कमिसनको चक्करमा सबै चुपचाप
रामचन्द्र भण्डारी
साउन ९, २०७६
काठमाडौं– सरकारी सवारीसाधन मर्मतका लागि निकै अपारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
सिंहदरबारभित्रका कार्यालयले मात्र बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ सवारीसाधन मर्मतका नाममा खर्चिने गरेका छन् तर अधिकांश खर्च अपारदर्शी ढंगले हुने गरेको देखिन्छ ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सवारी साधनको मर्मतसम्बन्धी विवरण केलाउँदा निकै ठूलो खर्च अपारदर्शी ढंगले हुने गरेको पाइएको हो ।
एउटै गाडी मर्मतका लागि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत २२ वटा मन्त्रालयको स्वामित्वमा ७ सय ६ वटा गाडी र १ हजार २ मोटरसाइकल छन् ।
त्यसमध्ये ९३ मोटरसाइकल र ८४ गाडी मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मतका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कोटेसन माग्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई कागजी प्रक्रियाका रूपमा मात्र उपयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
सो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने अधिकांश सवारीसाधन मर्मतका लागि शुरूमा लागत स्टिमेट तयार पार्ने वर्कशपहरूमा नै मर्मत हुने गरेको मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । १ लाखभन्दा तलको खर्च त सवारी चालक र वर्कशपहरूको तजबिज अनुसार नै हुने गरेका छन् ।
उदाहरणका रूपमा केही मन्त्रालयमा भइरहेको खर्चलाई नियालौं –
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको बा१झ ८२३३ नम्बरको ह्युण्डाई सान्तफे गाडी मर्मतका लागि ११ लाख ९६ हजार १४७ रुपैयाँ खर्च भयो ।
परराष्ट्रकै बा१झ ५४५४ नम्बरको निसान कार १० लाख ४ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ खर्चिएर मर्मत गरियो । यसबाहेक ३ वटा गाडी २ लाखभन्दा बढी र अन्य १० गाडी एक लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरी मर्मत गरिएका छन् । बा२ब ६९२६ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मतमा समेत २० हजार ९९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गाडी र मोटरसाइकल गरी ३६ वटा सवारीसाधन मर्मतमा १० महिनाको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुल ५२ लाख ९२ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
.......
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३ वटा गाडी मर्मतका लागि १० महिनाको अवधिमा ६७ लाख ९८ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गर्यो । त्यसमध्ये पटक–पटक गरी ५ लाखभन्दा बढी खर्च गरिएका गाडीको संख्या नै ५ छ ।
बा१झ ७६७० नम्बरको टोयटा जिप ६ लाख ६९ हजार ५ सय २५, बा१झ ८८७२ नम्बरको पजेरो ६ लाख ४३ हजार ४ सय २२ र अन्य गाडी तीन गाडी क्रमशः ६ लाख १२ हजार ५ सय ७३, ५ लाख ७ हजार ४ सय ८३, ५ लाख ८२ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ खर्चिएर मर्मत गरिएको छ ।
.......
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बा१झ ९९९३ नम्बरको ह्युण्डाइ टक्सन जिप गत आवकै पहिलो १० महिनाको अवधिमा ५ पटक मर्मत गरियो ।
प्लाई ह्वील एसी, ब्याट्री, टूल बक्स, सिङ्क रड, डी बुस, गलैचा, रिजिल बेरिङ लगायतका पार्टस् परिवर्तन र सर्भिसिङ चार्ज समेत जोड्दा ५ लाख १५ हजार ४ सय ४९ रूपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको देखिन्छ ।
सोही मन्त्रालयको बा२झ २५४२ नम्बरको फोर्ड इण्डेभेर जिप ४ पटक मर्मत गरी २ लाख २७ हजार ७८ र बा२झ १५६२ नम्बरको निसान जिप समान ४ पटक मर्मत गरी २ लाख १२ हजार ७ सय ८९ खर्च गरिएको छ ।
मन्त्रालयले ३८ वटा गाडी मर्मतमा ३२ लाख २४ हजार १ सय ३ र ४८ मोटरसाइकल मर्मतमा १ लाख ४८ हजार १ सय ७५ गरी कुल ३३ लाख ७३ लाख २ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो गत आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हो ।
.......
