News

समयमानै पूर्व बजेट विवरण प्रकाशन तथा छलफल चलाउन बजेट पारदर्शिताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले आज बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सरकारले पूर्व बजेट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई कार्यान्वयन गराउन कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले निर्देशन जारी गरेका छन् । मिति २०७९ चैत्र ३० गते जारी पत्रका जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तह, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय सवै कास्की जिल्ला भित्र रहेका संस्थान प्रतिष्ठान वैंक तथा वित्तीय संस्था, सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालय लगायत सूचनाको हक समबन्धी ऐन २०६४ को दफा २ ले परिभाषा गरेका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुलाई ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्न, सवै सेवाग्राहीले देख्ने स्थानमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड राख्न र ऐनले तोके बमोजिमको विवरण स्वतः प्रकाशन गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमको

आदित्य दाहाल

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मयेर पदमा निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाको खुला बैठक गरेर चर्चित हुनुभएका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पारदर्शीता र आर्थिक अनुशासनका लागि पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रवन्धहरुलाई अनदेखा गरिरहेको छ ।

Binod Ghimire

The first elected government after the restoration of democracy in 1990 started the practice of making public the property details of the prime minister and ministers.

The practice started by then Prime Minister Girija Prasad Koirala’s cabinet continued until 2018. Except Khil Raj Regmi and his team, all prime ministers and ministers until the time of the second KP Sharma Oli government made their property details public.

सुमन पुरी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका ७ जना बाहेक सबै प्रदेशसभा सदस्य घर भाडामा लोभिएका छन् । विराटनगर मै घर भएर पनि प्रदेशसभाले दिने मासिक १९ हजार रुपैयाँमा लोभिएर प्रदेश सभा सदस्यहरूले घर भाडा बुझेका छन् ।

यसरी विराटनगरमै घर भएर पनि घर भाडा बुझ्ने प्रदेश सभा सदस्य हुन् भीम पराजुली । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पराजुलीले मासिक १९ हजारका दरले घर भाडा बुझेको देखिएको छ ।

फाल्गुन महिनाको मासिक प्रतिबेदन र तेस्रो त्रैमासिकको स्वत: प्रकाशन गर्न सिरहाका सिडियोले निर्देशन जारी गरेका छन । सिरहा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक बैठकवाट निर्णय गराइ सिरहाका सिडियो भोजराज खतिवडाले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

-प्रेमचन्द्र झा

रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा माग गरे अनुसारको सुचना पाउं भन्दै रिले अनसन शुरु गरेका छन । 

रामशरण नेपाली    

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ।

सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको हक के हो?

राजविराज – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराएको आरोपमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । सप्तकोसी नगरपालिका–११ निवासी कैलाश माझीले लिखित सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको र आयोगले सो बारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सूचना उपलब्ध गराउन आयोगबाट आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ताबाट माग भएको सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले कारबाही गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यदुनाथ बन्जारा

जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो गरी जनताले तिरेको कर राजस्वबाट जनप्रतिनिधिलाई पाल्नु पर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । अघिल्लो अंकमा गण्डकी प्रदेशको कावासोती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्र वार्षिक सुविधा भत्ता वापत दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौं । यस पटक देवघाटतनहुँको पश्चिम दक्षिण दिशामा रहेको छ देवघाट गाउँ पालिका ।

गाउपालिकाको एक रिपोर्ट :

यस गाउँपालिका