अजय अनुरागी
विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरूको प्लेन टिकटबापत मात्र वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा प्लेन टिकटमा मात्र २० करोड ७१ लाख ४५ हजार ४५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र प्लेन टिकटमा १० करोड ७० लाख ८४ हजार २८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४ करोड ४० लाख ८१ हजार ७४५ रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ करोड ५९ लाख ७९ हजार १३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएका कारण खर्च कम भएको हो।
३० विदेशी मुलुकमा नेपाल राजदूतावाससहित कुल ३९ वटा नियोगका पदाधिकारी, राजदूत तथा कर्मचारीहरूको भ्रमणमा प्लेन टिकटबापत उक्त रकम खर्च हुने गरेको छ, जसमध्ये ती कूटनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको परिवार समेतको भ्रमण खर्च उल्लेख छ।
'कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारी समेतको परिवारमा वाइफ वा भनौं स्पाउसका लागि एकपटक नियुक्त भएर जाने बेला तथा कार्यकाल सकिएर फर्किए आउने बेलामा परिवारको पनि हवाई टिकट खर्च मन्त्रालयले बेहोर्ने गर्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले भने, 'त्यसबाहेक परिवारका सदस्यलाई भ्रमण खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान छैन।'
बीचमा कुनै औपचारिक कार्यक्रममा राजदूतहरूको परिवारलाई पनि औपचारिक आमन्त्रण गरिएको अवस्थामा भने परिवारका सदस्यलाई समेत भ्रमण खर्चबापत प्लेन टिकट दिने गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार उक्त हवाई टिकट स्वीकृत रुट वा स्वीकृत रुट अनुसारको दररेटमा भुक्तानी हुने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक ट्राभल एजेन्सीसँग भएको सम्झौता बमोजिम हवाई टिकट खरिद गरी भुक्तानी गर्ने गरेको उनले बताए।
टिकट क्यान्सिल गर्दा अनावश्यकरूपमैकरोडौं खर्च
कूटनीतिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले भ्रमण गर्दा स्वीकृत रुटमार्फत मात्र गन्तव्य स्थलमा जानुपर्ने प्रावधान छ।
मन्त्रालयले ट्राभल एजेन्सीसँग गरेको सम्झौता बमोजिम हवाई टिकट खरिद गरी भुक्तानी गर्ने गरेकोमा गन्तव्यस्थल एउटै भएको अवस्थामा स्वीकृत सम्झौताभन्दा फरक रुटबाट यात्रा गरेको कारणबाट मन्त्रालयलाई थप आर्थिक भार समेत पर्ने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। स्वीकृत सम्झौताभन्दा फरक रुटबाट यात्रा गरेको कारणबाट त्यस आर्थिक वर्षमा मात्र सम्झौतामा तोकिएको दरभन्दा ७५ लाख रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्नु परेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस बाहेक टिकट रद्द गर्दा, हवाई यात्राको मिति परिवर्तन गर्दा तथा गन्तव्यको रुट परिवर्तन गर्दा मन्त्रालयले १ करोड १० लाख रूपैयाँ अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी सम्झौता विपरीत रुट परिवर्तन गर्दा तथा हवाइ टिकट रद्द गरेर मिति परिवर्तन मात्र गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १ करोड ८५ लाख रूपैयाँ थप भुक्तानी गरिँदा मन्त्रालयलाई अतिरिक्त व्यय भार परेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ४ मा भ्रमण किफायती हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तोकिएको हवाई रुट प्रयोग गर्ने, समयमा नै भ्रमण योजना बनाउने तथा स्वीकृत भाडा दरअनुसार मात्र रकम भुक्तानी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने सुझाव महालेखाले मन्त्रालयलाई दिएको छ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन