सूचनाको हक र पारदर्शिता

कृष्णहरी बाँस्कोटा

सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूले सूचनाको हक र पारदर्शितालाई आफ्नो ‘बैरी’ जस्तो ठानेको पनि महसुस हुने गरेको छ । बैरी ठान्नु सरासर गलत बुझाइ हो । नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिनु र पारदर्शिताको पालना गर्नु भनेको जागिरे जीवनलाई ‘सादगी’ बनाउनु र ‘दीर्घ जीवन’ सुखीका साथ जीउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुन सत्यताको नजिक होइन, सत्य नै हो । प्रत्येक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफूले प्रवाह गरेको सेवाको सेवाग्राहीबाट ‘तारिफ’ होस् भन्ने चाहन्छन् । 

यसका लागि प्रत्येक कार्यालयले आफूले प्रवाह गर्ने सानाठूला सबै सेवाहरू सूचीकृत गरी नागरिक वडापत्र जारी गर्नुपर्छ । यस्तो वडापत्र कार्यालयको मुख्यद्वारमा र सोको ‘खाका’ सेवा प्रवाह गर्ने कोठा कोठामा सबैले देख्ने र पढ्न मिल्ने गरी टाँस्नुपर्छ । यस्तो वडापत्र मोबाइल एप्समा उपलब्ध हुने बनाउनुपर्छ अर्थात् नागरिक वडापत्रलाई सरोकारवाला नागरिकको हातहातमा पु¥याउने ध्येय राख्नुपर्छ । यस्तो वडापत्रमा लेखिएअनुसारको सेवा प्रवाह नभएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारी वा गैरसरकारी निकायले आफ्नो नागरिक वडापत्रप्रति मात्रै पनि सेवाग्राही जनताको विश्वास जगाउनसके सो कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ‘स्याबासी’ पाउने ५० प्रतिशतको आधार स्वतः निर्माण हुनेछ । 

नागरिक वडापत्रजस्तै पारदर्शिताको अर्को औजार ‘वेबसाइट’ हो । प्रत्येक निकायले वेबसाइटको व्यवस्था गरी त्यसमा सरोकारवाला नागरिकले माग गर्नसक्ने सम्भावित सबै विवरण राख्नुपर्छ । हालका दिनमा सबैजसो कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेका छन्, तर ती दुई कुराले प्रभावकारी छैनन् । पहिलो कुरा, धेरै कार्यालयले वेबसाइट बनाउने हो भन्नेसम्म बुझ्का छन् तर त्यसलाई प्रत्येक दिनको घटनासँगै ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ भन्ने ज्यादै कमलाई मात्रै हेक्का छ । 

अर्कोकुरा, वेबसाइटमा कर्मचारी अनुकूलका सूचना राखिन्छ अर्थात् आफूसँग जे विवरण छ, जे राख्न मनलाग्छ सो सूचना मात्रै राखिन्छ । यसमा सरोकारवाला सेवाग्राहीले अपेक्षा गर्ने सूचना के होला र के कस्तो विवरण राखेमा हाम्रो वेबसाइट पनि यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वेबसाइट बन्ला भनी घोत्लिएर सोच्नेको अभाव छ । यसर्थ ‘दामी’ वेबसाइटको परिचय निर्माण गर्न सो वेबसाइटलाई दिनहुँ चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने एउटा टिम नै खडा गर्नुुपर्छ । कुनै पनि नयाँ निर्णय भएमा वा नागरिकबाट नयाँ सूचना माग भएमा त्यसको सेरोफेरोमा रहेका विवरणसमेत दैनिक अद्यावधिक गर्ने कार्यले हरेक निकायको वेबसाइटलाई सामाजिक उचाइको शिखरमा पु¥याउने पक्का छ । 

पारदर्शिताको ‘अब्बल कुरा’ भनेको प्रक्रियाको जानकारी दिने नै हो । कुनै पनि सेवाग्राहीको टिप्पणी फाइल कसरी गुज्रिएको छ भन्ने जानकारी दिन जरुरी छ । के कस्तो प्रक्रिया र चरण पार गरेपछि निर्णयमा पुग्छ भन्ने प्रक्रियाको जानकारी राख्ने हक जनतामा छ । कुनै कर्मचारीले उचित राय देला, कसैले अनुचित । वर्तमान सरकारी कार्यप्रक्रियाले सबै कर्मचारी एउटै डालोमा पर्ने गरेका छन् । हुने काम हुन्छ र नहुने काम हुँदैन भन्ने ‘आँट’ पनि कर्मचारीतन्त्रमा नहुँदा प्रक्रियागत गोपनीयता कायम गर्नुपरेको हो । 

