News

By editor, 13 January, 2019

 

प्राध्यापक र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाएर लाखौं कमाउँछन् । त्यसको थोरै हिस्सा पनि विश्वविद्यालयको खातामा जाँदैन ।

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — शैक्षिक प्रयोजनले अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाइरहेका छन् । 

By editor, 11 January, 2019

 मकर श्रेष्ठ

ढिलो भइसक्यो, चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ  – कृष्णगोपाल श्रेष्ठसांसद, नेकपा (श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काई बाटो खोल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए)

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल तीन वर्षअघि स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिए । भत्काउनुको उद्देश्य थियो, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरसम्म गाडी पुग्ने मोटर बाटो खोल्ने ।

By editor, 10 January, 2019

 

मकर श्रेष्ठ

प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पदाधिकारीहरुले मनोमानी बाँडेका हुन्

काठमाडौँ — २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय रोपनीमात्र बाँकी छ ।

त्रिविले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई भोगचलन गर्न दिएको २५ रोपनी जग्गामा निर्माणाधीन ट्यांकी । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

By editor, 2 January, 2019

कृष्णहरी बाँस्कोटा

सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूले सूचनाको हक र पारदर्शितालाई आफ्नो ‘बैरी’ जस्तो ठानेको पनि महसुस हुने गरेको छ । बैरी ठान्नु सरासर गलत बुझाइ हो । नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिनु र पारदर्शिताको पालना गर्नु भनेको जागिरे जीवनलाई ‘सादगी’ बनाउनु र ‘दीर्घ जीवन’ सुखीका साथ जीउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुन सत्यताको नजिक होइन, सत्य नै हो । प्रत्येक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफूले प्रवाह गरेको सेवाको सेवाग्राहीबाट ‘तारिफ’ होस् भन्ने चाहन्छन् । 

By editor, 19 December, 2018

 

मकर श्रेष्ठ

पुस ४, २०७५  काठमाडौँ — संघीय संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता आफैंले बुझ्ने गरेको पाइएको छ । ऐनको व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीको तलबभत्ता सबैभन्दा बढी बुझ्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।