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो आव २०७५/०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ७ पटक मर्मत भएको छ ।
२०७५ कात्तिक १ गते २ लाख ४५ हजार ७ सय १ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको गाडी सोही महिनाको १६ गते १ लाख ५९ हजार ४ सय ३ र २९ गते १८ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्चिएर फेरि मर्मत गरिएको छ ।
यति ठूलो रकम खर्चिएर महिनामा नै तीन पटकसम्म मर्मत गरिनु शंकास्पद् छ ।
सोही गाडी पुसको ५ गते ४४ हजार ६०, माघमा २९ हजार ३ सय ८, फागुन १३ मा ३४ हजार १३ र ०७६ वैशाख २६ गते ९४ हजार १ सय २९ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको छ । १० महिनाको अवधिमा सो गाडी मर्मत गर्न कुल ६ लाख २५ हजार ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
.......
ऊर्जा मन्त्रालयको बा२झ ५२५७ नम्बरको गाडी १० महिनाको अवधिमा ५ पटक मर्मत गरियो । पावर स्टेरिङ, लिड रड, गियर बक्स, निपल ब्लेड परिवर्तनका लागि ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै बा१झ ९५९८ र बा१झ ९०८१ नम्बरका इलेक्ट्रिक गाडीमा ब्याट्री परिवर्तन गर्न भनेर क्रमशः २ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ र २ लाख ६७ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बा२झ ३९८७ नम्बरको अर्को गाडीमा सिट कभर, लक, फ्लोर म्याट र टुल सेटका लागि भनेर २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
कसरी हुन्छ मर्मत ?
शुरूमा चालकले सवारीसाधन बिग्रिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जानकारी प्रयोगकर्तालाई गराउँछन् । वर्कशपबाट लागत स्टिमेट समेत तयार पारेर माग फारम सम्बन्धित कार्यालयको आन्तरिक प्रशासन शाखामा बुझाइन्छ ।
उद्योग मन्त्रालयसहित केही मन्त्रालयमा लागत स्टिमेट वास्तविक छ कि छैन भनेर हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति रहेपनि अधिकांशमा चालकले वर्कशपबाट तयार पारेर ल्याएकै स्टिमेट स्वीकृत गरिन्छ ।
स्वीकृत गर्ने अधिकार अधिकांशमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिवलाई छ, केहीमा उपसचिवले पनि गर्छन् ।
लागत स्टिमेट स्वीकृत गर्ने गरेका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘ड्राइभरले गाडी बिग्रियो सर, अब चल्दैन भन्छन् । कतिपय अवस्थामा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने छ नत्र जहाँ पुगेर पनि अलपत्र पर्न सकिन्छ भनेर डर देखाउँछन्, रिस्क लिने कुरा पनि भएन । के गर्नुपर्ने हो गरिहाल्नुस् भनेर भन्ने हो हामीले । उनीहरूले वर्कशपबाट स्टिमेट तयार पारेर ल्याउँछन्, हामीसँग त्यो ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैन । उनीहरूले नै तयार पारेको स्टिमेट स्वीकृत गर्नुको विकल्प रहँदैन ।’
यस्तो अवस्थामा चालक र वर्कशपको मिलेमतोमा सवारी मर्मतमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
मर्मत गरिसकेपछि निकालिएका पुराना पार्टस् स्टोरमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्छ । मन्त्रालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि अपनाउने गरिएको प्रक्रिया यत्ति हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आन्तरिक प्रशासन शाखाका उपसचिव दीर्घराज उपाध्यायले गाडी मर्मतका लागि चालकले वर्कशपबाट लागत स्टिमेट तयार पारेर ल्याएपछि त्यसलाई सहसचिवले स्वीकृत गर्ने गरेको बताए ।
‘गाडी बिग्रिएको कुरा ड्राइभरले जानकारी गराउँछन् । वर्कशपमा देखाएर स्टिमेट तयार पारेर ल्याएपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार सहसचिवलाई छ,’ उपसचिव उपाध्यायले भने, ‘सानो रकमको हो भने मैले पनि स्वीकृत गर्छु ।’
१ लाखभन्दा माथिको मर्मतमा कोटेसन माग्ने गरिएको बताउँदै उनले सबैमा कोटेसन माग्ने कुरा व्यावहारिक नदेखिएको बताए । ‘सबैमा कोटेसन माग्ने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो कुरा त्यति व्यावहारिक भएन, गाडी कहिले बिग्रिन्छ भन्ने पत्तो हुँदैन ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शिवलाल तिवारी सवारीसाधन मर्मतमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मर्मत सिफारिस समिति गठन गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘मर्मतमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मेकानिकल इञ्जिनीयर सहितको मर्मत सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ सहसचिव तिवारीले भने, ‘हाम्रो प्राविधिक मन्त्रालय भएको हिसाबले हामीसँग त्यस किसिमको जनशक्ति छ ।’
