सूचनाको हक  कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय

सूचनाको हक  कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय

सुर्खेत १२ पुस ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले सुर्खेतका एक दर्जन कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सबैभन्दा दयनीय रहेको पाएको जनाएको छ । सूचना आयुक्त किरण पोखरेलेको नेतृत्वमा सुर्खेतका करिब एक दर्जन सरकारी कार्यालयको निरीक्षणपछि आयोगले उक्त कुरा पाएको हो ।

निरीक्षणका क्रममा मालपोत कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड नभएको, कार्यालयले बेलाबेलामा गर्नुपर्ने कार्यालयका गतिविधिहरू नेट र प्रेस मार्फत सार्वजनिक नगरेको, सूचना अभिलेखको छुट्टै फाइल नबनाएको पाइएको आयुक्त पोखरेलले जानाउनुभयो । सरकारी कार्यालयहरूले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरी सेवाग्रहीलाई प्रभावकारी रुपमा दिनुपर्ने यस विषयमा मालपोत कार्यालयको अवस्था दयनीय भएको पाइएको बताउनुभयो ।
कार्यालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र कार्यालयले पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

टोलीले मालपोतसहित जिल्ला प्रशासन, जनस्वाथ्य, जिल्ला वन, जिल्ला शिक्षा, जिल्ला कृषिविकास, जिल्ला प्राविधक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र नगरपालिकाको निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा नागरिक बडापत्र, सूचना अधिकारीहरूको फोटोसहितको सम्पर्क नम्बहरू सेवाग्रहीले देख्ने ठाउँमा राखेको छ ÷छैन, कार्यालयको वेभसाइट छ वा छैन, सुचना माग र प्रभावकारी सेवा प्रदान, सूचनाको छुट्टै अभिलखे राख्ने गरेको छ÷छैन, उजुरी पेटिका छ÷छैन, बेलाबेलामा कार्यालयको् गतिविधि नेट र प्रेस मार्फत सार्वजनिक गरेको छ÷छैन भन्ने सूचना हेर्ने गरिएको सूचना आयुक्त पोखरेले बताउनुभयो ।

केही कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीहरू, बडापत्रहरू राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । यसका साथै आगामी दिनमा बडापत्रसँग कार्यालयको सूचना माग गर्दा सर्वप्रथम सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने, उनले सूचना दिन नमानेमा कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्ने र दुवैले दिन नमाने सूचना आयोगसँग पुनरानवेदन गर्न सकिने बुँदा थप्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छ÷छैन भनेर आफूहरु प्रदेशस्तरीय एक÷एक जिल्लाहरुमा अनुगमनमा आएको आयुक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।
    
अनुगमनले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई प्रोत्सहान मिल्ने र नगरेका कार्यालयहरुलाई दबाब पुग्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनले भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा सघाउने पुग्ने, कार्यालयहरुको पारदर्शीता हुने, सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले गर्नुभएको छ ।

सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपालेले जिल्लाका सबै कार्यालयहरुका सूचना अधिकारीहरुको बैठक महिनाको एक पटक बस्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । साथै यर्कालयले गरेका कामहरुको विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।