नारायण अर्याल
काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यविधिबेगर बैठक भत्तामा मात्र महिनामै लाखौं खर्चिने गरेको पाइएको छ ।
कार्यालय समयभित्र वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि भत्ता लिनकै लागि बैठकहरूलाई त्यस अनुकूल मिलाउने गरिएको गुनासो महानगरकै कतिपय कर्मचारीको छ ।
महानगरमा बैठक भत्तामा कतिसम्म खर्च हुन्छ भन्ने कुराका लागि केही उदाहरण हेरौं–
महानगर वित्त विभागले २०७६ साल साउन २४ गते महानगरको चौथो र पाँचौं अधिवेशनका ५ वटा बैठकको भत्ताबापत २७ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो ।
चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्ममा भएका भुक्तानीको विवरण हेर्दा जनप्रतिनिधिको बोर्ड बैठकको भत्ता ४ लाख ६५ हजार ५ सय, बजेट निर्माणका क्रममा बसेका बैठकको भत्ता ३ लाख ७५, निर्णय कार्यान्वयन समन्वय सिमितको बैठक भत्ता २ लाख १९ हजार तथा शिक्षा समितिको २ वटा बैठकको भत्तास्वरूप १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
महानगर स्रोतका अनुसार यी त भुक्तानी भइसकेका विवरण मात्र हुन्, अन्य लाखौं रूपैयाँ भुक्तानीकै क्रममा छन् । यसबीचमा बसेका कैयन बैठकको भुक्तानी हुनै बाँकी छ ।
जनप्रतिनिधि र महानगरबाहिरका कार्यालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने बैठकको भत्तालाई त सामान्य लिन सकिएला, तर महानगरका मात्र कर्मचारी कार्यालय समयमै बैठक बसेर समेत भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
कतिपय बैठकलाई भने भत्ताकै लागि कार्यालय समय बाहिर राख्ने गरिएको आरोप महानगरकै कर्मचारीको छ ।
महानगरका कर्मचारी मात्र रहने समिति र तिनका बैठक तथा हालसम्म भएको भुक्तानीको विवरण हेरौं–
चालू आर्थिक वर्षको फागुन १९ गतेसम्म काठमाडौं महानगरपालिका खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिको बैठक १ सय ५ पटक बस्यो ।
लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनाअनुसार खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तास्वरूप असोजको ६ गते २ लाख ३२ हजार र पुसको ८ गते १ लाख ७६ हजार रकम महानगर वित्त विभागले भुक्तानी गरेको छ ।
भुक्तानी गरिएको रकम निश्चित बैठक संख्याको भएको र बाँकी भुक्तानीको प्रक्रियामै रहेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
महानगरका इञ्जिनीयर भैरव बोगटीको अध्यक्षतामा रहेको खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिमा वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर, कानून निर्देशक वसन्त आचार्य, खरिद विभाग प्रमुख बलराम पोख्रेल र सिभिल इञ्जिनीयर नारायणबाबु भट्टराई सदस्य छन् ।
****
कर्मचारी मात्र रहने अर्को समिति हो, जिन्सी निरीक्षण समिति । खरिद विभाग प्रमुख बलराम पोख्रेल संयोजकत्वको उक्त समितिमा वित्त विभाग महाशाखा प्रमुख प्रविण प्याकुरेल, १९ नं. वडाका वडासचिव कमल गौतम र वातावरण विभागका इञ्जिनीयर प्रमिला पराजुली सदस्य र मिसिल शाखाका प्रमुख रोशन दाहाल सदस्य सचिव छन् ।
चालू अर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा समितिको बैठक २० पटक बसेको समितिका सदस्य प्रविण प्याकुरेलले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको मंसिर ९ गते महानगर वित्त विभागले जिन्सी निरीक्षण समितिको बैठक भत्ताबापत समितिका पदाधिकारीलाई १८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको प्राप्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका बैठकहरूको अन्य भत्ता भुक्तानीकै क्रममा छ ।
****
महानगरको दररेट निर्धारण समितिमा पनि कर्मचारी मात्रै रहने व्यवस्था छ ।
चालू आवको कात्तिक १ गते दररेट निर्धारण समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूले २८ हजार रुपैयाँ भत्तामार्फत बुझेको लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
महानगर कार्यालयले साउन २६ गते कार्यालयकी कर अधिकृत सोना शर्माको नाममा एकमुष्ठ १ लाख २९ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । सो रकम राजस्व परामर्श समितिको बैठक भत्ताबापत निकासा भएको महानगर वित्त विभागका अधिकृत नारायण भण्डारीले बताए ।
भण्डारीका अनुसार उक्त समितिमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको अध्यक्षतामा २ जना वडाध्यक्ष, सदस्य र राजस्व विभागका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
महानगरका कर्मचारीको पदपूर्ति तथा समायोजन समितिमा रहेका सदस्यहरूले माघको २१ गते कार्यालयबाट १ लाख १२ हजार रुपैयाँ भत्ता स्वरूप लिएका छन् ।
पदपूर्ति तथा समायोजन समिति एकजना वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यकारी अधिकृत र दुई जना निर्देशकको सहभागिता रहेको अधिकृत भण्डारीले बताए ।
हेर्नुहोस्, चालू आवमा माघ मसान्तसम्म भएको भुक्तानीको विवरण :
'छैन कार्यविधि'
महानगरका कर्मचारीलाई भत्ता वितरणका लागि निश्चित कार्यविधि छैन ।
महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको वित्त विभाग महाशाखा प्रमुख प्रविण प्याकुरेलले बताए ।
उनकाअनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २ हजार ५ सय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २ हजार, कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १ हजार ५ सय र विभागीय प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
भत्ता वितरणसम्बन्धी महानगरको आफ्नै ऐन–नियम वा कानूनी व्यवस्था नभएकाले माथिका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ अनुसार स्पष्ट विषयवस्तु र कार्ययोजनाबेगर बैठक बस्न पाइँदैन ।
कार्यालय समयमा बसेको बैठकको भत्ता लिन नपाइने कुरा पनि उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
घटाउने प्रयास भएको हो– तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने
महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने बैठक संख्याहरू घटाएर भत्ता वितरणमा मितव्ययिता अपनाउन प्रयास भएको बताउँछन् ।
हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘कतिपय समितिको बैठक संख्या महानगरले तोकिदिएको थियो र तिनै संख्याको आधारमा मात्रै बैठक भत्ता लिइएको छ, हामीले यसलाई घटाउने कोशिश गरेका हौं ।’
महानगरका वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर भत्ता लिनकै लागि कार्यालय समय छलेर बैठक बस्ने गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्छन् ।
भत्ता लिनकै लागि नभएर कामको चापका कारण समिति बैठकहरू कार्यालय समयबाहिर बस्ने गरेको उनको जिकिर छ ।
‘कामको चापका कारण समितिका बैठकहरू कार्यालय समयको अघि वा पछि बस्ने गर्छौं,’ वित्त विभाग प्रमुख मानन्धरले लोकान्तरसँग भने ।
कामको चाप भन्ने उनको कुरामा महानगरकै कर्मचारी सहमत छैनन् । ‘चाप नै हुँदैन भन्ने त होइन, तर न्यून चाप भएको बेलामा समेत बैठकहरूलाई भत्ताअनुकूल बनाउने गरिएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा महानगरका एक कर्मचारीले भने ।
स्रोत: लोकान्तर अनलाइन