सुचनाको हक र सार्वजनिक निकायबाट माग गर्ने प्रक्रियाः 

सर्फुल्लाह अंसारी

सुचनाको हकको अभियान्ता

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण किसिमको सुचना जनतालाई सजिलैसंग प्राप्त हुने हकलाई सुचनाको हक बुझिन्छ ।

सुचना माग गर्ने प्रक्रियाः

सुचनाको स्वतःसार्वजनिकरण सुचनाको हकको प्राण हो । सुचनाको हकÞसम्बन्धि एन २०६४ अनुसार प्रत्यक सार्वजनिक निकायले तिन–तिन महिनामा आफ्नो निकायसंग सम्बद्ध सुचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर सार्वजनिक निकायले यसरि सार्वजनिक गरेका सुचनाले नागरिकका सबै आवश्यकता र चासोको सम्बोधन गर्न सक्छ । यस्तोमा नागरिकलाई आफ्नो आवश्यकताको सुचना सार्वजनिक निकायसंग माग्न पाउने र प्राप्त गर्ने अधिकार छ । तर यसका लागि सुचना माग कर्ताले केहि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । सुचनाको माग औपचारिक प्रक्रियाका आधारमा गर्नु पर्ने अनौपचारिक तरिकाले मागेर प्राप्त गरेको सुचनाको हैसियत पनि अनौपचारिक नै हुन्छ । जो बिस्वासनिया नहुन सक्छ। यस्तो सुचनाको कुनै अर्थ हुदैन । यसैले अनौपचारिक र बिस्वासनिय सुचना प्राप्त गर्न सुचना मागेको अनौपचारिक अपनाउनु पर्छ ।

सुचना माग गर्दा नागरिकले सुचना माग गर्नुको कारण खुलाई सुचना अधिकारीसमक्ष तिकिएको ढाचामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । तर निरक्षर र शारीरिक आवश्यकताले मौखिक रुपमा पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गराउन सक्ने छन । उनीहरुको मौखिक निवेदनालाई सुचना अधिकारीले लेखेर तयार पारेर दर्ता गर्ने व्यस्था मिलाउनु पर्छ। यसरि दर्ता भएका निवेदन मार्फत मांग भए अनुसारको सुचना अधिकारीले बढीमा १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने पर्छ । तर माग गरिएको सुचंना उपलब्ध छ भने निवेदन दिएको लगतैसुचना उपलब्ध गराउनु सुचना अधिकारीको प्रमुख दायित्व हो । कुनै विशेष सुचना जो तत्काल उपलब्ध छैनन् र सुचना तयार गर्न र खोज्न समय लाग्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी एन बढीमा १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने अवस्था गरेको हो । मागिएको सुचना आफ्नो सार्वजनिक निकाय सम्बन्धित नभएमा सुचना अधिकारीले तत्काल सुचना माग कर्तालाई सो सुचना कहाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी समेत गराउनु पर्छ। नागरिकले माघ गरेको सुचना निजको जिउ ज्यानको सुरक्षासंग सम्बन्धित भए सुचना अधिकारीले २४ घण्टा भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सुचना अधिकारीले निवेदकद्धारा माग भएको सुचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सुचना उपलब्ध गराउदा जसरि सुचनाको स्रोत बिग्रने,भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सुचंना अधिकारीले सोको कारण खुलाई उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सुचना उपलब्ध गराउन सक्ने छ। कुनै व्यक्तिले लिखत समाग्री वा काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकनको  गर्नको निमित मोनासिव समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सुचना अधिकारीबाट निर्धा्रित समयमा सम्बोधन नभए वा सम्बोधन गरिएकोमा चित नबुझे ७ दिन भित्र सोहि कार्यालयका प्रमुखसमक्ष सुचना अधिकारि बिरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ । यसलाई पहिलो उजुरी पनि भनिन्छ। कार्यालय प्रमुखले यसरि प्राप्त उजुरी माथि ७ दिन भित्र सुचना मागकर्तालाई उचित जवाफ दिनुय पर्छ । 

कार्यालय प्रमुखबाट निरधारित समयमा सम्बोधन नभए वा सम्बोधन भए पनि त्यसप्रति चित नबुझे सुचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष जाने अधिकार छ । यस प्रक्रियालाई दोस्रो उजुरीको प्रक्रिया पनि भनिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा सुचनाको हकÞको अनुगमन एक स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्छ र नेपालमा यो निकाय राष्ट्रिय सुचना आयोग हो। राष्ट्रिय सुचना आयोगमा जाने तिन प्रक्रिया छन्। पहिलो उजुरी ,दोस्रो पुरानावेदन र तेस्रो निवेदन ।

