विश्वका लागि भ्रष्टाचार एउटा क्यान्सर रोगसरह फैलिँदो र उपचाररहित हुँदैछ । जसरी हुर्किँदै गरेको बोटबिरुवालाई किराले खाएर, काठमा धमिरा लागेर वा कुखुराको खोरमा स्याल पल्किएर बोटबिरुवा, काठ र कुखुरा सखाप हुन्छन्, सोही रीतले मुलुकी प्रशासनभित्र धमिरारूपी भ्रष्टाचार सल्किएर राज्यप्रणालीको विश्वसनीयता पतनतर्फ उन्मुख गराइरहेका छन् । हाम्रो देश नेपालमा पनि भ्रष्टाचार एउटा महारोगकै रूपमा रहेको छ । यस स्थितिमा भ्रष्टाचार रोक्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तीनवटा माध्यम छन् । जसमा पहिलो उपाय निदानात्मक हो । यसअन्तर्गत समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रूपान्तरित गरिन्छ । स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका विषय समावेश गरिन्छ । आदर्श समाजको निर्माणपछि भ्रष्टाचारीहरू समाजबाट बहिष्कृत हुन पुग्छन् र अर्कोले यस्तो गलत हर्कत गर्ने आँट गर्दैन । दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको घटनामा पनि कठोर सजाय दिइन्छ । कैयौं मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरिन्छ । मृत्युदण्ड मानवअधिकारसँग जोडेर सबैको बाँच्न पाउने हकको पक्षमा वकालत हुने गरेकाले विवादित पनि छ ।
नेपाललगायत धेरै मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेलगायतको कडाइ गरिएको छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाहीको फन्दामा पर्ने सुनिश्चितता गर्नसके यसमा कमी ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रवद्र्धनात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ । सदाचारीलाई रोलमोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । असल अभ्यासको अनुशरणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने फाटफुट दण्डित भए पनि नगर्नेहरू पुरस्कृत नहुँदा उनीहरू गुमनाम हुन्छन् ।
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा भ्रष्टाचार दुई किसिमले हुने गरेको छ । पहिलो, अधिकारको दुरुपयोग गरेर हुने भ्रष्टाचार हो । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले आफ्नो पक्षलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गर्छन् । जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । वार्षिक बजेटको माध्यमद्वारा उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुविधा घोषणा गरेर राजनीतिक दललाई चन्दा दिने व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पु¥याउनु भ्रष्टाचार नै हो । कैयौं क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्नेजस्ता मौद्रिक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा पनि अमूक वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । दल वा व्यक्तिको फाइदा हेरेर तदनुकूल कानुन बनाई कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई स्वविवेकी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यसको सदुपयोग हुने मनसायले कानुन निर्माण गरिन्छ । यदि कसैले दुरुपयोग गरेमा भ्रष्टाचारका लागि अधिकार प्रयोग गरिएको भनी बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । यस्तो भ्रष्टाचार सहजै बाहिर देखिँदैन । दोस्रो, आर्थिक अनिमियतता गरी गरिने भ्रष्टाचार हो ।
यसमा सरकारी खरिदको बिलमा रकम वृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको संख्यामै कमी गर्नेलगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिन्छन् । मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान गरिन्छ । सेवाग्राही जनतासँग रिसवत लेनदेन गरी गैरकानुनी काम गर्ने वा पालो मिच्ने वा कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्य चरणको अनुशरण नगर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरिन्छन् । यसरी आर्थिक कारोबारको लेनदेन गरी गरिने भ्रष्टाचार विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टदेखि मृत्युसंस्कार गरिने घाटसम्म विद्यमान रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार देखिन्छ ।
नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति नियाल्दा जनतामा प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा अनेकौं बाधा अड्चन देखाई घुस लिने गरिन्छ । घुस दिएमा काम बन्ने र घुस नदिएमा काम बिग्रिने हुँदा जनता बाध्य भएर घुसमा सहभागी हुन पुग्ने गरेको पाइएको छ । काम बिगर्नु वा ढिलो हुनुभन्दा केही घुस दिएर सम्पन्न गराउनु नै व्यक्तिका लागि सहज हुन सक्छ । यसमा जनतालाई व्यापकरूपमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।
अर्को भ्रष्टाचारको स्वरूपमा राज्यको कोष लुट्ने गरिन्छ । भन्सार नाकामा न्यूनबिजकीकरण गरी राजस्व मार्ने कामदेखि भ्याटबिलको नाममा असुली गरेको रकम राष्ट्रको ढुकुटीमा नराखी हजम गर्ने प्रवृत्तिसम्म हावी छ । यसैगरी लेजर बहिखाता र बिल नै दोहोरो बनाई कम आयकर तिर्नेदेखि मालपोतमा जग्गा पास गर्दा कम थैली देखाउनेसम्मको भ्रष्टाचार विद्यमान छ । मालपोत त सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयका रूपमा दुर्नाम नै छ ।
