साउन २९, २०७६
काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ३८ वटा चारपांग्रे सवारी साधन र ४९ वटा मोटरसाइकल/स्कूटर मर्मत भएका छन् ।
मर्मत भएकामध्ये बहालवाला मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै ५ छ । 
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ती सवारी साधनका लागि २०७५ साउनदेखि ०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ८ लाख ५३ हजार ९६ रुपैंया खर्च भएको मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रीदेखि कर्मचारीका सवारी साधनको मर्मतमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी साधनको मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ३६ लाख २२ हजार ९ सय १२ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूको सवारी साधनमा समेत मन्त्रालयले ठूलो धनराशि खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूले ६ वटा चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
१० महिनाको अवधिमा ती सवारी साधन १८ पटकसम्म मर्मत भए, जसको कुल मर्मत खर्च ६ लाख १२ हजार ९ सय २१ रुपैंया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सवारी साधनहरूको मर्मत सोझै वर्कसपहरूसँग मिलेमतो गरेर गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९९९३ नं. को हुन्डाई टक्सन जिपले वैशाख महिनासम्ममा गरेको ५ लाख १५ हजार ४ सय ४९ रुपैंया मर्मत खर्च हामीले अघिल्लो भागमा प्रकाशन गरिसकेका छौं ।
जसको मर्मत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली आकर्षित हुन्छ, तर मन्त्रालयले सोझै खरिद तथा मर्मत गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
बा२झ १८५० नं. को कार मन्त्रालयका सहसचिवले प्रयोग गर्छन् । उक्त कार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाखसम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १ हजार ३ सय २७ रुपैंया खर्च भएको छ ।
बा१झ ८३१५ नं. को कार अर्का सहसचिवले प्रयोग गर्छन्, वैशाख महिनासम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १० हजार ६२ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ ।
बा१झ ५१०६ नं. को पजेरो मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । जसको वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख २९ हजार ७ सय २४ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ ।
बा २ झ १३९४ नं. को महिन्द्रा स्कोर्पियो जिप मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १६ हजार ७ सय ८५ रुपैंया खर्च भएको छ ।
यस्तो छ, सवारी मर्मतको विवरणः
१० महिनाकै अवधिमा ३६ लाखभन्दा बढी रकम सवारी मर्मतमा खर्च हुँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप भएको देखिँदैन ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा सोझै खरिद तथा मर्मत गरिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाका अधिकृत नवराज गौतम १ देखि ५ लाखसम्मको मर्मतमा सोझै वर्कसपहरूसँग समन्वय गरेर मर्मत गर्ने गरिएको बताउँछन् ।
‘वर्षमा धेरैपटक सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको मर्मतको हकमा मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका र्फमहरूमार्फत सोझै काम गर्छौं, साथै ५ लाखभन्दा माथि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोटेसन आह्वान गरेर मर्मतको काम अगाडि बढाउने काम गर्छ ।’
जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले १ लाखभन्दा माथिका खरिदमा लागत अनुमान तयार पानुपर्छ, भन्छ । मर्मत पनि सेवा तथा वस्तुको खरिद नै हो ।
ऐनअनुसार लागत अनुमान तयार पाने, कोटेसन माग्ने बल्ल मर्मतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा पालना गरेको देखिँदैन ।
कार्यान्वयन भएन मितव्ययिता अपनाउने नीति
नेपाल सरकारले सवारी साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइयोस् भनी सवारी साधन (सञ्चालन मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने सचिव र सहसचिवलाई निश्चित सवारी साधन उपलब्ध गराइन्छ । चालकको पारिश्रमिक, मर्मत शुल्क, इन्धन लगायतका खर्चहरू पारिश्रमिकसँगै मासिक भुक्तानी सरकारले गर्छ । यस निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा लिने पदाधिकारीले आफूले सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा समेत त्यही सवारी साधन लिएर जान पाउँछन्, लानुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्दा सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो ठानेर साधनको सुरक्षा गर्ने, मर्मत र इन्धनमा हुने अनियमित खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा सहित निर्देशिका ल्याइएको थियो ।
तर यस मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मात्रै सो निर्देशिका अनुरूप सवारी सुविधा लिएका छन् । अन्यले भने उक्त निर्देशिका पालना नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त निर्देशिका अनुरूप सवारी प्रयोग गर्नेको संख्या गत चैतसम्ममा देशभरमा गरी जम्मा १० छ ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन