बीउ पुँजी अनुदान दिन सक्तछ । यसैगरी आवश्यक्तानुसार नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाको कुल स्थिर पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिन सक्छ । यस अतिरिक्त नेपाल सरकारले सहकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुदान बापत आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्तछ । यसरी सहकारी संस्था एक जिम्मेवार निकाय भएकाले यिनले सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्त अपनाउनु जरुरी छ ।
प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो सामान्य विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो विवरणमा सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर र मिति, दर्ता गर्ने कार्यालय र कार्यक्षेत्र तथा महिला र पुरुष छुट्टिने गरी सदस्यता सङ्ख्या सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै आफ्नो संस्थाको सञ्चालक समितिमा को को छन् ? सूचना अधिकारी को तोकिएका छन् ? उनको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वित्तीय अवस्थाको विवरणतर्फ प्रत्येक सहकारी संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसमा शेयर पुँजी, जगेडा कोष, अन्य कोषहरू, कुल बचत, कुल लगानीमा रहेको ऋण, त्यसमा भाखा नाघेको र भाखाभित्रको, चालू आ. व. को सूचना प्रकाशित भएको मितिसम्मको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले सहकारी संस्थालाई आम मानिसको नजरमा ‘इमानदार संस्था’ को सूचीमा राख्न मद्दत गर्छ । साथै सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय विवरणको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम प्रत्येक सहकारी निकायहरूले तीन–तीन महिनामा आफ्नो गतिविधि समेटिएको २० बुँदे स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामा संस्थाको सम्पूर्ण प्रगति समेटिएको विवरण पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्छ । जसमा संस्था स्थापना भएदेखिको इतिहास र सफलताका कथाहरू समेटिनु पर्छ । साथै संस्थाले गरेका सबै सामाजिक कार्यहरू पुस्तिकामा प्रकाशित गर्नुपर्छ । यसमा संस्थाले सञ्चालन गरेका विभिन्न स्कीम, कार्यक्रम, आय आर्जन लगायतका कामहरू समेटिनु पर्छ । यस्तो वार्षिक सभामा अध्यक्षको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको आय व्ययको विवरण, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विविध गतिविधि झल्किने फोटोहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसरी नियाल्दा सहकारी संस्थाहरूमा गोप्य राख्नुपर्ने खासै कुनै पनि सूचना हुने अनुमान गर्न सकिन्न । पारदर्शिताले नै सहकारी संस्थालाई थप उचाइमा पु¥याउने हुँदा सबैको ध्यान खुलापनातर्फ नै उन्मुख हुनुपर्छ ।
सुशासनका लागि प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो निकायले प्रवाह गर्ने सेवाहरू झल्किने नागरिक बडापत्र तयार गरी संस्थाको अग्र भागमा टाँस गर्नुपर्छ । सबै सहकारी संस्थाले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गरी आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यक्रम हुने स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ । कुनै नयाँ निर्णय भएमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । निश्चित तोकिएको समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो निकाय सुशासन र पारदर्शिताका लागि ‘नमूना निकाय’ हुने गरी काम गरेमा सफलता हासिल हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
स्रोत : गोरखापत्र