मन्त्रीले अह्राएको काम कि खुरुक्क गर्नुपर्छ, कि यो कारणले हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ यति कुरा मन्त्रालयको सचिव भएर पनि भन्न सकिँदैन भने कुन पदमा पुगेपछि भन्न सकिएला ¤ यही कुरा कार्यालय प्रमुख र महानिर्देशकहरूमा लागू हुन्छ । उनीहरूले कि सचिवको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ कि कानुन र परम्परा वा तथ्य देखाएर निर्देशन पालना हुन नसक्ने कुरा बताउनुपर्छ । यति कुरा आन्तरिकरूपमा अघि बढ्नेबित्तिकै सेवाग्राहीसँग पारदर्शिता कायम गर्न कुनै बाधा पर्दैन । यसबाट कानुन, विधि, प्रक्रिया परम्परा तथा नजिरले नहुने काम पनि ‘हुन्छ’ भन्ने नेता वा प्रशासकविरुद्ध स्वतः जनमत तयार हुन्छ । यसको कारण ‘फोस्रो आश्वासन’ दिएर कुनै व्यक्ति पानीमाथि ओभानो बन्ने पराम्पराको पूर्णविराम हुनेछ । 

पारदर्शी शासन प्रणालीमा सेवाग्राहीको कुरा सुनेर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूको रायसुझाव हासिल गर्ने विभिन्न विधि छन् । यस्तो विधिमा सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम एउटा हो । जसमा सेवाग्राहीसँग भइरहेको कार्यप्रक्रियामा के सुधार गरेमा सेवा थप सेवाग्राहीमैत्री हुन्छ भन्ने खोजी गरिन्छ । दोस्रो हो, सार्वजनिक सुनुवाइ । यसमा जनभेला गरिन्छ र कार्यालयको प्रगति सुनाइन्छ । कुनै योजनाका बारेमा भए गरेका क्रियाकलाप र देखिएका समस्याहरू बताइन्छ । एक प्रकारले अन्तरक्रियाको माध्यमबाट समस्याको समाधानको पहिचान गरिन्छ । 

तेस्रो विधि गुनासो व्यवस्थापन हो । यसमा कार्यालयको सेवासँग असन्तुष्ट भएकाको विचार सुनेर, बुझेर तत्काल सेवा प्रवाह गरिन्छ र भविष्यमा सुधार गरिन्छ । चौथो विधि ‘फष्ट कम फष्ट सर्व’ हो । यसमा सेवाग्राहीहरूलाई लाइनमा राखिन्छ वा टोकन नम्बर दिएर पालोपालो सेवा प्रवाह गरिन्छ । यसमा अपनाइएको पारदर्शिता स्वतः सेवाग्राहीले नै अनुभूत गर्छन् । 

वर्तमान दिनमा पूर्ण पारदर्शिताका लागि अदृश्य कार्यालय खडा हुन थालेका छन् । यसलाई अनलाइन सेवा पनि भन्न सकिन्छ । विद्युतीय सञ्जालको माध्यमद्वारा प्रदान गरिने यस सेवाका सबै सूचना वेबसाइटलगायतमा राखिएको हुन्छ । सेवाग्राही आफैँले सेवाको प्रकार खोजी गरी कुन सेवा चाहिएको हो त्यसको छनोट गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि हवाई जहाजको टिकट खोजी गर्नेले कुन दिन, कति बजेको उडान चाहिएको हो र कुन सिटमा बस्न चाहेको सोको छनोट गर्न सक्छन् । एकपटक खरिद गरिसकेको टिकट स्वयं कम्प्यूटरका माध्यमबाट संशोधन गर्न सक्छन् । यसमा सबै सेवा खुला हुन्छन्, केवल सेवाग्राहीले छनोटको अधिकार प्रयोग गरे पुग्छ । यसमा हेर्दा हेर्दै अरूले हवाई टिकट खरिद गरेको र सिटको छनोट गरेको देख्न सकिन्छ । 