भ्रष्टाचार यो रूपसम्ममा छ कि स्टेसनरी पसलले सरकारी अड्डामा पठाउने बिल नै फरक हुने गरेको छ । सरकारी गोष्ठीको भात, खाजा र चियाको मूल्य नै असामान्य हुन्छ । सरकारी अड्डामा भित्रिने कम्प्युटर, प्रिन्टर, कार्पेट, पर्दा, टोनर सबै नक्कली, कहीँ नबिक्ने र महँगो मूल्यको हुने गरेको छ । यसरी कर्मचारी र निजी क्षेत्र मिलेर पनि लुट मच्चाइरहेका छन् । यस्तोमा व्यापारीसँग कमिसनको मिलेमतो भएको पाइन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापीरूपमा भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले मुलुकहरूको वरियाताक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यस्तो करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा मुख्यतः १० वटा सूचकांक समेटिने गर्छन् । ती सूचकांकमा पहिलो, सरकारको उत्तरदायिŒव हो र सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भनी मापन गरिन्छ । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहीताको स्थितिको मूल्यांकन गरिन्छ । तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ गरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर हेरिन्छ ।
यसैगरी पाँचौं, भ्रष्टाचारविरोधी कारबाही कुन हदमा भइरहेको र उपलब्धि के छ भनी विश्लेषण गरिन्छ । छैटौं, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । सातौं, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि अवलोकन गरिन्छ । आठौं, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति आकलन गरिन्छ । नवौं, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति जाँचिन्छ । दशौं, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभावबारे समीक्षा गरिन्छ ।
यी दशवटा सूचकांकका आधारमा मापन गर्दा नेपालले १ सय पूर्णांकमा ३१ अंक हासिल गरी विश्व वरियायतामा १२२औं स्थान पाएको छ । यो स्थिति हाम्रो चिन्ता र चासोको विषय हुँदा यसमा सुधारका लागि प्रतिबद्ध भई निश्चित कार्य योजनासहित अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्दै गएको संकेत दिने केही सूचकांक छन् । सरकारीस्तरमा दण्डहिनता बढ्नु, विधिको शासनको अनुशरण नगर्नु र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनुले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्छ । यसैगरी बजारमा कालोबजारी हुनु, सिण्डिकेट विद्यमान रहनु, कार्टेलिङ हुने गर्नु, मूल्य फिक्सिङ हुनुले निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोभित्र रहेको संकेत मिल्छ । यसैगरी दातृनिकाय र गैरसरकारी संस्था हावी हुनु, सरकारी पदाधिकारीलाई प्रशस्त सुविधा हुनु र सामान्य जनता पूर्णतः पीडित हुनुजस्ता सूचकांकले दातृ निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचारमा मलजल गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
माथि गरिएका विवेचनाका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही कठोरताहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी भएको संकेत मिल्छ । यसर्थ शासन प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सेवाग्राही जनता र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुनेगरी अनलाइन सेवा हासिल हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सरकारले हाल नियमन गरिआएका थुप्रै कामबाट सरकार हट्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यालयमा नागरिक बडापत्र र कार्य प्रवाह तालिका हुनुपर्छ । सोअनुसार सेवा हासिल नभएमा नागरिकहरूले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना पनि तर्जुमा भएको छ । यसको हुबहु कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहने सबैको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । नेपालले विश्वव्यापीस्तरमा खडा भएको खुला सरकारी साझेदारी (ओजिपी) को सदस्यता हासिल गरी सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
सरकारी बजेटको खर्चको दुरुपयोग रोक्न पूर्णतः पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उच्च प्रचलनले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउने कुरा अनुभवले बताएको छ । सार्वजनिक पद भनेको कमाउनका लागि होइन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा योगदान गर्न हो भन्ने समाज निर्माण गर्नुपर्छ । स्वयं समाज नै भ्रष्टाचारविरोधी नभई यसबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । समाजले आम्दानीको स्रोत खोजी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी व्यक्ति पाखा लाग्न बाध्य हुन्छ ।
यसर्थ स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको पाठ राखी सदाचारी र नैतिकतालाई बढावा दिनुपर्छ । हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता जनाई सोहीअनुसार कार्य गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यत्ति कठिन नहुने सत्यलाई आत्मसात गरी पहल आरम्भ गरौं भनी सार्वजनिक आहृवान गर्नुु समय सान्दर्भिक हुन्छ ।
स्रोत : हिमालय टाइम्स