सूचनाको हक र वर्तमान अवस्था

खड्गराज राई

नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनका निम्ति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तर्जुमा गरिएको हो । जनसरोकारका सवालमा सार्वजनिक निकायको प्रतिक्रिया कतिसम्म सकारात्मक छ, सूचनासम्बन्धी कानूनद्वारा सार्वजनिक सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तरस्वरूप सामान्य मानिसलाई पनि सूचनासम्म पहुँच पु¥याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली कानूनी दस्तावेजका रूपमा तर्जुमा गरिएका हुन् । 
लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको विशेषता भन्नु नै नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु हो । जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार हुन सरकारका काम कारबाहीमा जनताको पहुँच हुनुपर्दछ । सरकारको काम कारबाहीलाई जनताले मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा असल शासन वा सुशासन कायम गर्न सरकार कत्तिको सफल छ भन्ने कुराको आवधिक जाँच र परीक्षण गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । यसैले खुला र पारदर्शी संस्कृतिको मान्यता अनुरूप सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन त्यस्ता निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचनामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आवश्यक परेको हो । 
आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । धेरै राष्ट्रले सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले समेत सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सन् २०११ मा इजिप्टबाट शुरु भएको अरब आन्दोलनको कारकको रूपमा सूचनाको हकविहीनताको अवस्थाले उत्पन्न गरेको मानव अधिकार र पारदर्शिताको खराब स्थितिलाई लिइन्छ । नेपालले पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । 
वि.संं. २०६५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको निमित्त गरिए पनि सूचनाको हकलाई प्रत्येक नेपालीसम्म पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण छ । एकातिर आयोग स्थापनाको प्रारम्भिक चरण र स्रोेत साधनको न्यूनता, अर्कोतिर मूल सरोकारवाला नागरिकको चेतनाको कमजोर स्तर आदिले अपेक्षित सपmलता पाउन सकिएको छैन । चेतना जागरुक गर्ने किसिमका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी स्थानमा पु¥याउन सके मात्र सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 
सार्वजनिक निकायमा भएका कार्यसम्पादनका सिलसिलामा गरिने लिखत, सामग्री र विकास निर्माण स्थलसम्म अवलोकन गर्न दिने र कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिनेसम्मका हक सारभूत रूपमा सूचनाको हक हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका तीन–तीन महिनामा प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनाका सम्बन्धमा धेरै सार्वजनिक निकायको उदासीनता त छँदैछ, त्यससँगै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गनुपर्ने प्रावधानका बारेमा सार्वजनिक निकाय गम्भीर नभएको पुष्टि केही घटनाले गर्छन् । केही कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाममा पत्र पठाउँदा सूचना अधिकारी नाम भएको व्यक्ति यस कार्यालयमा नभएकाले प्रेषकलाई फिर्ता भनेर पत्र फिर्ता भएका घटना छन् । केही महिना अघि पर्सा जिल्लामा सूचना माग्न जाँदा कार्यालय प्रमुखले सूचना मागकर्तालाई नै प्रहरी बोलाएर थुनामा राखेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । 
सूचना पाउने हकको सम्मान, संरक्षण र प्रचलनका निमित्त जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अघि नै जारी भएको ऐनमा रहेका व्यवस्था समसामयिक नभएकाले त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी देखिएको हो । निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्का साथै निर्वाचित सरकार नभएको अवस्थामा जारी गरिएको ऐनको संशोधन, स्वामित्व र समसामयिकता दुवै दृष्टिले सान्दर्भिक छ । 
विद्यमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संशोधन गनुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा निम्न विषयहरू समेट्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । ऐनमा संशोधन गरी प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तहरूको सिफारिश समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र त्यस्तो सिफारिश अनुरूप राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सूचना अधिकारीको व्यवस्था ऐनमा नगर्ने कार्यालयलाई सजायको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्दछ । सूचनाको हकलाई बेवास्ता गर्ने पदाधिकारीलाई जरिवाना र विभागीय सजायको साथै कैदको समेत प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ र यति भएमात्र सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अवस्था बन्नेछ । 
ऐनमा संशोधनसँगै आयोगको संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि पनि आजको टड्कारो आवश्यकता हो । सूचना आयोग नयाँ कर्मचारीलाई पुरानो बनाउने तर सीप नदिने तालिम केन्द्र र पुरानोलाई सेवानिवृत्त हुनु अघि राखिने आरामगृह जस्तो बनिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरूको भाषामा ‘लो प्रोफाइल’ कार्यालयको रूपमा परिभाषित छ । तसर्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुरानो परिचय बदल्ने हो भने कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, वैदेशिक अध्ययन तथा तालिमको अवसर आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । 
काठमाडौंमा रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र नेपालभरि छ, जुन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । एउटा कार्यालयले प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तहरूको सचिवालयको काम गर्ने वा ७५ जिल्लाभरि सूचनाको हकसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन 
गर्ने ? यस्तो आफैंमा बोझपूर्ण अस्तित्वमा आयोग रहेको छ । आयोगबाट सूचना दिन निर्देशन भइसकेपछि पनि कतिपय सार्वजनिक निकायबाट सकभर सूचना दिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तथा सूचना नभएको भन्ने प्रचलन रहेको छ । 
सूचना माग नगरे पनि नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई हाम्रो प्रशासनमा अनिवार्य गनुपर्ने कार्यसूचीभित्र पार्न सकिएको छैन । यसबाट सूचना प्रवाह गर्ने कार्य अतिरिक्त तथा थप कार्यबोझका रूपमा लिने परिपाटी छ । तसर्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू खोल्नु आजको आवश्यकता हो । 
सूचनाको वर्गीकरण, सूचनाको हकसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता संगत हुने गरी गर्न सकिएको छैन । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि छ । लोकतान्त्रिक संस्कार नहुँदा खुला सरकारको अवधारणाले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । कसैले नमागिकन निर्बाध सूचना प्रकाशित गर्ने शैलीलाई सक्रिय प्रकाशन भनिन्छ भने मागेपछि मात्र सूचना दिने शैलीलाई निष्क्रिय प्रकाशन भनिन्छ । कुनै मुलुकले एउटालाई त कसैले अर्कोलाई विशेष महत्व दिएका छन् तर अहिलेको युगमा सक्रिय प्रकाशनलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता स्थापित छ । 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । यसो भएमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्यव्यवस्थाको निर्माण हुन्छ । सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व र कर्तव्य हो । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व संस्थागत भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/1933 बाट साभार