१७ श्रावण काठमाण्डौ। नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिदेखि ३ वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो तर अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ संविधानमा जस्ताको तस्तै राखिएको हुँदा यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को व्यवस्था विगत एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएको तेह्र वर्षभन्दा बढि भइसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनी विशेषतः त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी हेर्ने विद्यार्थीको अधिकार प्राप्तिमा पहुँच नभएको भन्ने गुनासो विद्यार्थीहरुबाट आइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने कानुनी प्रावधान राख्न सर्बोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा २०६८ जेठ ४ गते उत्प्रेषणयुक्त प्रतिशेध परमादेश जारी गरिसकेको छ । यसैगरी उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउने र शुल्क पुनरावलोकनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत त्रिविका नाममा २०७३ आषाढ २४ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७० भाद्र २४ गतेको त्रिवि सभाले त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा परिच्छेद ६५ थप गरी उत्तरपुस्तिका देखाउने वा प्रतिलिपी दिने सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ । त्रिवि सभाले थप गरेको नियममा राखिएका झन्झटिलो प्रावधानका कारण उत्तरपुस्तिका हेर्न र प्रतिलिपी प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्न सकेको पाइन्दैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनात्मक आदेश
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पुतलिबजार नगरपालिका, स्याङ्जाका बिबिएस तहमा शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विजय अर्यालले २०६६ जेठ ३१ गते सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गरेका थिए । सूचना अधिकारीबाट सूचना पाउन नसकेपछि २०६६ आषाढ १६ गते कार्यालय प्रमुख समक्ष सूचना पाऊँ भनी उजुरी गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखबाट कुनै पनि सूचना नपाएको भनी उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरेको पुनरावेदनमा आयोगले २०६६ भाद्र २९ गते आदेश जारी गर्दै उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिन भनेको थियो । अर्यालले आफ्नो सरोकारको सूचना भनी २०६४ सालमा दिएको बिबिएस प्रथम वर्षको बिजनेश स्टाटिस्टिक्स र अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपीको सूचना माग गरेका थिए । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम आफ्नो सरोकारको सूचना माग गरेका थिए ।
यस्तै आयोगले नवलपरासीकी कल्पना भट्टराईको उजुरीमा त्रिवि पनिका, बल्खु र त्रिवि कार्यकारी सचिवको नाममा २०७१ आषाढ २४ गते विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिन सहज बनाउने र दस्तुर समेत पुनरावलोकन गर्ने आदेश जारी गरेको छ । भट्टराईले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसंग २०७० सालको बिएड तेस्रो वर्षको ‘प्रायोगिक भाषा विज्ञान’ विषयको आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गरेकोमा प्राप्त नभएको उजुरी आयोगमा परेपछि आयोगले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । आयोगले गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १९ को उपदफा (क) र (छ) बमोजिम शुल्क तथा शर्तहरुमा पुनरावलोकन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमको मर्म र भावना अनुकुल हुने गरी वास्तविक लागतको आधारमा शुल्क तोक्न र शर्तहरुमा पुनरावलोकन गरी तीन महिनाभित्र यस आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु, काठमाडौका परीक्षा नियन्त्रक, त्रिविवि कार्यकारी परिषद्का कार्यकारी सचिवको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको’ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश
विद्यार्थी अर्यालले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाऊँ भनी सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेको र आयोगले सूचना दिनू भनी २०६६ भाद्र २९ गते त्रिविका नाममा आदेश गरेकोमा त्यसको विरुद्ध त्रिविले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो । त्रिविका तत्कालीन रजिष्ट्रार एवं त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमराज अधिकारीद्धारा २०६६ सालमा सर्बोच्च अदालतमा दायर रिट नं. ०६६–ध्इ–०३६९ मा फैसला सुनाउँदै अदालतले परमादेश गरेको हो । २०६८ जेठ ४ गतेको १८ पृष्ठ लामो आदेशमा छ वटा शर्तहरुको अधिनमा रही विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिनू भन्ने परमादेश जारी भएको छ । जसमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्ने प्रत्येक परीक्षार्थीले आफ्नो मात्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न सक्ने, वारेसमार्फत वा अरु व्यक्तिको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न नपाइने, विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रवेश पत्रको आधारमा र सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपी दिनुपर्ने, प्रतिलिपी दस्तुर कति लिने तथा कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा त्रिविले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने, उत्तरपुस्तिकामा कानुनबमोजिम रिटोटलिङ्ग हुन सक्ने र उत्तरपुस्तिकामा भुलवशः कुनै अंक नै प्रदान भएको रहेनछ भने त्यस्तोमा कानुन बमोजिम विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरु कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसक्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात जाँच गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने भन्ने शर्तहरु उल्लेख गरेको छ । त्रिविमा यसअघिसम्म पुनर्योगको व्यवस्था भए पनि उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था नियममा समावेश भएको थिएन ।
उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी हेर्न पाउने व्यवस्था
यसैगरी त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० परिच्छेद ६५ मा उत्तरपुस्तिका देखाउने वा प्रतिलिपी दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसको नियम २५२ मा उत्तरपुस्तिका हेर्न वा प्रतिलिपी लिनको लागि पुनर्योगको नतिजा भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदनसाथ परीक्षार्थीले परीक्षाको प्रवेशपत्रको सक्कल प्रतिसहित सम्बन्धित परीक्षार्थीको बाबु, बाजेको नाम र स्थायी ठेगाना खुलेको विवरणमा फोटो राखी क्याम्पसको सिफारिससहित सम्बन्धित डीन कार्यालयको परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा वा परीक्षा शाखा÷परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नियम २५३ ले विषय अनुसार डीन÷परीक्षा नियन्त्रकले डीन वा परीक्षा नियन्त्रकले तोकेको सहायक डीन वा सह परीक्षा नियन्त्रक संयोजक रहने गरी विषय विशेषज्ञ, सम्बन्धित विषयको गोप्य शाखाको पं्रमुख सदस्य रहने गरी विषय अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र नियम २५४ ले उत्तरपुस्तिका देखाउन र प्रतिलिपी लिन शर्तहरु उल्लेख गरेको छ । जसमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउँदा परीक्षकको परिचय नखुल्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने, माग गर्ने परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका मात्र माग गर्न पाउने, अरुको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न नपाउने, उत्तरपुस्तिकाको परीक्षक, सम्परिक्षकको नाम, हेर्न, माग गर्न नपाइने, उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपीको पुनः परीक्षण÷सम्परिक्षण गर्न गराउन नपाइने, उत्तरपुस्तिकामा प्रदान गरिएको अंकलाई सार्वजनिकीकरण गर्न वा अन्य उत्तरपुस्तिकासंग तुलना गरी परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा, परीक्षा शाखा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वा अन्य कुनै पनि निकायमा उजुरी गर्न नपाइने, कार्यालयले तोकेको कबुलियत नाममा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र निवेदक परीक्षार्थीलाई उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराइने, परीक्षाफल रद्द भएको, निष्कासित वा स्थगित भएको अवस्थामा त्यस्तो परीक्षाको उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन, कागजातहरु हेर्न वा प्रतिलपी उपलब्ध गराउन नपाइने शर्तनामा रहेका छन् । यी शर्तहरु पालना नगर्ने विद्यार्थी र आचरण पालना नगरी उल्लंघन गरेमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी सार्वजनिकीकरण गरेमा वा अन्य उत्तरपुस्तिकासंग तुलना गरेको पाइएमा त्यस्तो परीक्षार्थीलाई त्रिविद्धारा सञ्चालन गरिने कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी एक वर्षसम्म निष्काशन गर्न सकिने प्रावधान समेत उल्लेख छ । उता ऐजन नियमको परिच्छेद ७२ मा पुनर्योगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । (हेर्नुहोस् नियम विनियममा भएको व्यवस्था)
यी शर्तहरु निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदातलको परमादेशलाई मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । तर विद्यार्थीहरुले त्रिविले राखेका शर्तहरु उत्तरपुस्तिकामा सहज पहुँच दिलाउने नभई कठोर भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । पुनर्योगको नतिजा लामो समय नआउने, कहिले नतिजा भयो भन्ने थाहा नै नहुने र नतिजा आएको १५ दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विद्यार्थीहरुका लागि अव्यवहारिक भएको गुनासो छ ।
प्रतिलिपी लिन दस्तुर
राष्टिय सूचना आयोगले गरेको आदेशमा पूर्वाञ्चल विश्बविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तथा एसएलसी परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क समेतको तुलना गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी हेर्न रु. ५ हजार शुल्क तोकेको छ भने त्रिविले कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट उत्तरपुस्तिका हेर्न रु. ३ हजार र प्रतिलिपी प्राप्त गर्न थप रु. २ हजार ५ सय शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तत्कालीन एसएलसी परीक्षा बोर्डले पहिले रु. एक हजार शुल्क तोकेकोमा पछि पुनरावलोकन गरी रु. ७ सय कायम गरेको छ । तर यो शुल्क निर्धारण गर्दा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी हेर्ने र शुल्क तिर्ने व्यवस्थामा एकरुपता नभएको, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४को दफा (८) बमोजिम र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को प्रावधानको मर्म र भावना अनुरुप नरहेको भनी सूचना आयोगले औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयहरुले शुल्क तोक्दा परीक्षार्थीहरुले उल्लेखित तहको पुरै परीक्षा दिँदा लाग्ने नियमित शुल्क भन्दा पनि धेरै बढि तोकिएको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी २०७४ मंसीर ५ गतेको कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेको त्रिवि सेमेस्टर प्रणालीसम्बन्धी विनियम २०७४ को परिच्छेद १० को नियम १६ (ङ) मा पनि उत्तरपुस्तिका हेर्ने र पुनः परिक्षण शुल्क लिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा विद्यार्थीले सेमेस्टर अन्तिम परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हेर्न चाहेमा प्रतिउत्तरपुस्तिका ५ हजार र पुनः परीक्षण गराउन चाहेमा थप रु. ५ हजार सम्बन्धित डिन कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि विद्यार्थीको सूचनाको हकलाई पहुँचभन्दा बाहिर हुने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको देखिन्छ । 
परीक्षार्थीहरुको गुनासो थोरै भन्दा थोरै समयमा सम्बोधन गरी उनीहरुको भविष्यको उज्ज्वल बाटो खुला गरिदिनु विश्वविद्यालयहरुहरुको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्दा प्रक्रियालाई छोट्याऊ र सही एवं दुरुस्त नतिजा देऊ भन्ने सिद्धान्तलाई हरेक निकायहरुमा अवलम्बन हुन जरुरी छ । कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा शुल्क तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीहरुको अधिकार हो तर त्रिविमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कदम चालिएको पाइँदैन । यद्धपी विश्वविद्यालयहरुमा समेत सेवाग्राहीले यस्तो छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय राष्टिय सूचना आयोगले शुल्क पुनरावलोकनका लागि २०७६ भाद्र २२ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशविरुद्ध त्रिविले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ भने सर्बोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्धाको किनारा नलागेसम्म सूचना आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ । यो मुद्धाको पटक पटक गरेर पेशी तोकिँदै आएकोमा गत श्रावण १३ गते तोकिएको पेश्की आगामी भाद्र ४ गतेको लागि सरेको बताइएको छ ।
यसकारण वार्षिक झण्डै चार लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिविमा औषत ७० हजारले मात्र परीक्षा उत्तीर्ण गरी दीक्षित हुँदै आएका छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु कुनै न कुनै विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउन सूचनाको हकको पहुँचको प्रतिक्षामा रहेका पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिविले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्थामा उल्लेखित शर्तहरु परिमार्जन गर्न र तोकिएको शुल्क पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल गठन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । कार्यदलमार्फत एघार वटै विश्वविद्यालयहरुसंग छलफल, परामर्श एवं समन्वय गरी उत्तरपुस्तिका हेर्ने कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन त्रिविले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । र संविधान बमोजिम मौलिक हकको मर्म र भावना अनुरुप तथा सूचनाको हकको कानुनबमोजिम उत्तरपुस्तिका हेर्नेसम्बन्धी कार्यविधिलाई सरल र विद्यार्थीहरुका लागि सहज पहुँचमा हुने गरी निर्माण गर्नु सबै विश्वविद्यालयहरुको कर्तव्यभित्र पर्दछ । यसको लागि विश्वविद्यालयहरु र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्य अपरिहार्य र महत्वपूर्ण हुनेछ ।
स्रोत : गोठालो खबर