News

मातृका दाहाल/यादव हुमागाईं

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ। महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक निकाय तोकेको हो। गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कानुन व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, सुनचाँदी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आफूकहाँ आएका ग्राहकको सूचना विवरण तोकिएबमोजिमका नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि तोकिएका नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशिका बनाउनसमेत अधिकारसमेत दिइएको छ। जसअनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशिका बनाउ

–संसद् सचिवालयले पुसमा घर भए/नभएको विवरण भराउँदा घर हुने सांसदले पनि ‘छैन’ भन्दै हस्ताक्षर गरेर भाडा लिएका छन् । उनीहरूले यसअघि कान्तिपुरसँग काठमाडौंमा घर भएको बताएका थिए । 

–मन्त्री क्वार्टरमा बस्ने पूर्वसभामुख एवं सांसद ओन्सरी घर्ती र पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीले पनि घर भाडा लिन छाडेका छैनन् ।

 मकर श्रेष्ठ

वसन्त राई

प्राध्यापक र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाएर लाखौं कमाउँछन् । त्यसको थोरै हिस्सा पनि विश्वविद्यालयको खातामा जाँदैन ।

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — शैक्षिक प्रयोजनले अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाइरहेका छन् । 

 मकर श्रेष्ठ

ढिलो भइसक्यो, चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ  – कृष्णगोपाल श्रेष्ठसांसद, नेकपा (श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काई बाटो खोल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए)

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल तीन वर्षअघि स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिए । भत्काउनुको उद्देश्य थियो, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरसम्म गाडी पुग्ने मोटर बाटो खोल्ने ।

मकर श्रेष्ठ

प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पदाधिकारीहरुले मनोमानी बाँडेका हुन्

काठमाडौँ — २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय रोपनीमात्र बाँकी छ ।

त्रिविले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई भोगचलन गर्न दिएको २५ रोपनी जग्गामा निर्माणाधीन ट्यांकी । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

कृष्णहरि बास्कोटा

कृष्णहरी बाँस्कोटा

सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूले सूचनाको हक र पारदर्शितालाई आफ्नो ‘बैरी’ जस्तो ठानेको पनि महसुस हुने गरेको छ । बैरी ठान्नु सरासर गलत बुझाइ हो । नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिनु र पारदर्शिताको पालना गर्नु भनेको जागिरे जीवनलाई ‘सादगी’ बनाउनु र ‘दीर्घ जीवन’ सुखीका साथ जीउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुन सत्यताको नजिक होइन, सत्य नै हो । प्रत्येक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफूले प्रवाह गरेको सेवाको सेवाग्राहीबाट ‘तारिफ’ होस् भन्ने चाहन्छन् ।