लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले सार्थक सहभागिता र भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मानिन्छ । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त अन्तरसम्बन्ध छ ।
हामीले पडकाष्टको ४८ औं भागमा यस बारे बहस गरेका थियौं । सो बहसमा हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता विष्णु लुईटेल, कानुनविद् डा. नारायण घिमिरे, संविधान र सूचनाको हकको विशेषज्ञ डा. रामकृष्ण तिमल्सीना र सूचनाको हकका विज्ञ एवं मुख्य अभियन्ता तारानाथ दाहाल । आजको पडकाष्ट सोही बहस श्रृङखलाको दोस्रो भाग हो । यस बहसमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार हरिविनोध अधिकारी, वरिष्ठ इन्जिनियर नरेश कोइराला, प्राध्यापक ऋषिराज पाण्डे, सुधांशु दाहाल, सूचनको हकको अभियन्ता राजु ढकाल, सूचना अधिकारी समाजको अध्यक्ष शेरबहादुर ढुंगाना, अधिवक्ता विद्याकान्त अधिकारी, प्रदिपकुमार राजवंशी, राममाया लामिछाने, कलमबहादुर खत्री, पूर्व सचिव देवेन्द्र सिटौला, कर्णली फउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराई तथा फ्रिडम फोरमका कृष्ण सापकोटा । उहाँहरुको विचार र जिज्ञासासहित जोडिनु भएका डा. घिमिरे, तिमल्सीना र दाहाललाई सुनौं आजको पडकाष्टमा :