नागरिकको सूचनाको हकको राम्रो पारख गर्न आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित केके सूचना जान्न जनता इच्छुक छन् भनी ‘बेसलाइन सर्भे’ गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनद्वारा ‘फ्रिक्वाइन्टली आस्क्ड क्वेश्चन’ को पहिचान गरी प्रश्नोत्तर तयार गर्न सकिन्छ । नागरिकले खोजेका सूचना प्रवाह गर्न ‘सर्च इन्जिन’ को व्यवस्था गरी हरेक प्रश्नको सम्भावित उत्तर राखिदिनुपर्छ । यसमा पनि विद्युतीय सञ्जालकै प्रयोग गरिन्छ । कम्प्यूटर प्रणालीमा राखिए बाहेकका सूचना माग गरिएमा इमेलबाट सूचना पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

कयौं निकायले आफूसँग सम्बन्धित प्रश्न र उत्तरको प्रतियोगिता गरी सर्वसाधारण जनतालाई पुरस्कृतसमेत गर्ने परम्परा छ । कयौंले वर्षभरिमा वा महिनाभरिमा उत्कृष्ट सूचना माग गर्ने सूचना मागकर्तालाई ‘उत्कृष्ट नागरिक’ भनी घोषणा गर्छन् । यसबाट सार्वजनिक निकायप्रतिको चासो अभिवृद्धि भएर जान्छ । 

पारदर्शिताको एउटा विधि नयाँ निर्णय भएमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि हो । यसको सट्टा कुनै नयाँ निर्णय भएपछि पत्रकारको ग्रुपमेलबाट सो निर्णय सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ । अर्कोकुरा ‘मिट द प्रेस’ गरेर पनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यसैगरी विज्ञापनको रूपमा रेडियो, टिभी, पत्रिका वा अनलाइनको समय वा स्थान लिएर पनि भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कुनै नयाँ निर्णय भएपछि सो निर्णयसँग सरोकार राख्ने सेवाग्राहीको भेला गराएर पनि निर्णय सुनाउन सकिन्छ । नेपालको सुशासन ऐनमा प्रत्येक निर्णय समयमा गर्नुपर्ने, आफूले गरेका हरेक निर्णयको पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र निर्णयको आधार र कारणसमेत बताउनुपर्ने कुरा लेखिएको छ । यी कुरामा नेता र प्रशासकहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । 

अन्त्यमा, पारदर्शिता भनेको सामाजिक जीवन पद्धति पनि हो । सामान्यतः तुलनात्मकरूपमा हेर्दा विकसित भनिएका मुलुकका मानिस बढी पारदर्शी देखिएका छन् । घरपरिवार, समाज र सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिहरू पारदर्शी हुन थालेपछि तिनै व्यक्तिले कुनै अमूक कार्यालयको कर्मचारी हुँदा पनि पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु स्वाभाविकै हो । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा विद्यमान गोप्य कार्य संस्कृतिलाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । 

साथै कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयमा सूचनाको हक र शिक्षकका लागि यससम्बन्धी मार्गनिर्देशिका पुस्तक निर्माण भएबाट भविष्यको पुस्ताको कार्यशैली पारदर्शी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हुन त आयोगले हाल केन्द्रमा रहेका सबै २२ ओटा तालिम केन्द्रमा पनि तालिमको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै ७५३ ओटा स्थानीय तहमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्न प्रदेशगत ढंगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । पारदर्शिताको बढावा गर्न आयोगले सञ्चारकर्मीका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । यी र यस्ता थुप्रै प्रयासका माध्यमद्वारा नेपालको मुलुकी प्रशासन क्रमशः पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुँदैगएको छ । 

प्रशासनयन्त्र जति बढी पारदर्शी भयो सोही हदमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनले बढावा पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसर्थ भ्रष्टाचारको सट्टा सुशासन, आफ्नो र पराइको सट्टा मापदण्डमा आधारित निर्णय, स्वविवेकीको सट्टा विधिको शासन, प्रत्येक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा समय तोक्ने प्रक्रियाको बढावासँगै पारदर्शिताको विकास हुँदैजान्छ भन्ने हेक्का राख्न सार्वजनिक निकायको नेतृत्वलाई आहृवान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

स्रोत : हिमालय टाईम्स्