कार्यालय प्रमुखबाट सुचना नदिएमा वा सुचना नदिनका कारण पनि नदिएमा राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष १५ दिन भित्र उजुरी दिन सकिन्छ र यसरि प्राप्त उजुरीमा आयोगले ४५ दिन भित्र निर्णय दिनु पर्नेछ व्यस्था छ। यस्तै कार्यालय प्रमुखबाट सन्तोस जनक सुचना नपाइएमा अपुरो सुचना पाइएमा वा सुचना नदिनका कारणमा चित नबुझेमा राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष ३५ दिन भित्र पुनरावेदन दिन सकिन्छ। र यसरि प्राप्त पुनरावेदनमा आयोगले ६० दिन भित्र फैसला गर्नु पर्ने व्यवस्था एनले गरेको छ । सुचनाको हक सम्बन्धि एन अनुसार सुचना माग गर्न प्रस्तुत गरिने निवेदनमा टिकट टास गरिरहनु आवश्यक छैन यसै गरि यस्तो निवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक लगाइनु पनि जरुरि छैन। सुचनाको माग सम्बन्धि निवेदन सोझै सुचना अधिकारीले दर्ता गर्न वा निजले सजिलै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

सुचना माग प्रक्रियालाई बुँदागत रुपमा यसरि बुझन सकिन्छ 

१ लसुचना मागका लागि एनको दफा ७ अनुसारको कार्यविधि अनुसार कारण खुलाई निवेदन लेखने ।
(सुचना अधिकारि १५ दिन भित्र जवाफ दिने।
२ सुचना अधिकारीले सुचना नदिए वा चाहे अनुसारको सुचना नदिए वा सुचना अधिकारीले सुचना दिन नमिल्ने भनि दिएको कारणमा चित नबुझे कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिने ।
३ यस्तो उजुरी उपर कार्यालय प्रमुखले ७ दिन भित्र कारवाही सम्पन्न गरि आवेदनलाइ सुचना दिने वा दिन नमिल्ने  भए सो कारण दिने ।
४ जिउ,ज्यानको सुरक्षा संग सम्बन्धित भए सुचना अधिकारीले २४ घण्टा भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५ कार्यालय प्रमुखबाट सुचना नदिएमा वा सुचना दिनका कारण पनि नदिएमा राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष १५ दिन भित्र उजुरी दिने र यसरि  प्राप्त उजुरीमा आयोगले ४५ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने छ ।
६ कार्यालय प्रमुखबाट सन्तोषजनक सुचना नपाएमा अपुरो सुचना पाएमा वा सुचना नदिनका कारणमा चित नबुझे राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष ३५ दिन भित्र पुनरावेदन दिने र यसरि प्राप्त पुनरावेदनमा आयोगले ६० दिन भित्र फैसला गर्नेछ ।
७ सुचनाको हका सम्बन्धि येन अनुसार सुचना माग गर्ने प्रस्तुत गरिने निवेदनमा टिकेट टास र कार्यालय प्रमुखको तोक लगाउनु जरुरि छैन ।

सुचनाको शुल्क 

सुचना निशुल्क प्राप्त हुने कुरा हो । वास्तवमा यसको कुनै मूल्य हुदैन ,यो अमुल्य हुन्छ । सिद्धान्ततः कुनै पनि सुचना लिदा कसैले सुचनावापतको शुल्क तिर्नु पर्दैन तर माग गरेको सुचना तयार गर्न केहि खर्च लाग्ने सत्यलाई अस्विकार गर्न सकिदैन । यसरि सुचना तयार गर्न लाग्ने खर्च वापतको रकम सुचना मागकर्ताले तिर्नु पर्ने कानुनु व्यवास्था छ । तर यसरि तिर्नु पर्ने शुल्क लागतको अनुपातमा बढी हुनु हुदैन । यसरि सुचना मागकर्ताले तिर्नु पर्ने शुल्कका बारेमा सुचनाको हका सम्बन्धि एन र नियमावालिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सुचना उपलब्ध गराएवापत कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कानुन विपरित हुने गरि शुल्क लिन नपाउने सुनिश्चिता गरिएको छ ।

