नारायण अर्याल
कात्तिक ६, २०७६
काठमाडौं – नेपाल आयल निगममार्फत देशभित्र आयात हुने खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य (ढुवानी भाडा थपघटबाहेक) देशभर समान हुन्छ ।
एउटै क्षेत्र भूगोलमा बस्ने ग्राहकले उस्तै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउँछन् । जस्तैः काठमाडौंका सबै ग्राहकलाई ग्यासको मूल्य समान पर्छ ।
तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ग्यासको खरिद मूल्य आयल निगमले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै बढी देखिएको छ ।
यस्तो छ खरिद मूल्यमा अन्तर –
१) २०७५ भदौ १५ गते वनकाली ट्रेडर्सबाट ३ थान ग्यास खरिद
– खरिद मूल्य : प्रतिसिलिन्डर २,५४२ रुपैयाँ
– बजार मूल्य : प्रतिसिलिन्डर १,३७५ रुपैयाँ
– मूल्य अन्तर : प्रतिसिलिन्डर १,१६७ रुपैयाँ
२) २०७५ पुस १९ गते बिन्ध्यावासिनी ट्रेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्सबाट ग्यास खरिद
– खरिद मूल्य : प्रतिसिलिन्डर २,४२९ रुपैयाँ
– बजार मूल्य : प्रतिसिलिन्डर १,४०० रुपैयाँ
– मूल्य अन्तर : प्रतिसिलिन्डर १,०२९ रुपैयाँ
दुई पटक मात्रै होइन, मन्त्रालयले ग्यास भर्दा र सिलिन्डर खरिद गर्दा धेरै पटक गडबडी गरेको देखिएको छ । २०७६ वैशाख २३ गते मन्त्रालयले २ वटा ग्यास भर्दा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६९५ रुपैयाँ तिर्यो । त्यहीँ वैशाखको ६ गते २ वटा ग्यास सिलिन्डर ५ हजार ८५ रुपैयाँका दरले बालुवा पार्टी इन्टरप्राइजेजमार्फत भरेको लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।
सप्लायर्समार्फत मन्त्रालयले वैशाख महिनामा नै २ वटा ग्यास भरिएको सिलिन्डर प्रतिसिलिन्डर ५ हजार ८५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । त्यतिबेलाको बजारमूल्य अनुसार जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर पनि ३ हजार ८०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म खरिद गर्न सकिन्थ्यो ।
मन्त्रालयको खरिद शाखाका प्रमुख नरबहादुर बुढा मगरले गत वर्षमा मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद नगरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई चाहिने सबै सामग्री कोटेसनको प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका हुन् ।
खरिद मूल्यमा भएको गडबडीबारे मन्त्रालयको लेखा शाखाका प्रमुख यामप्रसाद ढुंगानाले कतिपय सामग्रीको खरिदमा अस्वाभाविक र बढी मूल्य देखिएको स्वीकार गरे । आफू भुक्तानीको प्रक्रियामा मात्रै सहभागी हुने भएकाले अस्वाभाविक मूल्यमा खरिद गरेको देखिएको सामग्रीको भुक्तानी रोकेको उनले बताए । ‘बढी मूल्य लागेका लाखौं मूल्य बराबरका सामग्रीको भुक्तानी अहिलेसम्म रोकिएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको स्टोर शाखा प्रमुख अर्जुन जोशीले जेठ महिनाबाट मात्रै आफूले मन्त्रालयको काम गरेकाले पुरानो खरिद प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियामार्फत सामग्री खरिद शुरू गरेकाले अब समस्या नदोहोरिने जोशीले बताए ।
लोकान्तरले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै खरिद विवरण माग्न थालेपछि मन्त्रालयले खरिद नीतिमा कडाइ गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोझो कोटेसन प्रक्रियाबाट नै सामग्री खरिद गर्न खोजिएको थियो,’ उनले भने, ‘लोकान्तरले सूचना मागेर समाचार प्रकाशित गरिरहेकाले टेन्डर प्रक्रियामार्फत नै सबै खरिद गर्ने समझदारी भएको छ ।’
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन