काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दश पृष्ठ भन्दा बढी भएपनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र नियमावली २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुरको विषयमा अन्यौल रहेकोले नियमावली संशोधनको क्रममा यसबारे थप स्पष्ट पार्ने बताउँदै आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो ।
हाल प्रचलनमा रहेको नियम ४ (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गर्दा लाग्ने दस्तुरको सूचना जतिसुकै पृष्ठको भएतापनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन विभिन्न मन्त्रालय मार्फत अयोगले सार्वजनिक निकायहरुमा परिपत्र गर्ने आयोगको असोज ७ गते बसेको बैठक नं. २६५ (३) २५ ले निर्णय गरेको हो ।
शुल्कको विषयमा स्थानीय सरकारले आफुखुसी कानुनको व्याख्या गर्ने गरेको गुनासो आएपछि नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमले आयोगसमक्ष शुल्कको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सोही अनुसार अयोगले उक्त निर्णय मार्फत स्पष्ट पारिदिएको हो ।