नो हर्नमार्फत उठाइएको शुल्कको हिसाब खोजेपछि विराटनगरमा जरिवाना शुल्क लिनै छोडिएको छ ।
एक अयिभानकर्मी राजु श्रेष्ठले सूचना माग्दा गैरकानुनीरुपमा लिँदै आएको सो शुल्कको प्रचलन समेत हटेको हो ।
सडकको स्तरवृद्धि र व्यवस्थापन नगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय विराटनगरले हर्न बजाउने सवारी साधानहरूलाई कारबाही गर्न थाले पश्चात त्यसको विरोधमा विराटनगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । केही अभियन्ताहरूले त्यसविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि हाले तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो काबाहीवापतको रकमको विवरण माग गरेपछि अअहिले उक्त प्रक्रिया नै वनद भएको छ ।
कुन कुन सवारी साधानका को को व्यक्तिहरू यस वापत कारबाहीमा परे र कति राजश्व संकलन भयो सो सूचनाको माग गरी निवेदन दर्ता गरियो । तर त्यसरी माग भएको भएको निवेदनमा सूचना पूर्ण रुपले प्राप्त भएन । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि ।
कार्यालयको उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार एक लाख २७ हजार राजस्व उठेको र उक्त रकम कृषि विकास बैंक विराटनगरको खाता नं. ०६०१६०१०१४०७००१० मार्फत राजस्वमा दाखिला गरिएको सूचना प्राप्त भएको छ । साथै अहिले सो वापतको शुल्क लिने कामहरू हटेको छ ।
–––