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीले भने मेकानिकल इञ्जिनीयरले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र माग फारमलाई स्वीकृत गर्ने गरिएको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने, कोटेसन माग्ने लगायतका प्रक्रियामा भने व्यवहारिक कठिनाइ हुने उनको जिकिर छ ।
‘गाडी कति बिग्रिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन, बजेट पनि शुरूमा नै निश्चित हुँदैन,’ सहसचिव शाहीले लोकान्तरसँग भने, ‘चालकले वर्कशपबाट गराएर ल्याएको स्टिमेट मेकानिकल इञ्जिनीयरले हेरेर साइन गरेपछि मात्र हामीले स्वीकृत गर्छौं ।’
के छ कानूनी व्यवस्था ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ मा मर्मत सम्भारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम (४) मा सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकबाट लिखितरूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मालसामान मर्मतसम्बन्धी व्यवस्था नियम ९६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
९६. मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने कार्यविधि :
(१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सोको लिखित जानकारी त्यस्तो मालसामानको उपयोगकर्ताले सो निकायको प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोजिम लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मालसामानको मर्मत आफ्नै वर्कशप वा मर्मत केन्द्र भए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको मर्मत त्यस्तो वर्कशप वा मर्मत केन्द्रबाट गराउनु पर्नेछ । त्यसरी मर्मत गराउँदा कुनै मालसामान, उपकरण वा पार्टपूर्जा फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान, उपकरण वा पार्टपूर्जा मौज्दातबाट लिई र मौज्दातमा नभए ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्वन गरी खरिद गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम उपकरण वा पार्टपूर्जा खरिद गरेकोमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामान वा उपकरण जिन्सी दाखिला गराई प्रति एकाई मूल्य पाँच हजार रुपैंयाँभन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पार्टपूर्जाको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता पार्टपूर्जा पुराना उपकरण वा पार्टपूर्जाको लागि प्रतिस्थापन गरिएको कुरा सम्बन्धित प्राविधिकबाट प्रमाणित गराई पुराना सामान जिन्सी दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
अनियमितताको सञ्जाल चालक, हाकिमदेखि वर्कशपसम्म
सवारीसाधन मर्मतमा सवारी चालक र वर्कशपको मिलेमतोमा चलखेल हुने गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् । त्यसो त प्रशासन, लेखा र स्टोरको पनि भूमिका यसमा देखिन्छ ।
एक पटकमा १ लाखभन्दा तलको मर्मत कुन वर्कशपमा गर्ने भन्ने कुरा चालकमा नै निर्भर रहने गरेको छ । चालकले जुन वर्कशपबाट स्टिमेट तयार पारेर ल्याउँछन्, त्यसैमा पठाउने गरिएको देखिन्छ । चालक र वर्कशपले मात्र चारेर हुने कुरा होइन, यसमा कम्तिमा सहसचिव तहबाट स्वीकृति हुनुपर्छ ।
स्वीकृति दिने सहसचिवहरू भने आफूहरूलाई गाडीको पार्टपूर्जासम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले चालकले ल्याएको वर्कशपको स्टिमेट स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्छन् ।
चालक र वर्कशपको मिलेमतोमा मर्मत शुल्क तथा पार्टस्हरूको मूल्य तलमाथि हुँदा पनि त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र अधिकांश मन्त्रालयमा छैन । कतिपय सवारीसाधन एक महिनाको बीचमा नै पटक–पटक मर्मत भएका छन् ।
खर्च एक लाखभन्दा माथि पुग्दा कोटेसन माग्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई छल्न पनि पटक–पटक मर्मत गर्ने तथा एकै पटकमा त्यसभन्दा माथिको रकम पुग्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी सवारी साधन नपठाउने गरेको देखिन्छ ।
कानूनी व्यवस्थाको छिद्रलाई ‘दुरुपयोग’ गरेर मर्मतमा अनियमित ढंगले खर्च भइरहेको छ । यसमा न सरकारको ध्यान गएको छ, न त नियमन गर्नुपर्ने अन्य निकायहरूको नै ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने बर्सेनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ जारी गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन नेपाल सरकारले निर्देशन जारी गरेपनि यस किसिमका खर्चमा कमी नआएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
(सरकारी गाडी मर्मत गर्ने वर्कशपहरूको सञ्जालबारेको सामग्री अर्को अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।)
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन