किरण पाेखरेल
आइतबार, २७ भदौ २०७८, ०९:५८
सत्ता वा प्रतिपक्ष जोसुकैबाट सुनिने कुरा एउटै छ– ‘अब सुशासन र समृद्धि । अब राजनीतिक लडाइँ सकियो । त्यसैले सुशासन र समृद्धि नै नेपालको एकमात्र बाटो हो ।’
हुन पनि हो, राणाशासनको अन्त्यका लागि सुरु भएको प्रणालीको राजनीतिक सङ्घर्ष झन्डै ७० वर्षपछि टुङ्गिएको छ । अब प्रणालीको विवाद मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अबको बाटो सुशासन र समृद्धि नै हुनुपर्छ । र, संविधान निर्माणपछि बनेको पहिलो सरकारले सरकारले आफ्नो एजेन्डा पनि सुशासन र समृद्धि नै हो भनेको थियो र त्यसपछि बनेको वर्तमान सरकारले त्यही कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप भन्दाभन्दै पनि सुशासनलाई मुख्य एजेन्डामै राखेको छ ।
भन्दा सुशासन र समृद्धि दुई विषय एकै पटक भनिए पनि पहिले सुशासन अनिमात्रै समृद्धि हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व वा कसैबाट शब्दमा सुशासन यसअघि पनि पटकपटक नभनिएको होइन । तर के सुशासन कायम भयो त ?
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सेवाग्राही जनताप्रतिको न्याय र उनीहरूसम्म चुस्त सेवा प्रवाहको पहुँच यी सबै विषय सुशासनका अवयव हुन् । तर विगतका हाम्रा शासन प्रणालीमा यही सुशासनका अवयवका अभावकै कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको र जनताको यही असन्तुष्टिलाई लोकतन्त्रविरोधीहरूले टकेर जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको बिर्सन्न हुन्न ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ ।
संविधान र कानुनमा फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्दैमा जनताले यो व्यवस्था अनुभूत गर्ने होइन । यसका लागि जनताप्रति उत्तरदायी शासनमार्फत पारदर्शी ढङ्गले सेवा प्रवाहमा चुस्तता अनिवार्य शर्त हो । होइन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेहरूका लागि यही अर्को प्रतिक्रान्तिको बहाना नबन्ला भन्न सकिन्न ।
शासन व्यवस्था खुला, पारदर्शी र जबाफदेही हुन र सेवा प्रवाह जनतासम्म पुग्नका लागि शासन व्यवस्थामा हुने गरेका हरेक गतिविधि, कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियाबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ अर्थात् पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज, जनतामा चुस्त र न्यायिक सेवा प्रदान, पारदर्शिता र जबाफदेही सरकार लोकतन्त्रका सूचक हुन् । यिनको अवस्थाले त्यस देशको लोकतन्त्रको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ । यी चार कुरा बलिया छन् भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ छ । यी कमजोर छन् भने लोकतन्त्र पनि कमजोर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यी चार कुरा जाँच गर्ने सूचक भनेको सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, मुलुकमा त्यति बढी पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जबाफदेही शासन प्रणाली कायम हुन्छ । यस अर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमात्र गर्दैन, जनतामा सरल ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्न मद्दत पनि गर्छ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट सेवाप्रदायकको कामकारबाही सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा जनताद्वारा अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसबाट जनता सम्प्रभु हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रमाथि राजा महेन्द्रले प्रहार गरे । हामीले तत्कालीन संविधानको धारा ५५ लाई दोष देखाएर अब राजालाई पूरै बाँध्ने गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको एजेन्डा अघि सारेर जनता जगायौँ र ऐतिहासिक २०४६ साल सम्भव भयो ।
यसैकारण संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरेका कतिपय मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नहुँदा जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैकारण ती मुलुकहरूमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दबाब बढ्न थालेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्षको यो अवस्था निराशाजनक नभए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । यसका कारण थुप्रै होलान्, तर शासन प्रणालीको बागडोर सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्वमा यसप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी र गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्र नै मुख्य जिम्मेवार छ ।
हामी क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जान्दछौँ तर त्यसलाई जनताको मनभित्र बसाउन, जनअनुभूत गराउन वा त्यसप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउन शासन प्रणालीका केही शर्तहरू छन्, तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनौँ । यही कारण हामीले पटकपटक गरेका जनआन्दोलन वा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर जोगाउन वा दिगो बनाउन सकेनौँ ।
जनअधिकारका लागि एउटै पुस्ताले तीन वा चार पटक क्रान्ति गरेको इतिहास सम्भव त अन्त कतै नहोला नेपालमा जस्तो । २००७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र होस् वा ऐतिहासिक २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था वा २०६२–६३ को आन्दोलनबाट स्थापित लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होस्, यी सबैमाथि प्रहार गर्न तानाशाहहरूले लगाउने गरेका बात एकै प्रकारका थिए ।
जनताको अधिकारका दृष्टिले योभन्दा उदार र उत्कृष्ट प्रजातन्त्र अब हामीसँग छैन । त्यसैले अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जनअनुभूत हुन सकेन भने नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयसम्म प्रतिगमनको सिकार हुनुपर्ने खतरा हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्यो, शासकहरूले बन्दकोठाबाट निर्णय गरे अर्थात् शासन प्रणाली पारदर्शी भएनन् । शासन प्रणाली सुशासित भएनन् । शासन प्रणालीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेन अर्थात जनताप्रति जवाफदेही भएनन् । सेवाग्राही जनता सँधै मारमा परे । मालपोत गयो घूस नभई काम हुन्न । नापी गयो, पैसा नहुनेको कामै बन्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयो पहुँच नहुनेको नागरिकता हुँदैन ।
त्यसभन्दा माथि मन्त्रालयहरूको कथाव्यथा झनै दुरुह । टाठा, बठाका लागि मात्र सिंहदरबार । बाटो, पुल, पुलेसा वा अन्य कुनै पूर्वाधार बन्न नपाई भत्कने दुर्दशा । यिनै कुशासन र मनपरीतन्त्रको बात लगाएर प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रहरूमाथि तानाशाहले बात लगाउँदा जनता आफ्नै स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिँदा केही समय मौन बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे । यसअघि प्रत्येक आन्दोलन वा सङ्घर्षमा जनतालाई फेरि जगाउने हामीसँग ‘बेटर डेमोक्रेसी’का राजनीतिक एजेन्डा बाँकी थिए । यसमानेमा यसअघि हामी भाग्यशाली थियौँ ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रमाथि राजा महेन्द्रले प्रहार गरे । हामीले तत्कालीन संविधानको धारा ५५ लाई दोष देखाएर अब राजालाई पूरै बाँध्ने गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको एजेन्डा अघि सारेर जनता जगायौँ र ऐतिहासिक २०४६ साल सम्भव भयो ।
त्यो प्रजातन्त्रमाथि राजा ज्ञानेन्द्र र प्रजातन्त्रविरोधीहरूबाट प्रहार भयो । हामीले फेरि अझ ‘बेटर डेमोक्रेसी’को एजेन्डा अघि सारेर अब राजालाई सेरेमोनियल बनाउने लोकतन्त्रको एजेन्डामा जनतामा आन्दोलनप्रति भरोसा जगायौँ । त्यतिले मात्र पुगेन जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले राजतन्त्र हटाएर अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै स्थापित गराएका छौँ ।
जसरी अहिले सरकारदेखि सबै तहमा मुलुकको एजेन्डा बनेको छ– सुशासन र समृद्धि । त्यसका लागि नभई नहुने औजार हो सूचनाको हक । त्यसैले सुशासन र त्यसपछि समृद्धि प्राप्त गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सबैको एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जगाउने वा यसलाई जनअनुभूत गराउन सकिएन र यसमाथि फेरि कुनै तानाशाहको वा लोकतन्त्रविरोधीको प्रहार हुने अवस्था आयो भने हामीसँग अब जनता जगाउने राजनीतिक एजेन्डा बाँकी छैन । त्यसमानेमा अब हामी भाग्यशाली छैनौँ ।
जनताको अधिकारका दृष्टिले योभन्दा उदार र उत्कृष्ट प्रजातन्त्र अब हामीसँग छैन । त्यसैले अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जनअनुभूत हुन सकेन भने नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयसम्म प्रतिगमनको सिकार हुनुपर्ने खतरा हुनसक्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा साध्य होइन, यो त जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने एउटा सर्वोत्कृष्ट साधनमात्र हो । संविधानमा वा कानुनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्दैमा जनताले यसलाई अनुभूत गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रदाय चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्यो । शासन प्रणाली पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जानुपर्यो । सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्ने क्षमतासहितको नागरिक सशक्तिकरण हुनुपर्यो । अनिमात्रै हुन्छ सुशासन र त्यसपछि समृद्धि ।
त्यसले सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रप्रति पूरै भरोसा जगाउँछ । यसका लागि अन्य धेरै उपायहरू हुन सक्लान्, तर सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण औजार हो । जसरी अहिले सरकारदेखि सबै तहमा मुलुकको एजेन्डा बनेको छ– सुशासन र समृद्धि । त्यसका लागि नभई नहुने औजार हो सूचनाको हक । त्यसैले सुशासन र त्यसपछि समृद्धि प्राप्त गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सबैको एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
(लेखक पाेखरेल राष्ट्रिय सूचना आयाेगका पूर्वआयुक्त हुन् ।)
स्रोत : कोसी अनलाइन