सुचना प्राप्तिका लागि एनको दफा ८ को १,२,३ र ४ तथा  िनियमावालिको नियम ४ अनुसार ’ए फोर’साइजको पहिललो १० पृष्ठको सुचनाको शुल्क सुचना मागकर्ताले तिर्नु पर्ने छैन । तर १० पेज पृष्ठ भन्दा बढी भएमा त्यो बढी भएको शुल्क भने सुचना मागकर्ताले तिर्नु पर्नुहुन्छ। यसरि तिर्नेव शुल्क वास्तवविक लागत् मात्र हुनेछ। वास्तविक लागत भन्दा बढी रकम मागिएमा राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष उजुर लाग्ने अवस्था पनि गरिएको छ । उजुरी जाचबुझ गर्दा एन विपरित दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले यस्तो दस्तुर पुरानावालोकन गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
कानुन अनुसार ’ए फोर साइज आकार’को पहिलो १० पृष्ठ भन्दा बढीको हकÞमा पृष्ठ ५ रुपैया र सो भन्दा बढीको प्रति पृष्ठ १० रुपैया शुल्क तिर्मु पर्ने छ। यस्तै सिडी,डीस्केटलगायत विधुतिय सामाग्रीमा सुचना प्राप्त गर्न र अवलोकन गर्न पनि कानुनले केहि शुल्कको अवस्था गरेको छ ।

सुचना नदिए के हुन्छ ?

नेपालको संविधानले सुचनाको हकÞलाई नागरिकको मौलिक हकÞका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यो हकÞलाई कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा एन र नियमवाली पनि बनिसकेका छन्। संबिधान एन र नियमावालिहरुको आधारमा हेर्दा सुचना पाउनु र त्यसको उपयोग गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसर्थ विधामा कानुनि व्यवस्थाका आधारमा निश्चित अपवादबाहेक सुचना नदिने वा प्राप्त गर्न नसके अवस्था हुन सक्दैन ।
कानुनले व्यवस्था गरेबाहेकका सुचना उपलब्ध नगराउने कुराको कल्पना गर्न सकिदैन । कानुनले कुन कुन सुचना तत्काल उपलब्ध नगराउने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस बाहेकका सबै सुचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। कानुनले तोकेको बाहेकका सुचना यदि उपलब्ध गराइदैन भने त्यहा सुचना आपूर्तिकर्ताको नियतमा खोट छ भने बुझ्नु पर्छ । सुचनाको हका सम्बन्धि एन अनुसार कुनै पनि सुचना अधिकारीले सुचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ। कार्यालय प्रमुखले पनि नदिएमा राष्ट्रिय सुचना आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। एन सुचना दिने वा नदिने सम्बन्धमा आया‘ग्को फैसला नै अन्तिम हुने उल्लेख गरेको छ। तर आयोगले गरेको कार्यवाही र दण्ड सजाय चित नबुझे त्यस बिरुद्ध आदालत जाने अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।

सुचना माग गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरु 

सुचना मागकर्ताले सुचनाको हकÞको प्रयोग गरि पहिलो पटक सुचना अधिकारि समक्ष निवेदन पेश गर्नु पा‘र्छ। यसरि निवेदन पेश गर्दा सुचना मागकर्ताले केहि कुरामा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । ति कुराहरुको उल्लेख बिनाको निवेदनले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट नहुने हुदा सुचना अधिकारीले सुचना दिन सक्ने अवस्था सृजना नहुन सक्छ त्यसैले सुचनाको हकÞको प्रयोग गर्दै सुचना माग गर्न लेखिने निवेदनमा निम्न कुरा प्रति बिशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

क मिति उल्लेख गर्नु पर्छ ।
ख सुचना अधिकारिलाइ सम्बोधन गरिनु पर्छ ।
ग निकायको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
घ  उदेश्य वा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्छ ।
ङ मागिएको सुचना निश्चित हुनु पर्ने (के सुचना हो ,के माग्न खोजिएको हो स्पष्ट हुन् उपर्छ)।
च नागरिकलाई प्राप्त अधिकार भएको हुदा नागरिकै रुपमा सुचना माग गर्नु पर्ने ।
छ सुचनाको हका सम्बन्धि एनको आधार दफा ३ उल्लेख गरेनुइ उपयुक्त।
ज सुचना उपलब्ध गराउदा लाग्ने शुल्क उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
झ निवेदकको नाम ,ठेगाना ,हस्ताक्षर र समपर्क नम्बर उल्लेख गराउनु पर्ने ।

 प्रतिक्रियाका लागि

rti.sarfullahansari4@gmail.com

+977-9843647251